मालिकांमधील महिलांची प्रतिमा : खरी की...?

टीव्ही हे सध्या मनोरंजनाचे आणि आणि माहिती मिळवण्याचे सर्वांत मोठे साधन बनले आहे. साहजिकच इथे करोडो रुपयांची उलाढाल होत असते. या माध्यमातून एकाच वेळी करोडो लोकांपर्यंत पोचता येते, हे या उद्योगात प्रवेश केलेल्या उद्योजकांनी जाणले आहे. त्यांचा प्रेक्षकवर्ग कोण हेही त्यांनी ठरवले आहे.टीव्ही संच घरात ठेवला जातो, त्यामुळे जास्त काळ घरात असणाऱ्या व्यक्तीच तो पाहू शकतात. महिला जास्त काळ घरातच असतात. त्यामुळे त्यांना जखडून ठेवता येईल, त्यांना खूष करता येईल, असे कार्यक्रम विविध चॅनेलवरून दाखवले जातात. त्यांच्यात जास्तीत जास्त प्रेक्षकवर्ग खेचायची स्पर्धाच चाललेली असते. या चॅनेलवर दाखवल्या जाणाऱ्या मालिकांमधून महिलांची जी प्रतिमा रंगवली जाते, त्यासंदर्भात अनेक प्रश्‍न उपस्थित करण्यासारखी परिस्थिती आहे. मालिकांमधील स्त्रियांची प्रतिमा हा चिंतेचा विषय ठरू शकतो. षडयंत्र रचणाऱ्या बायका, एकाच पुरुषासाठी भांडणाऱ्या बायका, आपल्याला आवडणारा पुरुष आपल्याला मिळणार नसेल तर दुसऱ्यालाही मिळू द्यायचा नाही असा चंग बांधणाऱ्या बायका, दुसऱ्याच्या संसाराला कशी काडी लावायची याचाच विचार दिवसरात्र करणाऱ्या बायका, कुटुंबांमधील ज्येष्ठांच्या मनात कसे गैरसमज निर्माण करायचे आणि त्याचा कसा फायदा उठवायचा याच्यातच आपली विद्वत्ता खर्च करणाऱ्या बायका अशा अनेक खलप्रवृत्तीच्या व्यक्‍तिरेखा या मालिकांमधून रंगवल्या जातात. एका पुरुषाला दोन दोन, तीन तीन बायका, विवाहबाह्य संबंध, एका पुरुषाला सोडून सहज दुसऱ्या पुरुषाच्या गळी पडणे, असे प्रकार फार सफाईदारपणे आणि आपल्या संस्कृतीचा अंगभूत गुण असल्याप्रमाणे सहजपणे दाखवले जातात. प्रत्यक्ष जीवनात तसे असते का? समाजाचे प्रतिबिंब अशा मालिकांमधून उमटलेले असते, असे म्हणतात. वस्तुस्थिती तशी आहे का? भडक आणि दिखाऊ व्यक्तिमत्त्वाच्या महिला क्‍वचितच असतात. त्यांचेच उदात्तीकरण करून समाजापुढे कोणते चित्र उभे करण्याचा प्रयत्न या मालिकांमधून केला जातो? दुस्वास, दुजाभाव, मत्सर, हेवा करणाऱ्या काही महिला असतात. पण षडयंत्र रचून आपल्याच कुटुंबातील कोणाचा तरी पाडाव करण्याचा आणि त्यातून आनंद मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या महिला अभावानेच असतील. तरीही त्या रेखाटल्या जातात. शिवाय या महिलांचे कपडे, साड्या, दागिने, मोठमोठ्या घरातील वावर, त्यांचे राजेशाही जगणे यातूनही मालिका बघणाऱ्या प्रेक्षक महिलांच्या मनात लाइफस्टाइलची एक वेगळीच संकल्पना रुजवली जाते. त्याचा परिणाम आर्थिक कुवत नसलेल्या कुटुंबांवर होतो. जाहिरातीतून उभे राहणारे महिलांचे चित्र तर प्रक्षोभक, उच्छृंखल आणि शारीरिक प्रदर्शन करणारे असे आहे. काही जाहिरातीतून तर या महिला बीभत्स प्रकारचे हावभाव करताना दाखवल्या जातात. हा सगळा विषयच चिंता करण्यासारखा आहे. म्हणूनच या विषयी चर्चा होणे आवश्‍यक आहे. म्हणून या महिन्यात २७ जून रोजी "गोमन्तक'च्या ओपन फोरममध्ये हा विषय चर्चेला घेतला जाणार आहे.तुम्हाला या विषयाबद्दल काय वाटते? तुम्ही याचे समर्थन करता काय? वाचक व या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या विषयाच्या अनुषंगाने आपली मते पत्र, इमेल, ब्लॉग, एसएमएसच्या स्वरूपात पाठवावी. शिवाय तुम्हाला शुक्रवारी ओपन फोरममध्ये सहभागी होऊन आपली मते प्रत्यक्षपणे मांडता येथील तसेच इतरांची मते ऐकता येतील.

