मोपाच्या धावपट्टीवर वाढतेय अपेक्षांचे ओझे..!
पेडणे, ता. १४ - येथे विमानतळासाठी आता परत भू संपादन प्रक्रया जोरात सुरू झाली आहे. त्यामुळे लवकरच विमानतळ होईल व त्यातून रोजगाराचा प्रश्न सुटेल अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करून देणारा प्रकल्प नाही. त्यामुळे विमानतळ झाल्यास सेवा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होईल, असे गृहीतक आता मांडले जात आहे. बेरोजगारीची समस्या चुटकीसरशी सुटणार आहे अशी येथील सर्व सामान्य लोकांची भावना आहे. रोजगार मिळेल या आशेने सर्व सामान्यांच्या अपेक्षा बऱ्याच उंचावलेल्या आहेत.
बसस्थानक, रेल्वेस्थानक परिसरातील रचना व प्रवासी यात फरक आहे. पण, या परिसरातील सर्वसामान्य माणूस विमानतळ परिसरात चहा स्टॉल, लहान हॉटेल, दुकान, वडापाव विकणे असा व्यवसाय तरी करता येईल अशा अपेक्षा ठेवून आहे.
Thursday, August 14, 2008
Wednesday, August 13, 2008
"कचरा समस्येवर काय उपाय आहे की नाही? याबाबतची आपली मते नोंदवा.
पर्वरी पठारालाही कचऱ्याचा विळखा
पणजी, ता. १३ - सुशिक्षितांचे वसतीस्थान असे समजले जाणारे व गोवा विधानसभा, मंत्रालय, सचिवालय प्रकल्प सामावून घेणारे पर्वरी पठार सध्या कचरा समस्येच्या विळख्यात सापडलेले आहे. यामुळे या परिसराला हळूहळू दुर्गंधीयुक्त बकाल स्वरूप प्राप्त होऊ लागले आहे. त्यामुळे रोगांच्या फैलावाचीही भीती निर्माण झाली आहे.
जागा नसल्याच्या व लोकांना शिस्त नसल्याच्या कारणास्तव पर्वरी पठारावरील पेन्ह द फ्रान्स पंचायतीच्या प्रभाग सात ते अकरा परिसरातील कचरा कधी कधी महिना दोन महिने उचललाच जात नाही. या कचऱ्यातील प्लास्टिकच्या पिशव्या रस्त्याकडेला असलेल्या घरांच्या दारात, उद्यानात जाऊन पडतात. उघड्यावर कचरा टाकलेल्या ठिकाणी गुरे, कावळे, कुत्र्यांची गर्दी असते. पंचायत म्हणते लोकांना शिस्त नाही. तर दुसरीकडे नागरी सुविधा पुरविण्यास पंचायत कमी पडते, पर्वरी पालिका होणेच योग्य ठरेल असा दावा नागरिक करीत आहेत.
पणजी, ता. १३ - सुशिक्षितांचे वसतीस्थान असे समजले जाणारे व गोवा विधानसभा, मंत्रालय, सचिवालय प्रकल्प सामावून घेणारे पर्वरी पठार सध्या कचरा समस्येच्या विळख्यात सापडलेले आहे. यामुळे या परिसराला हळूहळू दुर्गंधीयुक्त बकाल स्वरूप प्राप्त होऊ लागले आहे. त्यामुळे रोगांच्या फैलावाचीही भीती निर्माण झाली आहे.
जागा नसल्याच्या व लोकांना शिस्त नसल्याच्या कारणास्तव पर्वरी पठारावरील पेन्ह द फ्रान्स पंचायतीच्या प्रभाग सात ते अकरा परिसरातील कचरा कधी कधी महिना दोन महिने उचललाच जात नाही. या कचऱ्यातील प्लास्टिकच्या पिशव्या रस्त्याकडेला असलेल्या घरांच्या दारात, उद्यानात जाऊन पडतात. उघड्यावर कचरा टाकलेल्या ठिकाणी गुरे, कावळे, कुत्र्यांची गर्दी असते. पंचायत म्हणते लोकांना शिस्त नाही. तर दुसरीकडे नागरी सुविधा पुरविण्यास पंचायत कमी पडते, पर्वरी पालिका होणेच योग्य ठरेल असा दावा नागरिक करीत आहेत.
"कचरा समस्येवर काय उपाय आहे की नाही? याबाबतची आपली मते नोंदवा.
पर्वरी पठारालाही कचऱ्याचा विळखा
पणजी, ता. १३ ः सुशिक्षितांचे वसतीस्थान असे समजले जाणारे व गोवा विधानसभा, मंत्रालय, सचिवालय प्रकल्प सामावून घेणारे पर्वरी पठार सध्या कचरा समस्येच्या विळख्यात सापडलेले आहे. यामुळे या परिसराला हळूहळू दुर्गंधीयुक्त बकाल स्वरूप प्राप्त होऊ लागले आहे. त्यामुळे रोगांच्या फैलावाचीही भीती निर्माण झाली आहे.
जागा नसल्याच्या व लोकांना शिस्त नसल्याच्या कारणास्तव पर्वरी पठारावरील पेन्ह द फ्रान्स पंचायतीच्या प्रभाग सात ते अकरा परिसरातील कचरा कधी कधी महिना दोन महिने उचललाच जात नाही. या कचऱ्यातील प्लास्टिकच्या पिशव्या रस्त्याकडेला असलेल्या घरांच्या दारात, उद्यानात जाऊन पडतात. उघड्यावर कचरा टाकलेल्या ठिकाणी गुरे, कावळे, कुत्र्यांची गर्दी असते. पंचायत म्हणते लोकांना शिस्त नाही. तर दुसरीकडे नागरी सुविधा पुरविण्यास पंचायत कमी पडते, पर्वरी पालिका होणेच योग्य ठरेल असा दावा नागरिक करीत आहेत.
पणजी, ता. १३ ः सुशिक्षितांचे वसतीस्थान असे समजले जाणारे व गोवा विधानसभा, मंत्रालय, सचिवालय प्रकल्प सामावून घेणारे पर्वरी पठार सध्या कचरा समस्येच्या विळख्यात सापडलेले आहे. यामुळे या परिसराला हळूहळू दुर्गंधीयुक्त बकाल स्वरूप प्राप्त होऊ लागले आहे. त्यामुळे रोगांच्या फैलावाचीही भीती निर्माण झाली आहे.
जागा नसल्याच्या व लोकांना शिस्त नसल्याच्या कारणास्तव पर्वरी पठारावरील पेन्ह द फ्रान्स पंचायतीच्या प्रभाग सात ते अकरा परिसरातील कचरा कधी कधी महिना दोन महिने उचललाच जात नाही. या कचऱ्यातील प्लास्टिकच्या पिशव्या रस्त्याकडेला असलेल्या घरांच्या दारात, उद्यानात जाऊन पडतात. उघड्यावर कचरा टाकलेल्या ठिकाणी गुरे, कावळे, कुत्र्यांची गर्दी असते. पंचायत म्हणते लोकांना शिस्त नाही. तर दुसरीकडे नागरी सुविधा पुरविण्यास पंचायत कमी पडते, पर्वरी पालिका होणेच योग्य ठरेल असा दावा नागरिक करीत आहेत.
