मराठी नामफलक लावण्यासंदर्भातील' सरकारचे दुर्लक्ष आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवा

मराठीत नाम फलक न लावल्याने
निषेध जिल्हाधिकाऱ्यांशी हुज्जत
नऊ शिवसेना कार्यकर्त्यांना अटक व सुटका
पणजी, ता. २६, प्रतिनिधी - सर्व सरकारी खात्यांचे व कार्यालयांचे नामफलक मराठी भाषेतून लावण्यासंदर्भात होत असलेल्या दुर्लक्षाबद्दल गोव्यातील शिवसेना कार्यकर्त्यांनी उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निषेध व्यक्त केला. शिवसेना शिष्टमंडळ घोषणा देत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या केबिनमध्ये मागण्यांचे निवेदन देण्यासाठी गेले असता उपस्थित सदस्यांनी त्यांच्यासमोर हुज्जत घातल्याप्रकरणी नऊजणांना पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक अटक केली व त्यांची वैयक्तिक जामिनावर सुटका केली. फौजदारी दंड संहितेच्या कलम १५१ खाली पोलिसांनी अटक केलेल्यांमध्ये उपेंद्र गांवकर, प्रशांत शेट, सुशील आपणकर, प्रतापम्हार्दोळकर, प्रदीप काणेकर, श्रीकृष्ण वेळुस्कर, अनंत नार्वेकर, राजेश पाटील, सुनील सांतिनेझकर यांचा समावेश आहे. पणजी उपजिल्हाधिकाऱ्यांसमोर या सर्वांना उभे करण्यात आले असता त्यांची उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी पाच हजार रुपयांच्या वैयक्तिक हमीवर सुटका केली. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मराठी नामफलक लावून भूसर्वेक्षण व नोंदणी खाते, वाहतूक खाते तसेच राजभाषा संचालनालयावर नामफलक लावण्याच्या तयारीनिशी शिवसेना कार्यकर्ते आले होते. गोवा सरकारच्या राजभाषा संचालनालयाने १५ एप्रिल २००८ रोजी परिपत्रक काढून सरकारी खात्यांचे व कार्यालयांचे नामफलक इंग्रजी व कोकणी भाषेव्यतिरिक्त मराठीतही लवकरात लवकर लावावेत असे त्यात नमूद केले होते. यासंदर्भात गोवा राज्य प्रमुखउपेंद्र गांवकर यांनी या परिपत्रकाची अंमलबजावणी २० मे पर्यंत करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानुसार शिवसेना कार्यकर्ते जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जमले व त्यांच्या मागण्यांची अजूनपर्यंत अंमलबजावणी न केल्याने घोषणा देत निषेध व्यक्त केला. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे नामफलक मराठीत कधी लावले जातील यासंदर्भात शिवसेना शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारले असता त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. त्यामुळे सदस्य संतप्त बनले व त्यांना धारेवर धरले. शिष्टमंडळाच्या बेशिस्त वागणुकीमुळे शांतताभंग होऊ नये म्हणून त्यांना पोलिसांनी अटक केली.

घटक राज्याच्या २१ वर्षांत गोव्याने काय कमावले व काय गमावले...आपली मते मते नोंदवण्यासाठीक्‍लिक करा...

गोव्याचे घटक राज्य
कॉंग्रेसची भूमिका सुवर्णाक्षरांनी लिहिण्याजोगी
शांताराम नाईक - घटक राज्याचा दर्जा मिळाल्यामुळे स्वतंत्र प्रगतीस वाव