बायणा किनाऱ्यावरील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाची मागणी योग्य आहे का ?

बायणा किनाऱ्याला झोपडपट्टीची बाधा
वास्को, ता. १३, प्रतनिधी - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आदेश दिल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी खंबीर निर्णय घेतल्यामुळे बायणा वेश्‍यावस्ती १४ जून २००४ रोजी उद्‌ध्वस्त झाली. सुंदर असा बायणा किनारा वेश्‍याव्यवसायापासून मुक्त झाला, मात्र किनाऱ्यावरील झोपडपट्टीची समस्या कायम राहिली. किनाऱ्याच्या सौंदर्यीकरणासाठी आणि नागरिक तसेच पर्यटकांना मुक्तपणे फिरता यावे यासाठी अडचण ठरणाऱ्या झोपड्या हटविणे उचित ठरेल, असे सर्वसाधारण मत आहे. त्याचवेळी मानवतेच्या दृष्टिकोनातून हटवलेल्या झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन होणे आवश्‍यक असल्याचाही सूर आहे. किनाऱ्यावरील वाळूत उभ्या असलेल्या झोपड्यांमुळे किनाऱ्याचा सध्या वापर फारच अत्यल्प प्रमाणात होतो.

कॉंग्रेस नेतेच जबाबदार!
या झोपड्या १४ जून २००४ रोजी बायणा वेश्‍यावस्तीबरोबर जमीनदोस्त झाल्या असत्या, परंतु त्यावेळी चर्चिल आलेमाव, लुईझिन फालेरो व इतर कॉंग्रेस नेत्यांनी व काही तथाकथित सामाजिक कार्यकर्त्यांनी विरोध केल्याने त्या झोपड्या सुरक्षित राहिल्या. या झोपड्या वाळूत उभारण्यात आलेल्या आहेत. यापूर्वी पावसाळ्यात एक दोन झोपड्या लाटांबरोबर समुद्रात वाहून गेल्या होत्या. मात्र या झोपड्या पावसाळ्यात रिकाम्या असल्याने जीवितहानी झाली नव्हती. काहीजणांनी येथे झोपड्या बांधून त्या मजुरांना भाड्याने दिल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना महिन्याकाठी मोठी कमाई होते. या झोपड्यांत राहणाऱ्यांमध्ये मुरगाव पालिकेच्या काही सफाई मजुरांचा समावेश आहे. तसेच रोजंदारीवर काम करणारे काही मजूर आपल्या कुटुंबासह येथे राहतात.