गोव्याला मेगा प्रकल्पांची गरज आहे का व ग्रामस्थांचा विरोध पत्करुन ती उभारणे परवडणारे आहे का? याबाबतची आपली मते नोंदवा.
पिळर्णमध्येही धुमसतोय "मेगा'असंतोष...!
पर्वरी, ता. १२ : अलीकडच्या काळात मेगा प्रकल्पांचा शापच गोव्याला लागलेला आहे, असे दिसते. मात्र याविरुद्ध ठिकठिकाणी ग्रामस्थ लढताही दिसत आहेत. यात भर पडलीय ती पिळर्ण येथील मेगा हाउसिंग प्रकल्पाची. पायाभूत सोयी-सुविधांच्याबाबतीत आधीच दुर्लक्षित असलेला हा गाव या मेगा प्रकल्पामुळे अडचणींच्या गर्तेत आणखी रुतत जाईल, अशी भीती येथील ग्रामस्थांना लागून राहिली आहे.
र्-पिळर्ण मानशेर येथे होऊ घातलेल्या या मेगा हाउसिंग प्रकल्पाला येथील नागरिक जोरदार विरोध करीत आहेत. त्यांनी या संबंधीचे निवेदन मुख्यमंत्री, स्थानिक आमदार आणि ग्रामपंचायतीला सादर केले आहे. हा प्रकल्प सर्व्हे क्रमांक ८६/२ या ७६०० चौ. मीटर जागेत आणि सर्व्हे क्र. ७८/० या ९६०० चौ. मीटर जागेत साकारणार असून त्यात अनुक्रमे ५४ आणि ६८ असे एकूण १२२ व्हिला (इमारती) तयार होणार आहेत, शिवाय दोन तरणतलावांचाही या प्रकल्पात समावेश आहे.
पर्वरी, ता. १२ : अलीकडच्या काळात मेगा प्रकल्पांचा शापच गोव्याला लागलेला आहे, असे दिसते. मात्र याविरुद्ध ठिकठिकाणी ग्रामस्थ लढताही दिसत आहेत. यात भर पडलीय ती पिळर्ण येथील मेगा हाउसिंग प्रकल्पाची. पायाभूत सोयी-सुविधांच्याबाबतीत आधीच दुर्लक्षित असलेला हा गाव या मेगा प्रकल्पामुळे अडचणींच्या गर्तेत आणखी रुतत जाईल, अशी भीती येथील ग्रामस्थांना लागून राहिली आहे.
र्-पिळर्ण मानशेर येथे होऊ घातलेल्या या मेगा हाउसिंग प्रकल्पाला येथील नागरिक जोरदार विरोध करीत आहेत. त्यांनी या संबंधीचे निवेदन मुख्यमंत्री, स्थानिक आमदार आणि ग्रामपंचायतीला सादर केले आहे. हा प्रकल्प सर्व्हे क्रमांक ८६/२ या ७६०० चौ. मीटर जागेत आणि सर्व्हे क्र. ७८/० या ९६०० चौ. मीटर जागेत साकारणार असून त्यात अनुक्रमे ५४ आणि ६८ असे एकूण १२२ व्हिला (इमारती) तयार होणार आहेत, शिवाय दोन तरणतलावांचाही या प्रकल्पात समावेश आहे.
Monday, August 11, 2008
"माशेलला कलामंदिराची गरज कितपत?' याबाबतची आपली मते नोंदवा.
माशेलला गरज कलामंदिराची...
ता. ११ : कलेचे माहेर घर... कलाकारांची खाण... विद्वान - पंडितांचे स्थान... देव-दैवतांची पवित्र पुण्यभूमी... अशा अनेक बिरुदांनी गोमंतकात "माशेल' गावाचे मोठेपण सांगितले जाते. संगीत, नृत्य, चित्र, साहित्य इत्यादी कलांचीही वैभवशाली परंपरा या गावाला लाभली आहे. मात्र असे असले तरी, हे वैभव आणि मोठेपण जतन करण्यासाठी येथे कलामंदिर किंवा रवींद्र भवनाची व्यवस्था नाही, ही या गावासाठी आणि गोमंतकासाठीही खेदाची अशीच गोष्ट आहे. येथील कलाकारांना उत्तेजन देण्यासाठी येथे रवींद्र भवन होणे गरजेचे आहे, अशीच प्रतिक्रिया अनेक माशेलकरांनी व्यकेली.
माशेल येथे असलेल्या बहुतेक सर्व मंदिरांसमोर सभामंडप असले तरी, या मंदिरांतून वर्षभर होणारे धार्मिक उत्सव, लग्न सोहळे यामुळे सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी सभागृह किंवा थिएटर मिळणे येथे कठीण असते. येथे महाशाला कलासंगम, नटेश रंगभूमी, मराठी साहित्य सहवास, साईकला मंडळ, विठोबा कल्चरल माशेल कला प्रेमी, ड्रॅमॅटिक असोसिएशन, साने गुरुजी कथामाला केंद्र, मराठी संस्कार केंद्र, पत्रकार संघ आदी सांस्कृतिक आणि सामाजिक संस्था कार्यरत आहेत. याशिवाय शारदा हायस्कूल, सरकारी उमाध्यमिक विद्यालय व सरकारी महाविद्यालय खांडोळा या शैक्षणिक संस्थाही आहेत. या संस्थांना कोणताही कार्यक्रम आयोजित करायचा असल्यास सभागृह किंवा थिएटरची उणीव नेहमीच भासत असते. एखाद्या व्यावसायिक संस्थेचे नाटक, तियात्र किंवा अन्य कार्यक्रम तिकीट विक्रीद्वारे करायचे ठरवले तरी, हजारभर प्रेक्षक बसू शकेल असे प्रेक्षकालय येथे नाही. माशेल फोंडा व पणजी शहरांना मध्यवर्ती असल्यामुळे येथे कलामंदिराची नितांत गरज आहे.
ता. ११ : कलेचे माहेर घर... कलाकारांची खाण... विद्वान - पंडितांचे स्थान... देव-दैवतांची पवित्र पुण्यभूमी... अशा अनेक बिरुदांनी गोमंतकात "माशेल' गावाचे मोठेपण सांगितले जाते. संगीत, नृत्य, चित्र, साहित्य इत्यादी कलांचीही वैभवशाली परंपरा या गावाला लाभली आहे. मात्र असे असले तरी, हे वैभव आणि मोठेपण जतन करण्यासाठी येथे कलामंदिर किंवा रवींद्र भवनाची व्यवस्था नाही, ही या गावासाठी आणि गोमंतकासाठीही खेदाची अशीच गोष्ट आहे. येथील कलाकारांना उत्तेजन देण्यासाठी येथे रवींद्र भवन होणे गरजेचे आहे, अशीच प्रतिक्रिया अनेक माशेलकरांनी व्यकेली.