पणजी, ता। - घटकराज्याच्या यशापयशाची छाननी जेव्हा आपण करावयास बसतो, तेव्हा राजीव गांधींच्या स्मित हास्याची मला आठवण होते व त्यांचे ते हास्य डोळ्यासमोर येते. १९८४ साली लोकसभेवर निवडून गेलो तेव्हा गोव्याचे दोन मोठे प्रश्‍न माझ्यासमोर होते. घटक राज्य व कोकणीचा आठव्या परिशिष्टात समावेश. यापैकी माझ्या खासदाराकीच्या कारकिर्दीत मी पुढाकार घेऊन, गोव्याच्या नेत्यांची राजीव यांच्याशी भेट घडवून आणली. तद्‌नंतर राजीवजींच्या संमतीने "झिरो अवरला' प्रश्‍न उपस्थित करून गोव्याची मागणी मान्य करून घेतली, असे शांताराम नाईक यांनी सांगितले.
संसदेत प्रश्‍न उपस्थित करण्यापूर्वी अनेकवेळा पंतप्रधानांच्या भोजन समारंभाच्यावेळी संधी साधून मी त्यांच्याकडे घटक राज्याचा प्रश्‍न उपस्थित करीत होतो. त्यावेळी जे स्मित हास्य करून मला दिलासा देत होते, तेच हास्य मला वारंवार आठवते. "झिरो अवरचा' हिरो म्हणून कौतुक करणारे लोक मी पाहिलेले आहेत व तसेच हिणवणारे लोकही मला भेटलेले आहेत. पण "झिरो अवर'ला घटकराज्यासारखी मागणी व तीही देशाच्या पंतप्रधानांकडून मान्य करून घेणारा देशातला पहिलाच खासदार असावा. कोकणीचा आठव्या परिशिष्टातील समावेश मी माझी खासदारकीची मुदत संपल्यानंतर व गोवा प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचा मी अध्यक्ष झाल्यानंतर, त्यावेळचे पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या मदतीने व त्यावेळचे मुख्यमंत्री रवी नाईक यांच्या पूर्ण सहकार्यामुळे करून घेऊ शकलो, असे ते म्हणाले."केंद्रशासित'च्या अडचणी घटक राज्याविषयी काहीजण अजूनही नकारात्मक भूमिका घेताना दिसतात. जे लोक गोव्याला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्याबाबत विरोध करीत होते. ते आता केंद्रशासित प्रदेशाचे गुणगान गाताना दिसतात. घटक राज्याच्या दर्जामध्ये त्यांना आता दोष दिसून येतात.केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा गोव्याने लोकमताद्वारे मिळवला. परंतु केंद्राच्या मदतीने विकास साधून, स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याची ताकद मिळवल्यावर गोव्याने घटक राज्याची मागणी पुढे केली व मिळवली. १९८७ ते आता गोव्याचा जो विकास झाला, तो गोवा सरकारच्या विधानसभेने तयार केलेल्या कायद्यानुसार झाला. केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासनाला कायद्याच्या मसुदा आधी दिल्लीला पाठवून, त्याबाबत अनेकवेळा पाठपुरावा करून संमती घेऊनच, नंतर संबंधित विधेयक विधानसभेत दाखल करावे लागत असे.तीन लाखापेक्षा अधिक रकमेच्या प्रकल्पाकरिता केंद्र सरकारची मंजुरी घ्यावी लागत असे. ज्युनियर इंजिनियरच्या बदल्या देखील मुख्यमंत्री करू शकत नसत. प्रशासकाने म्हणजे नायब राज्यपालांनी मंजुरी दिली तरच ते शक्‍य होत असे. केंद्रशासित प्रदेशात गोव्यात विधानसभा होती व मंत्रिमंडळही होते. परंतु मंत्रिमंडळाने संमत केलेले ठराव व घेतलेले निर्णय प्रशासक संपूर्णपणे धुडकावून लावू शकत होते.प्रगतीच्या वाटेवरघटक राज्यामुळे आपल्याला हवे असलेले कायदे आपण करतो. करोडो रुपये किमतीचे प्रकल्प आपण स्वतंत्रपणे आखतो व ते कार्यान्वित करतो. कमी धनराशी उपलब्ध असूनही घटक राज्याने दिलेल्या अधिकारामुळे आपण जलद प्रगती करू शकलो. रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य याबाबत इतर राज्यांपेक्षा फार पुढे आहोत, असेच म्हणावे लागेल. गोव्यात एखाद्या जमिनीचा तुकडा आपल्या मालकीचा असावा, असे गोव्याबाहेरील अनेकांना जे वाटत आहे यातच गोव्याच्या यशाचे प्रतबिंब दिसते. देशभर अनेक कारखाने असणाऱ्या उद्योजकांनाही गोव्यात आपला एखादा प्रकल्प असावा असे वाटते.कॉंग्रेसने ओपिनियन पोलचा पर्याय गोव्याला दिला नसता, तर गोव्याचे अस्तित्वच नष्ट झाले असते. गोव्याला घटक राज्य व इतर मोठ्या मागण्या साध्य करून कॉंग्रेसने सुवर्णाक्षरांनी लिहिण्याजोगी अशीच कामगिरी बजावली आहे, असे नाईक यांनी सांगितले.