पायलटांच्या समस्या आणि त्यांना आवश्‍यक सुविधा पुरवण्याबाबतची आपली मते नोंदवा

टॅक्‍सी पायलटांचे' भवितव्य अधांतरी!
टॅक्‍सी मोटरसायकल पायलट' सेवा उपलब्ध असलेले गोवा हे एकमेव राज्य आहे. देशभरात एखादा अपवाद वगळल्यास कुठल्याही ठिकाणी ही सेवा आढळणार नाही. पोर्तुगीज काळापासून ही सेवा येथे सुरू आहे. टॅक्‍सी पायलटांनी या व्यवसायाचे पारंपरिक स्वरूप राखून अद्याप आपले उपजीविकेचे साधन अजूनपर्यंत टिकवून ठेवले आहे, पण पायलटांना कोणी वाली नाही. त्यांचे भवितव्य अधांतरी असल्याची चिन्हे दिसून येतात. एकेकाळी टॅक्‍सी मोटरसायकल पायलटांना उत्तम प्रतसाद व मागणी होती, पण गेल्या एक-दीड दशकापासून पायलटांच्या संख्येत अमर्याद वाढ व गिऱ्हाईकांच्या संख्येत घट यामुळे पायलट धंद्याला उतरती कळा लागली आहे.शहरात पोर्तुगीज काळात सुमारे पाचशेहून अधिक टॅक्‍सी मोटरसायकल पायलटांची संख्या होती. आता शहरात अडीचशे ते तीनशे टॅक्‍सी मोटरसायकल पायलट दिसून येतात व दिवसभर उन्हात तापून पायलटांना रात्री दोनशे रुपये घरी घेऊन जाणे कठीण होते. टॅक्‍सी पायलटांचा हा पारंपरिक धंदा आधीपासून सुरू असला, तरी नोंदणी पुस्तिकेत त्यांची नोंद नव्हती. १९८१ साली "मडगाव टॅक्‍सी मोटरसायकल पायलट संघटना' स्थापन करून निबंधक कार्यालयात नोंदणी करण्यात आली. गेली २५ वर्षे संघटनेचा कारभार सुरळीत चालू आहे. पूर्वी पायलटांना अधिकृत स्टॅंड नव्हते. सरकारने अलीकडे पायलटांना शहराच्या जवळपास अधिकृत १७ स्टॅंड दिले आहेत. प्रत्येक स्टॅंडवर पंधरा ते वीस पायलटांची सोय करण्यात आली आहे. पालिका इमारत, स्टेट बॅंक, कदंब स्थानक, रेल्वे स्थानक या ठिकाणी थोडे जास्त म्हणजे पंचवीस-तीस पायलटांची सोय करण्यात आली आहे.

हाऊसिंग प्रकल्प गोव्यासाठी फायदेशीर आहेत का...?याबाबतची आपली मते नोंदवा.

चोडणवासीयांचा "विरोध' यशस्वी होणार?

चोडण, ता. ११ - चोडण बेटावर "मेगा हाउसिंग प्रकल्पा'ला मान्यता दिल्याने येथील लोकांना एका गंभीर समस्येला सामोरे जावे लागण्याची शक्‍यता आहे. अशाप्रकारचे आणखी प्रकल्प शेतजमिनीत उभारण्यास सरकारने मान्यता दिल्यास भविष्यात पर्यावरण, पाणी, कचरा, सामाजिक प्रदूषण व पायाभूत सुविधांवर ताण पडण्याचा धोका आहे. यामुळे उद्‌भवणाऱ्या इतरही अनेक समस्यांना चोडणवासीयांना सामोरे जावे लागणार असून या प्रकल्पाविरुद्ध चोडणवासीयांनी एकत्र येऊन सरकार व पंचायतीविरुद्ध लढा देणे गरजेचे असल्याचे, मत येथील जागरूक नागरिकांनी व्यक्त केले आहे.

बाणस्तारच्या बाजारातील गैरसोय व कसा हवा नवा बाजार प्रकल्प...याबाबतची आपली मते नोंदवा.

बाणस्तारीचा बाजार अद्याप उपेक्षितच...
माशेल, ता. १० प्रतिनिधी - बाणस्तारचा बाजार हा गोव्यात सर्वपरिचित आहे. मात्र गोव्यातल्या ऐतिहासिक बाजाराची सध्या दुर्दशा झाली असून, अनेक अडचणी व गैरसोयींनी त्याला घेरले आहे. कारण गोवा मुक्‍तीनंतर त्याच्या विकासाकडे कोणी गंभीरपणे पाहिलेच नाही. आता आमदार दीपक ढवळीकरांनी बाजार प्रकल्प उभारण्याचा संकल्प केल्यामुळे बाजारकरांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत...बाणस्तारी येथील हा बाजार आज-कालचा बाजार नसून, जाणकारांच्या मते त्याला दोनशे पेक्षा जास्त वर्षांचा इतिहास आहे. हा बाजार गोव्यातील पोर्तुगीज राजवटीचा साक्षीदार असून, ज्या काळात रहदारीची विशेष साधने नव्हती. पै-पैशाने व्यवहार केला जायचा किंवा माला बदली माल दिला जायचा अशा काळात सुरू झालेला अंत्रूज महालातील आणि गोमंतकातील पहिला आठवडी बाजार.