माशेल येथे असलेल्या बहुतेक सर्व मंदिरांसमोर सभामंडप असले तरी, या मंदिरांतून वर्षभर होणारे धार्मिक उत्सव, लग्न सोहळे यामुळे सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी सभागृह किंवा थिएटर मिळणे येथे कठीण असते. येथे महाशाला कलासंगम, नटेश रंगभूमी, मराठी साहित्य सहवास, साईकला मंडळ, विठोबा कल्चरल माशेल कला प्रेमी, ड्रॅमॅटिक असोसिएशन, साने गुरुजी कथामाला केंद्र, मराठी संस्कार केंद्र, पत्रकार संघ आदी सांस्कृतिक आणि सामाजिक संस्था कार्यरत आहेत. याशिवाय शारदा हायस्कूल, सरकारी उमाध्यमिक विद्यालय व सरकारी महाविद्यालय खांडोळा या शैक्षणिक संस्थाही आहेत. या संस्थांना कोणताही कार्यक्रम आयोजित करायचा असल्यास सभागृह किंवा थिएटरची उणीव नेहमीच भासत असते. एखाद्या व्यावसायिक संस्थेचे नाटक, तियात्र किंवा अन्य कार्यक्रम तिकीट विक्रीद्वारे करायचे ठरवले तरी, हजारभर प्रेक्षक बसू शकेल असे प्रेक्षकालय येथे नाही. माशेल फोंडा व पणजी शहरांना मध्यवर्ती असल्यामुळे येथे कलामंदिराची नितांत गरज आहे.
पुरणशेती वाचवण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील? याबाबतची आपली मते नोंदवा.
सत्तरीतील शेतकरी भरपाईच्या प्रतीक्षेत...
वाळपई, ता. ५ -सत्तरीत पुरणशेती करणारे शेतकरी गेली पाच वर्षे नुकसानभरपाईच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांना अद्याप कोणत्याही प्रकारची मदत मिळालेली नाही. गेली अनेक वर्षे शेतकरी दोन महिने काम करून पुरणशेतीमार्फत दुप्पट पीक काढत होते. पण, आता सरकारने नद्यांवर बंधारे बांधल्यामुळे त्यांच्यासमोर समस्या निर्माण झाली आहे.
सत्तरीत म्हादई व रगाडा या दोन नद्यांवर ९५७ शेतकरी पुरणशेती करत असत. मात्र त्यांची ही शेती आता बंद पडली आहे. यामुळे कृषी खात्याच्या अंदाजपत्रकानुसार दरवर्षी सुमारे २८ लाख १८ हजार १५० रुपयांचे नुकसान होत आहे. याबाबत आतापर्यंत बराच पत्रव्यवहार झाला असला तरी शेतकऱ्यांना अजूनही नुकसानभरपाई मिळालेली नाही.
वाळपई, ता. ५ -सत्तरीत पुरणशेती करणारे शेतकरी गेली पाच वर्षे नुकसानभरपाईच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांना अद्याप कोणत्याही प्रकारची मदत मिळालेली नाही. गेली अनेक वर्षे शेतकरी दोन महिने काम करून पुरणशेतीमार्फत दुप्पट पीक काढत होते. पण, आता सरकारने नद्यांवर बंधारे बांधल्यामुळे त्यांच्यासमोर समस्या निर्माण झाली आहे.
सत्तरीत म्हादई व रगाडा या दोन नद्यांवर ९५७ शेतकरी पुरणशेती करत असत. मात्र त्यांची ही शेती आता बंद पडली आहे. यामुळे कृषी खात्याच्या अंदाजपत्रकानुसार दरवर्षी सुमारे २८ लाख १८ हजार १५० रुपयांचे नुकसान होत आहे. याबाबत आतापर्यंत बराच पत्रव्यवहार झाला असला तरी शेतकऱ्यांना अजूनही नुकसानभरपाई मिळालेली नाही.
Monday, August 4, 2008
साळावळी धरणाच्या निर्वासितांना न्याय मिळायला एवढा विलंब का? याबाबतची आपली मते नोंदवा.
कुर्डीतील ८९ कुटुंबे अजूनही निर्वासितच
सांगे, ता. ४ दक्षिण गोवा "सुजलाम्' व्हावा या शुद्ध हेतूने गोव्याचे शिल्पकार भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी साळावली धरणाची निर्मिती केली. या घटनेला आज ३५ वर्षे होत आली. मात्र ज्याची ओळख "त्यागभूमी' अशी झाली त्या कुर्डी गावातील ८९ कुटुंबे आजही वाडे - कुर्डी येथील "स्थलांतर भूमीत' निर्वासिताचे जिणे जगत आहेत. त्यांचा गाव हलवण्यापूर्वी त्यांना दिलेली आश्वासने पाळण्यात आली नाहीत. त्यामुळे ना घरासाठी जागा ना, शेतीसाठी जमीन अशी त्यांची अवस्था आहे!
१९७२ साली साळावली धरणासाठी कुर्डी येथे सर्वेक्षणाचे काम सुरू झाले. तत्पूर्वी भाऊसाहेब कुर्डी गावात येऊन ग्रामस्थांच्या सभा घेऊन कुर्डीवासीयांना गोव्यासाठी धरणाची आवश्यकता कशी आहे हे पटवून सांगत होते. त्यावेळी कुर्डीतल्या प्रत्येक कुटुंबीयांना ४०० चौ.मी. घरासाठी भूखंड व शेतीसाठी २०,००० चौ. मी. जागा देण्याचे मान्य केले होते. पण, त्यांच्या आश्वासनाला त्यानंतर आलेल्या राणे सरकारने हरताळ फासत २०,००० च्या जागी शेतीसाठी १०,००० चौ. मी. जागा देऊन शेतकऱ्यांची बोळवण केली.
सांगे, ता. ४ दक्षिण गोवा "सुजलाम्' व्हावा या शुद्ध हेतूने गोव्याचे शिल्पकार भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी साळावली धरणाची निर्मिती केली. या घटनेला आज ३५ वर्षे होत आली. मात्र ज्याची ओळख "त्यागभूमी' अशी झाली त्या कुर्डी गावातील ८९ कुटुंबे आजही वाडे - कुर्डी येथील "स्थलांतर भूमीत' निर्वासिताचे जिणे जगत आहेत. त्यांचा गाव हलवण्यापूर्वी त्यांना दिलेली आश्वासने पाळण्यात आली नाहीत. त्यामुळे ना घरासाठी जागा ना, शेतीसाठी जमीन अशी त्यांची अवस्था आहे!