पाचवी प्रवेशासाठी डोनेशन घेणे योग्य आहे का?आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवा

पाचवी प्रवेशासाठी "डोनेशन'

शिक्षण उपसंचालकांना घेराव
मडगावात निषेध - फातोर्डा नागरिक कल्याण समिती
मडगाव, ता. ५, प्रतिनिधी - मडगाव शहरातील इयत्ता पहिलीपासून दहावीपर्यंतच्या शाळा व विद्यालये पाचवीच्या वर्गात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून "डोनेशन'च्या स्वरूपात हजारो रुपयांची मागणी करीत असल्याच्या निषेधार्थ फातोर्डातील नागरिक कल्याण समितीतर्फे शिक्षण उपसंचालकांना आज घेराव घातला.पाचवीच्या प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून बेकायदा हजारो रुपये उकळणाऱ्या विद्यालयांचे प्राचार्य व व्यवस्थापनावर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. समितीचे अध्यक्ष सावियो डायस यांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे पंचवीसहून अधिक नागरिकांनी येथील शिक्षण उपसंचालकांना घेराव घातला.शहरातील वरिष्ठ दर्जाची मानली जाणारी प्रेझेन्टेशन कॉन्वेन्ट, मॉडेल भाटीकार हायस्कूल, विद्याविकास आदी विद्यालयांची व्यवस्थापने "डोनेशन'च्या स्वरूपात "आम जनते'ला लुबाडत असल्याचा आरोप समितीने शिक्षण संचालनालयाकडे केला आहे. शहरातील बहुतेक शैक्षणिक व्यवस्थापनांनी शाळा, आस्थापने उभारण्यासाठी कोमुनिदादकडून चाळीस पैशांनी जमिनी बळकावलेल्या असून सरकारकडूनही अनुदाने घेत आहेत. याशिवाय इयत्ता पहिली तसेच पाचवीच्या वर्गात प्रवेश मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून अशा प्रकारे पैशांची मागणी करीत आहेत. या शिक्षण संस्थांचा पैसे कमावण्याचा हा धंदा झालेला असून सरकारचे संबंधित संस्थांवर लक्षच नसल्याचे श्री. डायस यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.राज्य शिक्षण संचालनालयाच्या परिपत्रकानुसार विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवण्यासाठी शिक्षण संस्थांनी कुठल्याच प्रकारे पैशांची मागणी करू नये. विद्यार्थ्यांकडून पैशांची मागणी केल्याचे आढळून आल्यास संस्थेच्या व्यवस्थापकाला सहा महिने कैदेची शिक्षा होऊ शकते. शिक्षण संचालकांनी परिपत्रकानुसार वरील शिक्षण संस्था तसेच डोनेशनच्या स्वरूपात पालकांकडून पैसे उकळणाऱ्या शिक्षण संस्थांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे

--------------------------------------------------------

शिक्षण उपसंचालकांचे आश्‍वासन मडगाव शहरात सध्या पहिलीपासून पाचवीच्या वर्गात प्रवेश घेण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली असून प्रत्येक शिक्षण संस्थेत आपण निरीक्षक पाठविणार आहे। विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून डोनेशन्सच्या स्वरूपात पैशांची मागणी करणाऱ्या शिक्षण संस्थेवर कारवाई करणार असल्याचे आश्वासन, मडगावचे शिक्षण उपसंचालक बी। जी. नाईक यांनी समितीला दिले आहे.

--------------------------------------------------------