चरेखाणीच्या व्यवसायावर बंदी आणायला हवी का? याबाबतची आपली मते नोंदवा.

तुयेतील चिरेखाण व्यवसाय - बागायती उद्‌ध्वस्त, शेतीवर टाच!

पेडणे, ता. ९ - निसर्ग संपन्न अशा तुये गावात शेतीचा मळा व काजू बागायती उद्‌ध्वस्त करून बेकायदेशीररीत्या चिरेखाण व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात फोफावला आहे. या व्यवसायामुळे राज्यात बांधकामासाठी चिरे उपलब्ध झाले आणि काही मोजक्‍या लोकांना त्याचा फायदा झाला असला तरी, स्थानिक लोकांना मात्र यामुळे अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहेत. शिवाय त्याचे गंभीर दूरगामी परिणामही त्यांना सोसावे लागणार आहेत.तुये गावातील "सोणयेपालयेचे भोम' हा गावाच्या माथ्यावर असलेला शेतीचा मळा. तुये येथील श्री भगवती देवस्थानाचे महाजन हे या शेतीमळ्याचे जमीनदार व सुमारे ५० ते ६० शेतकरी त्यात भाताचे पीक घ्यायचे. गेल्या पाच-सहा वर्षांत त्यातील काही शेतकऱ्यांनी शेती करायची सोडून दिली. तेव्हा या शेतीच्या मळ्याकडे चिरे काढणाऱ्या व्यावसायिकांची वक्रदृष्टी गेली. शेती सोडून दिलेल्या काही शेतकऱ्यांना या चिरेखाण व्यावसायिकांनी तर काहीजणांना दलालांनी गाठून पैशांचे आमिष दाखवले. फार मोठी रक्कम न पाहिलेले काही गरीब शेतकरी सात आठ हजारांची किरकोळ रक्कम पाहून हुरळून गेले. त्यामुळे त्यांना आयती संधी चालून आली.इतकी वर्षे ज्यावर आपला उदरनिर्वाह चालतो, तो शेतीचा मळा उद्‌ध्वस्त करायला द्यायचा नाही, असे ठरवलेल्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांची पर्वा न करता त्यांनी या मळ्यात उत्खनन सुरू केले. दोन्ही बाजूंनी चिरेखाणीसाठी उत्खनन व मधोमध किंवा बाजूला शेती करायची इच्छा असलेल्या शेतकऱ्यांचे मळे अशी स्थिती निमार्ण झाली.

"कोबो कार्बन' प्रकल्पामुळे खरोखरच प्रदूषण होईल का ? याबाबतची आपली मते नोंदवा.