१९७२ साली साळावली धरणासाठी कुर्डी येथे सर्वेक्षणाचे काम सुरू झाले. तत्पूर्वी भाऊसाहेब कुर्डी गावात येऊन ग्रामस्थांच्या सभा घेऊन कुर्डीवासीयांना गोव्यासाठी धरणाची आवश्यकता कशी आहे हे पटवून सांगत होते. त्यावेळी कुर्डीतल्या प्रत्येक कुटुंबीयांना ४०० चौ.मी. घरासाठी भूखंड व शेतीसाठी २०,००० चौ. मी. जागा देण्याचे मान्य केले होते. पण, त्यांच्या आश्वासनाला त्यानंतर आलेल्या राणे सरकारने हरताळ फासत २०,००० च्या जागी शेतीसाठी १०,००० चौ. मी. जागा देऊन शेतकऱ्यांची बोळवण केली.
मलेरिया फैलावाला आळा घालण्यासाठी काय करायला हवे? याबाबतची आपली मते नोंदवा.
कळंगुट-कांदोळीतील स्थिती चिंताजनक!कळंगुट, ता. ३ कळंगुट, कांदोळी म्हटले की डोळ्यासमोर येतो तो येथील निळाशार समुद्र आणि रुपेरी वाळू... पण, जगप्रसिद्ध अशा या पर्यनटनस्थळाला सध्या मात्र मलेरियाने घेरले आहे. या परिसरात वेगाने सुरू असलेल्या बांधकाम व्यवसायामुळे येथे मलेरियाचे प्रवाढत चालले आहे. या समस्येकडे गंभीरपणे कोणीही लक्ष द्यायला तयार नाही, असे येथील चित्र आहे. येथील जमिनीखालील जलस्रोत दूषित झाल्याचे वृत्त नुकतेच प्रसिद्ध झाले आहे. यावर त्वरित उपाययोजना न झाल्यास भविष्यात येथे अनेक रोगाची लागण होण्याची भीती लोकांकडून व्यक्त होत आहे.
सध्या येथे फाल्सिफेरम मलेरियाची समस्या उग्र होत चालली आहे. गोव्यात सापडणाऱ्या फाल्सिफेरम रुग्णांपैकी ३२ टक्के रुग्ण कांदोळी आरोग्य केंद्र क्षेत्रात आहेत. कांदोळी आरोग्य केंद्रात, कांदोळी, कळंगुट, हडफडे साळगाव सांगोल्डा, पिळर्ण, वेरे व नेरुल हा परिसर येतो. कांदोळी व कळंगुट परिसरात फाल्सिफेरमचे रुग्ण अधिक आहेत. येथे कामानिमित्त आलेल्या स्थलांतरित कामगारांमध्ये फाल्सिफेरम मलेरियाचे प्रअधिक आहे. येथे सुरू असलेल्या नवीन इमारत बांधकामासाठी या मजुरांची आवश्यकता आहेच. शिवाय सध्या पर्यटन हंगाम ओसरल्याने काही हॉटेल्सचे सुशोभीकरण, नूतनीकरण करण्यासाठी मजुरांची आवश्यकता असल्यामुळे त्यांना आता पावसाळ्यातही रोजगार मिळत आहे. त्यामुळे पावसाळा सुरू असला तरी स्थलांतरित कामगारांची संख्या कमी झालेली नाही.
सध्या येथे फाल्सिफेरम मलेरियाची समस्या उग्र होत चालली आहे. गोव्यात सापडणाऱ्या फाल्सिफेरम रुग्णांपैकी ३२ टक्के रुग्ण कांदोळी आरोग्य केंद्र क्षेत्रात आहेत. कांदोळी आरोग्य केंद्रात, कांदोळी, कळंगुट, हडफडे साळगाव सांगोल्डा, पिळर्ण, वेरे व नेरुल हा परिसर येतो. कांदोळी व कळंगुट परिसरात फाल्सिफेरमचे रुग्ण अधिक आहेत. येथे कामानिमित्त आलेल्या स्थलांतरित कामगारांमध्ये फाल्सिफेरम मलेरियाचे प्रअधिक आहे. येथे सुरू असलेल्या नवीन इमारत बांधकामासाठी या मजुरांची आवश्यकता आहेच. शिवाय सध्या पर्यटन हंगाम ओसरल्याने काही हॉटेल्सचे सुशोभीकरण, नूतनीकरण करण्यासाठी मजुरांची आवश्यकता असल्यामुळे त्यांना आता पावसाळ्यातही रोजगार मिळत आहे. त्यामुळे पावसाळा सुरू असला तरी स्थलांतरित कामगारांची संख्या कमी झालेली नाही.
पंचायत राज कायद्याची गोव्यात अंमलबजावणी योग्यपणे होते का? याबाबतची आपली मते नोंदवा.
डिचोलीतील पंचायतींना हवेय अनुदान!ता. १ राज्यात पंचायत राज कायदा लागू करण्यात आला तरी "आम आदमी'चा कैवार घेतलेल्या राज्य सरकारचे मंत्री विकासाच्या बाबतीत आपल्याच मतदार संघापुरते मंत्री बनलेले दिसत आहेत. आपली आसने बळकट करण्याच्या नादापोटी उर्वरित गोव्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. त्यांच्या या खुर्ची बचाव धोरणामुळे विरोधी आमदारांच्या मतदार संघातील ग्रामपंचायतींना वर्षभरात अनुदानासाठी वारंवार मंत्र्याचे उंबरे झिजवूनही पदरी निराशाच येत आहे. डिचोली तालुएकूण सतरा पंचायतींपैकी एका पंचायतीला भरीव आर्थिक निधी मंजूर न करण्यात आल्याने सरपंच व पंचायत सदस्यांबरोबरच आमदारही तीव्र नाराजी व्यक्त करत आहेत.
डिचोली तालुपाळी, सुर्ल, आमोणा, वेळगे पंचायतींना स्थानिक उद्योगांमुळे स्वबळावर आर्थिक उत्पन्न मिळते. मात्र उर्वरित लाटंबार्से, साळ, अडवलपाल, नार्वे, शिरगाव, कुडणे, न्हावेली, मुळगाव, मेणकुरे, धुमासे, मये वायंगिणी, सर्वण कारापूर, पिळगाव या पंचायतींना भरीव उत्पन्न नसल्याने या गावांच्या विकासाची प्रक्रियाच ठप्प झाली आहे. पंचायत मंत्रालयातर्फे राज्यातील पंचायतीचा विकास साधण्यासाठी निधीची तरतूद केलेली आहे. मात्र पंचायत मंत्री या निधीतील ८० टक्के रक्कम आपल्याच धारगळ मतदार संघासाठी खर्च करीत असल्याचे अलीकडेच विधानसभेत झालेल्या चर्चेत स्पष्ट झाले आहे.
डिचोली तालुपाळी, सुर्ल, आमोणा, वेळगे पंचायतींना स्थानिक उद्योगांमुळे स्वबळावर आर्थिक उत्पन्न मिळते. मात्र उर्वरित लाटंबार्से, साळ, अडवलपाल, नार्वे, शिरगाव, कुडणे, न्हावेली, मुळगाव, मेणकुरे, धुमासे, मये वायंगिणी, सर्वण कारापूर, पिळगाव या पंचायतींना भरीव उत्पन्न नसल्याने या गावांच्या विकासाची प्रक्रियाच ठप्प झाली आहे. पंचायत मंत्रालयातर्फे राज्यातील पंचायतीचा विकास साधण्यासाठी निधीची तरतूद केलेली आहे. मात्र पंचायत मंत्री या निधीतील ८० टक्के रक्कम आपल्याच धारगळ मतदार संघासाठी खर्च करीत असल्याचे अलीकडेच विधानसभेत झालेल्या चर्चेत स्पष्ट झाले आहे.
Friday, August 1, 2008
गोव्यात दुग्धक्रांती आणण्यासाठी काय करण्याची आवश्यकता आहे? याबाबतची आपली मते नोंदवा.
गोवा "पोसतोय' बाहेरील दुधावर
ता. ३१ ः वाढती लोकसंख्या, वाढत्या गरजा आणि तोकड्या पडलेल्या नोकऱ्या यातील पर्याय म्हणून स्वयंरोजगाराकडे बरेच युवक वळले आहेत. काही अनिच्छेने स्वयंरोजगारात लक्ष घातलेल्यांनाही या व्यवसायाचे महत्त्व कळू लागले आहे. प्रबळ इच्छाशक्ती, कष्ट करण्याचा मानस आणि व्यवसायाप्रती प्रामाणिकपणा या तीन सूत्रांवरच आज गोव्यात बऱ्याच पारंपरिक व्यवसायांना ऊर्जितावस्था प्राप्त झाली आहे. त्यातीलच एक व्यवसाय दुग्धोत्पादनाचा!
यातील गोवा डेअरीने (दूध महासंघ) या व्यवसायाला हात दिला आहे. डेअरीकडे गोव्यातील सव्वाशेपेक्षा जास्त सहकारी तत्त्वावर चालणाऱ्या दूध संस्था संबंधित आहेत. फोंडा तालुक्यातील तीस दुग्ध संस्था गोवा डेअरीशी सध्या दुधाचा व्यवसाय करतात. प्रतदिन सरासरी ४५०० लिटर दूध या दूध संस्थांमधून डेअरीला पुरवठा केला जातो. ग्रामीण भागातील दूध व्यावसायिक या दूध संस्थांना दूध देतात व नंतर या संस्थांकडून हे दूध गोवा डेअरीला. दुधाचे दर हल्लीच्या काळात वाढले असल्याने आणि गोवा डेअरीकडून चांगला दरफरकही मिळाला असल्याने दूध व्यावसायिकांना हा व्यवसाय काही प्रमाणात सुसह्य झाला असल्याचे एका पाहणीत निदर्शनास आले आहे. पण, सरकारी पातळीवर मात्र दूध व्यवसायाला बरकत येण्यासाठी आणखी सहकार्याची गरज असल्याची भावना या दूध व्यावसायिकांची आहे. गुरे पोसण्यासाठी लागणारा खर्च, त्यांची मशागत आणि प्रत्यक्षात दुधाचा पुरवठा व त्यातून मिळणारा नफा यांचा ताळमेळ घालताना बऱ्याच दुग्ध व्यावसायिकांचे गणित आजही चुकत आहे.
तसे पाहिले तर सरकारी पातळीवर दुग्ध व्यावसायिकांसाठी चांगल्या योजना आतापर्यंत आखल्या आहेत. पण या योजना राबवण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव जाणवतो आहे. दुग्धोत्पादन वाढीसाठी आखण्यात येणाऱ्या विविध योजना आणि उपक्रम प्रत्यक्षात दूध व्यावसायिकांपर्यंत पोचवण्यासाठी सरकार पातळीवर आवश्यक प्रयत्न होण्याची गरज दूध व्यावसायिकांनी व्यक्त केली आहे. पशुसंवर्धन खात्याच्या अखत्यारित येणारी इस्पितळे आणखी सुसज्ज करून त्याचा लाभ तळागाळातील लोकांना मिळणे गरजेचे आहे. गोवा दुधाच्या बाबतीत स्वावलंबी होण्यासाठी सरकार योजना आखत असले तरी त्या साकार होण्यासाठी त्यात सुटसुटीतपणा येण्याची गरज आहे.
ता. ३१ ः वाढती लोकसंख्या, वाढत्या गरजा आणि तोकड्या पडलेल्या नोकऱ्या यातील पर्याय म्हणून स्वयंरोजगाराकडे बरेच युवक वळले आहेत. काही अनिच्छेने स्वयंरोजगारात लक्ष घातलेल्यांनाही या व्यवसायाचे महत्त्व कळू लागले आहे. प्रबळ इच्छाशक्ती, कष्ट करण्याचा मानस आणि व्यवसायाप्रती प्रामाणिकपणा या तीन सूत्रांवरच आज गोव्यात बऱ्याच पारंपरिक व्यवसायांना ऊर्जितावस्था प्राप्त झाली आहे. त्यातीलच एक व्यवसाय दुग्धोत्पादनाचा!
यातील गोवा डेअरीने (दूध महासंघ) या व्यवसायाला हात दिला आहे. डेअरीकडे गोव्यातील सव्वाशेपेक्षा जास्त सहकारी तत्त्वावर चालणाऱ्या दूध संस्था संबंधित आहेत. फोंडा तालुक्यातील तीस दुग्ध संस्था गोवा डेअरीशी सध्या दुधाचा व्यवसाय करतात. प्रतदिन सरासरी ४५०० लिटर दूध या दूध संस्थांमधून डेअरीला पुरवठा केला जातो. ग्रामीण भागातील दूध व्यावसायिक या दूध संस्थांना दूध देतात व नंतर या संस्थांकडून हे दूध गोवा डेअरीला. दुधाचे दर हल्लीच्या काळात वाढले असल्याने आणि गोवा डेअरीकडून चांगला दरफरकही मिळाला असल्याने दूध व्यावसायिकांना हा व्यवसाय काही प्रमाणात सुसह्य झाला असल्याचे एका पाहणीत निदर्शनास आले आहे. पण, सरकारी पातळीवर मात्र दूध व्यवसायाला बरकत येण्यासाठी आणखी सहकार्याची गरज असल्याची भावना या दूध व्यावसायिकांची आहे. गुरे पोसण्यासाठी लागणारा खर्च, त्यांची मशागत आणि प्रत्यक्षात दुधाचा पुरवठा व त्यातून मिळणारा नफा यांचा ताळमेळ घालताना बऱ्याच दुग्ध व्यावसायिकांचे गणित आजही चुकत आहे.