प्रदूषणाची धास्ती - "कोबो कार्बन'विषयी कालेत संभ्रम

सांगे, ता. ७ - चौगुले खाण कंपनीने काले ग्रामपंचायत क्षेत्रातील स्वतःच्या मालकीच्या जमिनीत "पुनाफार्म' येथे "कोबो प्रकल्प' सुरू करावा यासंदर्भात केवळ चाचपणी केली अन्‌ प्रदूषण होईल या भीतीने पर्यावरणप्रेमी प्रकल्पाविरुद्ध सक्रिय झाले. अद्याप कंपनीने प्रकल्प सुरू करण्यासाठी काले ग्रामपंचायतीकडे ना हरकत दाखला मागितलेला नाही किंवा तशा प्रकारची चर्चाही पंच मंडळाच्या बैठकीत झालेली नाही. मात्र, लोकांनी प्रकल्पाच्या विरोधात भूमिका घेतल्याने या प्रकल्पाचा प्रस्तावच वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. एकंदरीत "कोबो कार्बन प्रकल्पा'ची कालेवासीयांनी धास्ती घेतली आहे.हा प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर त्यातील उत्पादन कशा स्वरूपाचे असेल हेही उघड झालेले नाही. गेली सत्तर वर्षे चौगुले खाण कंपनी कष्टी गावात आपला व्यवसाय चालवत आहे. मात्र, हल्लीच कष्टी खाण व्यवस्थापनाने प्रत्येक गोष्टीत कष्टीवासीयांना "बायपास' केले आहे, असा सरळ आरोप ग्रामस्थ करू लागले आहेत. स्थानिकांचा विचार केला जात नाही, या विचाराने स्थानिक लोक कंपनीविरुद्ध बोलू लागले आहेत. ट्रक व्यवसायाला साथ दिली जात नाही, नोकरदारांना जवळ केले जात नाही यातूनच गेल्या वर्षभरात चौगुले खाण कंपनी आणि कष्टीवासीयांचे संबंध ताणले गेले आहेत. त्यामुळे प्रस्तावित कोबो प्रकल्पाला विरोध होण्याची शक्‍यता अधिक आहे.सावर्डे पंचायत क्षेत्रात असलेल्या काही वेगळ्या कंपन्यांच्या प्रकल्पांचे दुष्परिणाम कालेवासीयांना भोगावे लागत आहेत. गोवा स्पॉंज, श्रद्धा इस्पात व जैन उद्योग या तीनही प्रकल्प व्यवस्थापनाने स्थानिकांना कशा प्रकारे वाकुल्या दाखविल्या आहेत हे कष्टीवासीयांना पूर्णपणे ठाऊक आहे. यामुळे ताकही फुंकून प्यावे अशी सावध भूमिका कष्टीवासीयांनी घेतली असून याच भावनेतून ते कोबो कार्बनच्या प्रस्तावाला विरोध करू लागले आहेत.

"सीझेडएमपी' गोव्यासाठी फायदेशीर आहे का?याबाबतची आपली मते नोंदवा

मच्छीमारांचा - सावधान, "सीझेडएमपी' कायदा येतोय!