तसे पाहिले तर सरकारी पातळीवर दुग्ध व्यावसायिकांसाठी चांगल्या योजना आतापर्यंत आखल्या आहेत. पण या योजना राबवण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव जाणवतो आहे. दुग्धोत्पादन वाढीसाठी आखण्यात येणाऱ्या विविध योजना आणि उपक्रम प्रत्यक्षात दूध व्यावसायिकांपर्यंत पोचवण्यासाठी सरकार पातळीवर आवश्यक प्रयत्न होण्याची गरज दूध व्यावसायिकांनी व्यक्त केली आहे. पशुसंवर्धन खात्याच्या अखत्यारित येणारी इस्पितळे आणखी सुसज्ज करून त्याचा लाभ तळागाळातील लोकांना मिळणे गरजेचे आहे. गोवा दुधाच्या बाबतीत स्वावलंबी होण्यासाठी सरकार योजना आखत असले तरी त्या साकार होण्यासाठी त्यात सुटसुटीतपणा येण्याची गरज आहे.
Wednesday, July 16, 2008
"खासगी बस वाहतुकीतील समस्या कशा सोडवता येतील?
धंदा तोट्यात, समस्यांच्या विळख्यात...पण!
ता. १६: व्यवसायातील वाढती स्पर्धा आणि वाढत्या महागाईतून इंधन, टायर आणि इतर गोष्टींचे वाढलेले दर यामुळे खासगी प्रवासी बसचा व्यवसाय तोट्यात चालला आहे. याशिवाय इतर समस्यांनीही त्यांना घेरले आहे. वाहक-चालक यांची मनमानी व बेशिस्त वर्तणूक यामुळे प्रवाशांची मने कलुषित होत आहेत, हा भाग वेगळाच. अशास्थितीत हा व्यवसायच नकोसा झाला आहे, असे मत अनेक बसमालकांनी "गोमन्तक'कडे व्यक्त केले.
गोव्यात पोर्तुगिजांच्या राजवटीत लोक बहुतेकदा पायी चालत प्रवास करीत. नंतरच्या काळात बैलगाड्या हेच प्रवासाचे एकमेव साधन बरीच वर्षे टिकून राहिले. पोर्तुगिजांनी तळागाळातील लोकांचे प्रवासासाठी होत असलेले हाल पाहून "कार्रेथ' हे वाहन आणून लोकांची सोय केली. गोव्याच्या मुक्तीनंतरही रस्त्यावर "कार्रेथ' हे प्रवासाचे साधन असले, तरी लोक बैलगाड्यांचाही प्रवासासाठी उपयोग करीत. "कार्रेथ'नंतर मोठ्या बसेस रस्त्यावर आल्या. आता सर्वत्र बसगाड्याच जनतेच्या प्रवासाचे मुख्य साधन बनले आहे.
ता. १६: व्यवसायातील वाढती स्पर्धा आणि वाढत्या महागाईतून इंधन, टायर आणि इतर गोष्टींचे वाढलेले दर यामुळे खासगी प्रवासी बसचा व्यवसाय तोट्यात चालला आहे. याशिवाय इतर समस्यांनीही त्यांना घेरले आहे. वाहक-चालक यांची मनमानी व बेशिस्त वर्तणूक यामुळे प्रवाशांची मने कलुषित होत आहेत, हा भाग वेगळाच. अशास्थितीत हा व्यवसायच नकोसा झाला आहे, असे मत अनेक बसमालकांनी "गोमन्तक'कडे व्यक्त केले.
गोव्यात पोर्तुगिजांच्या राजवटीत लोक बहुतेकदा पायी चालत प्रवास करीत. नंतरच्या काळात बैलगाड्या हेच प्रवासाचे एकमेव साधन बरीच वर्षे टिकून राहिले. पोर्तुगिजांनी तळागाळातील लोकांचे प्रवासासाठी होत असलेले हाल पाहून "कार्रेथ' हे वाहन आणून लोकांची सोय केली. गोव्याच्या मुक्तीनंतरही रस्त्यावर "कार्रेथ' हे प्रवासाचे साधन असले, तरी लोक बैलगाड्यांचाही प्रवासासाठी उपयोग करीत. "कार्रेथ'नंतर मोठ्या बसेस रस्त्यावर आल्या. आता सर्वत्र बसगाड्याच जनतेच्या प्रवासाचे मुख्य साधन बनले आहे.
कुडचडे बाजार प्रकल्प फायदेशीर ठरण्यासाठी काय करायला हवे?याबाबतची आपली मते नोंदवा.
कुडचडे बाजार प्रकल्प ठरलाय पांढरा हत्ती
कुडचडे, ता. १५ -कुडचडे येथे गोवा राज्य नगर विकास प्राधिकरणातर्फे (सुडा) विस्थापित गाडेधारकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सुमारे २.५० कोटी रुपये खर्च करून बांधलेला मार्केट प्रकल्प पांढरा हत्ती बनला असून, त्यामुळे कुडचडे काकोडा नगरपालिकेला प्रकल्पापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाला वंचित रहावे लागत आहे.
ंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाने गोव्यातील सर्व पालिका क्षेत्रातील बेकायदेशीर व अतिक्रमण करून बांधलेल्या गाडेधारकांवर कारवाई करून ते मोडण्याचा आदेश दिल्यानंतर १९९८ साली गोव्यातील इतर पालिकांबरोबरच कुडचडे-काकोडा पालिकेनेही बाजारातील अशा प्रकारांवर कारवाई केली होती. त्यावेळी कुडचडे बाजारातील ३१ बेकायदेशीरपणे ठेवलेल्या पेट्या, ३६ शिंपी व ६० गाड्यांवर कारवाई झाली होती. त्यानंतर या विस्थापितांचे पुनर्वसन करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सर्व पालिकांना दिले होते. कुडचडे पालिकेनेही आपल्या क्षेत्रातील गाडेधारकांचे पुनर्वसन करण्याचे प्रयत्न चालविले होते.
तत्कालीन कायदा मंत्री व कुडचडेचे माजी आमदार डॉम्निक फर्नांडिस यांनी पुढाकार घेऊन कुडचडेच्या कदंब महामंडळाच्या बसस्थानकाशेजारी असलेल्या कदंबच्या मालकीची मोकळी जागा पुनर्वसनासाठी घेण्याचे प्रयत्न सुरू केले. त्यानुसार ६००० चौरस मीटर जागा कदंबकडून पालिकेला लांब काळाच्या करारावर (लिजवर) घेऊन दिली व या ठिकाणी गाड्यांचे तात्पुरते पुनर्वसन करण्यात आले. त्यावेळेपासून पक्क्या स्वरूपात पुनर्वसनाचे प्रयत्न पालिकेमार्फत सुरू होते. तत्कालीन नगराध्यक्ष मारिया डिकोस्टा यांच्या मंडळाने बैठकीत बाजार प्रकल्पाची गरज असल्याचा एक ठराव घेऊन तो मान्यतेसाठी व पुढील कारवाईसाठी पालिका संचालकांकडे पाठविला आहे.
कुडचडे, ता. १५ -कुडचडे येथे गोवा राज्य नगर विकास प्राधिकरणातर्फे (सुडा) विस्थापित गाडेधारकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सुमारे २.५० कोटी रुपये खर्च करून बांधलेला मार्केट प्रकल्प पांढरा हत्ती बनला असून, त्यामुळे कुडचडे काकोडा नगरपालिकेला प्रकल्पापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाला वंचित रहावे लागत आहे.
ंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाने गोव्यातील सर्व पालिका क्षेत्रातील बेकायदेशीर व अतिक्रमण करून बांधलेल्या गाडेधारकांवर कारवाई करून ते मोडण्याचा आदेश दिल्यानंतर १९९८ साली गोव्यातील इतर पालिकांबरोबरच कुडचडे-काकोडा पालिकेनेही बाजारातील अशा प्रकारांवर कारवाई केली होती. त्यावेळी कुडचडे बाजारातील ३१ बेकायदेशीरपणे ठेवलेल्या पेट्या, ३६ शिंपी व ६० गाड्यांवर कारवाई झाली होती. त्यानंतर या विस्थापितांचे पुनर्वसन करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सर्व पालिकांना दिले होते. कुडचडे पालिकेनेही आपल्या क्षेत्रातील गाडेधारकांचे पुनर्वसन करण्याचे प्रयत्न चालविले होते.
तत्कालीन कायदा मंत्री व कुडचडेचे माजी आमदार डॉम्निक फर्नांडिस यांनी पुढाकार घेऊन कुडचडेच्या कदंब महामंडळाच्या बसस्थानकाशेजारी असलेल्या कदंबच्या मालकीची मोकळी जागा पुनर्वसनासाठी घेण्याचे प्रयत्न सुरू केले. त्यानुसार ६००० चौरस मीटर जागा कदंबकडून पालिकेला लांब काळाच्या करारावर (लिजवर) घेऊन दिली व या ठिकाणी गाड्यांचे तात्पुरते पुनर्वसन करण्यात आले. त्यावेळेपासून पक्क्या स्वरूपात पुनर्वसनाचे प्रयत्न पालिकेमार्फत सुरू होते. तत्कालीन नगराध्यक्ष मारिया डिकोस्टा यांच्या मंडळाने बैठकीत बाजार प्रकल्पाची गरज असल्याचा एक ठराव घेऊन तो मान्यतेसाठी व पुढील कारवाईसाठी पालिका संचालकांकडे पाठविला आहे.
Friday, July 11, 2008
पणजीतील गाडेवाल्यांचे पुनर्वसन कसे करता येईल? याबाबतची आपली मते नोंदवा.
स्थलांतर अडचणीचे, पुनर्वसन रखडले...!
पणजी, ता. ११ ः न्यायालयाच्या निर्णयानुसार स्थलांतर केले. परंतु पुनर्वसन रखडल्यामुळे पणजी महापालिका क्षेत्रातील गाडेवाल्यांची - स्टॉलवाल्यांची झालेली परवड आजही कायम आहे.
एकाच ठिकाणी केलेली त्यांची सोय, त्यात जवळजवळ एकसारखे व्यवसाय व त्यामुळे घटलेले ग्राहक यामुळे त्यांचे उत्पन्न मंदावत चालले आहे. त्यामुळे अनेकांनी ३० ते ४० टक्के गाडे भाडेपट्टीवर दिल्याचे प्रकार घडले आहेत. बहुसंख्य गाड्यांच्या परवान्यांचे गेली दोन तीन वर्षे नूतनीकरणही झालेले नाही हे विशेष.
स्थलांतर केल्यानंतर वर्ष दीड वर्षे पणजीतील गीता बेकरी नजीकचे गाडे बंदच असायचे. परंतु त्यातील काही गाड्यांनी आता नवे रूप घेतले आहे, तर तीन चार गाडे भाड्याने दिले गेल्यामुळे त्यात वेगवेगळे व्यवसाय चालू झाले आहेत. डॉन बॉस्को, मासान द आमोरीच्या ठिकाणीही थोडीफार तीच कथा आहे.
पणजीतील गाडेवाल्यांचे पुनर्वसन नवीन मार्केटच्या दुसऱ्या टप्प्यातील पहिल्या मजल्यावर करणारच ही पणजीचे महापौर टोनी रॉड्रिग्ज यांची भूमिका आहे, तर गाडेवाल्यांच्या प्रश्नासंदर्भातील फाइल नवे आयुक्त मेल्वीन वाझ यांनी अद्याप पाहिलेली सुद्धा नाही. मात्र महापालिकेने गाड्यांच्या पुनर्वसनासंदर्भात धोरण निश्चित करायला हवे, असे त्यांना वाटते. पुनर्वसन गाडेवाल्यांनाही हवे आहे परंतु ते तळमजल्यावरच, या मतावर गाडेवाले ठाम आहेत.
पणजी, ता. ११ ः न्यायालयाच्या निर्णयानुसार स्थलांतर केले. परंतु पुनर्वसन रखडल्यामुळे पणजी महापालिका क्षेत्रातील गाडेवाल्यांची - स्टॉलवाल्यांची झालेली परवड आजही कायम आहे.
एकाच ठिकाणी केलेली त्यांची सोय, त्यात जवळजवळ एकसारखे व्यवसाय व त्यामुळे घटलेले ग्राहक यामुळे त्यांचे उत्पन्न मंदावत चालले आहे. त्यामुळे अनेकांनी ३० ते ४० टक्के गाडे भाडेपट्टीवर दिल्याचे प्रकार घडले आहेत. बहुसंख्य गाड्यांच्या परवान्यांचे गेली दोन तीन वर्षे नूतनीकरणही झालेले नाही हे विशेष.
स्थलांतर केल्यानंतर वर्ष दीड वर्षे पणजीतील गीता बेकरी नजीकचे गाडे बंदच असायचे. परंतु त्यातील काही गाड्यांनी आता नवे रूप घेतले आहे, तर तीन चार गाडे भाड्याने दिले गेल्यामुळे त्यात वेगवेगळे व्यवसाय चालू झाले आहेत. डॉन बॉस्को, मासान द आमोरीच्या ठिकाणीही थोडीफार तीच कथा आहे.
पणजीतील गाडेवाल्यांचे पुनर्वसन नवीन मार्केटच्या दुसऱ्या टप्प्यातील पहिल्या मजल्यावर करणारच ही पणजीचे महापौर टोनी रॉड्रिग्ज यांची भूमिका आहे, तर गाडेवाल्यांच्या प्रश्नासंदर्भातील फाइल नवे आयुक्त मेल्वीन वाझ यांनी अद्याप पाहिलेली सुद्धा नाही. मात्र महापालिकेने गाड्यांच्या पुनर्वसनासंदर्भात धोरण निश्चित करायला हवे, असे त्यांना वाटते. पुनर्वसन गाडेवाल्यांनाही हवे आहे परंतु ते तळमजल्यावरच, या मतावर गाडेवाले ठाम आहेत.