पैंगीण, ता. ६ - "सीआरझेड' (किनारपट्टी नियमन) कायदा रद्द करून प्रस्तावित "किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन कायदा' (सीझेडएमपी) देशभरात लागू करण्याचा केंद्र सरकारने घातलेला घाट हे "स्पेशल टुरिझम झोन्स'साठी किनारपट्टी खुली करण्याचे देशव्यापी षडयंत्र असल्याच्या प्रतक्रिया मच्छीमार वर्गामध्ये उमटत आहेत. या कायद्याच्या विरोधात पारंपरिक मच्छीमारांच्या रक्षणार्थ मच्छीमार संघटना एकवटल्या असून, गोव्यातही हे संघटन सुरू झाले आहे."सीझेडएमपी' कायद्याचा मसुदा सध्या केंद्र सरकारने लोकांच्या सूचना व हरकतींसाठी खुला केला आहे. यासाठी पर्यावरणवादी व मच्छीमार संघटना लोकजागृतीसाठी सक्रिय झाल्या आहेत. किनारी भागातील नियोजनशून्य विकास आणि किनारी भागाचे संरक्षण करण्याच्यादृष्टीने १९८६ च्या पर्यावरण संरक्षण कायद्याअंतर्गत २० फेब्रुवारी १९९१ ला किनारी व्यवस्थापन नियोजनाचा आराखडा तयार करणे प्रत्येक किनारी राज्याला बंधनकारक ठरले. त्यासाठी किनारी भागाची तीन किनारी नियमन विभागांत (सीआरझेड १,२ व ३)) वर्गवारी करण्यात आली. मात्र, गोव्याने न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे एका वर्षाच्या कालावधीत, म्हणजेच २० फेब्रुवारी १९९२ पर्यंत हा आराखडा तयार केला नाही आणि या भागात मोठ्या प्रमाणात बांधकामांना परवानगी देण्यात आली. ज्यावेळी गोवा सरकारने डिसेंबर १९९२ मध्ये ड्राफ्ट प्लॅन पर्यावरण मंत्रालयाला सादर केला, त्यामध्ये ६९ किलोमीटर लांबीची किनारपट्टी मुंबई किंवा वास्कोच्या धर्तीवर विकसित करण्याची योजना होती. मात्र, या प्रयत्नाला गोवा फाउंडेशनने विरोध केला. पर्यावरण मंत्रालयाने या संदर्भात टास्क फोर्सची नेमणूक केली. प्रश्‍न मच्छीमारांचा - सावधान, "सीझेडएमपी' कायदा येतोय! सुभाष महालेपैंगीण, ता. ६ - "सीआरझेड' (किनारपट्टी नियमन) कायदा रद्द करून प्रस्तावित "किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन कायदा' (सीझेडएमपी) देशभरात लागू करण्याचा केंद्र सरकारने घातलेला घाट हे "स्पेशल टुरिझम झोन्स'साठी किनारपट्टी खुली करण्याचे देशव्यापी षडयंत्र असल्याच्या प्रतक्रिया मच्छीमार वर्गामध्ये उमटत आहेत. या कायद्याच्या विरोधात पारंपरिक मच्छीमारांच्या रक्षणार्थ मच्छीमार संघटना एकवटल्या असून, गोव्यातही हे संघटन सुरू झाले आहे."सीझेडएमपी' कायद्याचा मसुदा सध्या केंद्र सरकारने लोकांच्या सूचना व हरकतींसाठी खुला केला आहे. यासाठी पर्यावरणवादी व मच्छीमार संघटना लोकजागृतीसाठी सक्रिय झाल्या आहेत. किनारी भागातील नियोजनशून्य विकास आणि किनारी भागाचे संरक्षण करण्याच्यादृष्टीने १९८६ च्या पर्यावरण संरक्षण कायद्याअंतर्गत २० फेब्रुवारी १९९१ ला किनारी व्यवस्थापन नियोजनाचा आराखडा तयार करणे प्रत्येक किनारी राज्याला बंधनकारक ठरले. त्यासाठी किनारी भागाची तीन किनारी नियमन विभागांत (सीआरझेड १,२ व ३)) वर्गवारी करण्यात आली. मात्र, गोव्याने न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे एका वर्षाच्या कालावधीत, म्हणजेच २० फेब्रुवारी १९९२ पर्यंत हा आराखडा तयार केला नाही आणि या भागात मोठ्या प्रमाणात बांधकामांना परवानगी देण्यात आली. ज्यावेळी गोवा सरकारने डिसेंबर १९९२ मध्ये ड्राफ्ट प्लॅन पर्यावरण मंत्रालयाला सादर केला, त्यामध्ये ६९ किलोमीटर लांबीची किनारपट्टी मुंबई किंवा वास्कोच्या धर्तीवर विकसित करण्याची योजना होती. मात्र, या प्रयत्नाला गोवा फाउंडेशनने विरोध केला. पर्यावरण मंत्रालयाने या संदर्भात टास्क फोर्सची नेमणूक केली.

शिरसई कोमुनिदादीच्या भूखंड वितरण व्यवहाराबाबतची आपली मते मते नोंदवा.

भूखंड वितरण वादाच्या भोवऱ्यात

थिवी, ता. ४, वार्ताहर - शिरसई कोमुनिदादने केलेले भूखंड वाटप वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. कोमुनिदादीवर आरोपांच्या फैरी झाडत आहेत. गोव्यात जागेचे दर गगनाला भिडले आहेत. याचा लाभ उठवण्याच्या हेतूने शिरसई कोमुनिदादने मोठी रक्कम आकारून भूखंडांची विक्री केली आहे. गावच्या गरजू लोकांना डावलून शिरसई कोमुनिदादीने "बाहेरच्या' लोकांकडून जादा पैसे घेऊन भूखंड वाटप केल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. यामुळेच असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.शिरसई हा थिवी मतदार संघाचा एक प्रमुख भाग. बार्देशमधील कोकण रेल्वेचे प्रमुख रेल्वेस्थानक याच शिरसई गावात आहे. त्यामुळे रेल्वेने येणाऱ्या पर्यटकांचे पाय प्रथम याच गावाला लागतात. चारी बाजूने हिरवीगार वनराई व त्यात समावलेले रेल्वेस्थानक त्यामुळे गावचे सौंदर्य खुलून दिसते. परंतु, याच खुलून दिसणाऱ्या सौंदर्यामुळे अनेकांची दृष्टी या गावाकडे वळली. अनेकजण आपल्याला या गावात एखादा भूखंड मिळावा म्हणून प्रयत्न करू लागले. त्यामुळे साहजिकच इथल्या जमिनींचे भावही वधारले. याचवेळी काही लोकांची नजर शिरसई कोमुनिदादच्या जागेकडे वळली. त्यांनी शिरसई कोमुनिदादच्या पदाधिकाऱ्यांना आमिष दाखवून जागा बळकावण्याचा प्रयत्न केला.शिरसई कोमुनिदादच्या जागेत घर बांधण्यासाठी परवाना देताना कोमुनिदादकडून सर्व सोपस्कार पूर्ण केल्याशिवाय भूखंड वितरित करण्यात आला असेल, तर त्याला ना हरकत दाखला पंचायतीने देऊ नये असा ठराव घेण्यात आला. ग्रामस्थ उघडपणे पोटतिडकीने कोमुनिदादीच्या व्यवहारांविरुद्ध बोलत आहेत. न्यायालयापर्यंत धाव घेण्याची तयारी लोकांनी ठेवली आहे.

स्पॉंज आयर्न प्रकल्प आणि त्याच्या परिणामाबाबतची आपली मते नोंदवा.

प्रश्‍न स्पॉंज आयर्नचाप्रकल्पाला विरोध : काळ्या भुकटीचे साम्राज्य, आरोग्याच्या अनेक समस्या, लक्ष न्यायालयाच्या निकालाकडे

शिगांव, ता. ५, वार्ताहर - काले येथील जैन उद्योगाच्या स्पॉंज आयर्न प्रकल्पाविरुद्ध लोकांत असंतोष धगधगत आहे. प्रकल्पाविरुद्ध ग्रामस्थांनी दंड थोपटले असून, यामुळे वरवर शांत दिसणारे आंदोलन यापुढील काळात अचानक पुन्हा जोर घेऊ शकते, असे संकेत मिळत आहेत.सांगे तालुका क्षेत्रातील काले व सावर्डे पंचायत क्षेत्रात येणारा कुड्डेगाळ, आंबेउदक, देवनामळ, डुक्करकोंड, भटवाडा, कामदोर, वागयांमळ, कुयणामळ, हेदीमळ, सांतोण, मायना आदी वॉर्डांच्या मधोमध असलेल्या जैन उद्योग प्रकल्पामुळे या भागातील लोकांचे जीवन जगणे मुश्‍कील झाले आहे. हा प्रकल्प या ठिकाणी उभा राहिल्यास आपण आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन ग्रामस्थांबरोबर त्याला विरोध करण्यासाठी पुढे राहणार असल्याचे आश्‍वासन माजी आमदार विनय तेंडुलकर यांनी ग्रामस्थांना काले पंचायतीत दिले होते. परंतु अखेर नदीकाठी व वॉर्डांच्या मधोमध हा प्रकल्प उभा राहिला आहे. त्यानंतर विरोधासाठी तेंडुलकर यांचा पत्ताच नाही, असे ग्रामस्थांनी सांगितले.प्रकल्प सावर्डेत, त्रास कालेत!याठिकाणी उभा राहिलेला जैन उद्योग प्रकल्प हा खरेतर सावर्डे पंचायत क्षेत्रात येतो. प्रकल्पातून निघणाऱ्या प्रदूषणाचा परिणाम मात्र काले पंचायत क्षेत्रातील परिसरात जाणवत असतो. यामुळे लोकांना काळ्या भुकटीची वलये आणि कर्कश आवाज सहन करावा लागत आहे. ग्रामस्थांनी २५ ऑक्‍टोबरपासून या कंपनीला इथे विरोध दर्शविला होता, पण कोणतेही सरकारी अधिकारी त्यांचे काहीही ऐकण्यास तयार नव्हते. या सर्वांचा या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी थेट संबंध असल्यानेच हा प्रकल्प उभा राहिला, असा ग्रामस्थांचा आरोप आहे.