Thursday, July 10, 2008
वाहतुकीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी काय करायला हवे? याबाबतची आपली मते नोंदवा.
वाढत्या वाहनांचा फोंड्यावर "ताण'!फोंडा, ता. १० : लोकसंख्या वाढली आहे, वाहनेही वाढत आहेत. पण, जागा मात्र आहे तेवढीच आहे. त्यामुळे या वाढत्या लोकसंख्येचा आणि वाहनांचा ताण वाहतुकीवर पडत असून वाहतूक कोंडीचे प्रकार उद्भवत आहेत. गोव्यातील सर्वच प्रमुख शहरांना ही समस्या सतावत आहे. फोंड्यात तर वाहनांची गर्दी एवढी वाढली आहे की, माणसे कमी पण वाहने जास्त आहेत की काय, अशी शंका येऊ लागली आहे.
अंत्रुज महालातील फोंडा शहर म्हणजे तालुक्याचा केंद्रबिंदू. प्रियोळ, मडकई, शिरोडा आणि फोंडा या मतदारसंघासाठी फोंडा शहर म्हणजे मध्यवर्ती ठिकाण. दिवसाकाठी हजारो लोकांची येजा या शहरात होते. लाखो रुपयांचा व्यवहार येथील बाजारपेठेत होतो. भाजी, मासळी, कपडेलत्ते आणि ग्राहकोपयोगी वस्तू खरेदीसाठी लोकांची गर्दी शहरात होते. या गर्दीबरोबर वाहनेही येतात, पण शहरात प्रवेश केल्यानंतर या वाहनांना ठेवायचे कुठे? असा प्रश्न वाहनचालकांना पडतो. मग जागा मिळेल तेथे ही वाहने ठेवली जातात. वाहतूक कोंडीच्या परिणामांची फिकीर न करता...!
अंत्रुज महालातील फोंडा शहर म्हणजे तालुक्याचा केंद्रबिंदू. प्रियोळ, मडकई, शिरोडा आणि फोंडा या मतदारसंघासाठी फोंडा शहर म्हणजे मध्यवर्ती ठिकाण. दिवसाकाठी हजारो लोकांची येजा या शहरात होते. लाखो रुपयांचा व्यवहार येथील बाजारपेठेत होतो. भाजी, मासळी, कपडेलत्ते आणि ग्राहकोपयोगी वस्तू खरेदीसाठी लोकांची गर्दी शहरात होते. या गर्दीबरोबर वाहनेही येतात, पण शहरात प्रवेश केल्यानंतर या वाहनांना ठेवायचे कुठे? असा प्रश्न वाहनचालकांना पडतो. मग जागा मिळेल तेथे ही वाहने ठेवली जातात. वाहतूक कोंडीच्या परिणामांची फिकीर न करता...!
Wednesday, July 9, 2008
धोकादायक रस्त्यांवर अपघात टाळण्यासाठी काय करण्याची गरज आहे... याबाबतची आपली मते नोंदवा.
पेडणे ते देवसू रस्ता बनलाय धोकादायक
पेडणे, ता. ९ ः पेडणे, देवसू ते हरमल या १५ किलोमीटर लांबीचा रस्ता सध्या धोकादायक बनला आहे. अरुंद आणि नागमोडी वळणांनी भरलेल्या या रस्त्यावरील वाहतूक गेल्या काही वर्षात कमालीची वाढली असून या रस्त्यावर वाहनांच्या टक्करी हा नित्याचाच भाग बनला आहे. या रस्त्यावरील पेडणे ते कोनाड बंगला या पाच किलोमीटर अंतरातच बत्तीस वळणे आहेत. यावरून उर्वरित रस्त्याची कल्पना यावी.
पूर्वीच्या काळात बैलगाड्यांच्या वाहतुकीनेच तयार झालेला हा मूळ रस्ता. याच रस्त्यावर पोर्तुगिजांनी आपली एखादी जीप गाडी नेण्यासाठी कुठे माती - दगड टाकून रस्त्याची दुरुस्ती करून रस्त्याला आकार दिला व त्यावरून कामीजांव, काऱ्हेतीने (पोर्तुगीज काळातील बससारखे वाहन) प्रवासी वाहतूक सुरू झाली. पुढे गोवामुक्तीनंतर कुठलेही नियोजन व आराखडा न तयार करता, या वळणावळणांच्या रस्त्यावरच दगड - माती घालून डांबरीकरण करण्यात आले. आता आता तो वाढलेल्या वाहतुकीमुळे हा रस्ता धोकादायक बनला आहे.
पेडणे, ता. ९ ः पेडणे, देवसू ते हरमल या १५ किलोमीटर लांबीचा रस्ता सध्या धोकादायक बनला आहे. अरुंद आणि नागमोडी वळणांनी भरलेल्या या रस्त्यावरील वाहतूक गेल्या काही वर्षात कमालीची वाढली असून या रस्त्यावर वाहनांच्या टक्करी हा नित्याचाच भाग बनला आहे. या रस्त्यावरील पेडणे ते कोनाड बंगला या पाच किलोमीटर अंतरातच बत्तीस वळणे आहेत. यावरून उर्वरित रस्त्याची कल्पना यावी.
पूर्वीच्या काळात बैलगाड्यांच्या वाहतुकीनेच तयार झालेला हा मूळ रस्ता. याच रस्त्यावर पोर्तुगिजांनी आपली एखादी जीप गाडी नेण्यासाठी कुठे माती - दगड टाकून रस्त्याची दुरुस्ती करून रस्त्याला आकार दिला व त्यावरून कामीजांव, काऱ्हेतीने (पोर्तुगीज काळातील बससारखे वाहन) प्रवासी वाहतूक सुरू झाली. पुढे गोवामुक्तीनंतर कुठलेही नियोजन व आराखडा न तयार करता, या वळणावळणांच्या रस्त्यावरच दगड - माती घालून डांबरीकरण करण्यात आले. आता आता तो वाढलेल्या वाहतुकीमुळे हा रस्ता धोकादायक बनला आहे.
सत्तरीतील रोजगाराचा प्रश्न सोडवण्यासाठी काय करण्याची आवश्यकता आहे.? आपली मते नोंदवा.
प्रदूषणविरहित मोठे उद्योग येण्याची गरज...
औद्योगिक क्षेत्र सत्तरीला नवीन नसले तरी नवा उद्योग सुरु झाल्यानंतर तो अल्पावधीत बंद पडण्याच्या प्रकारात वाढ झाली आहे. यामुळे सत्तरीला बेरोजगारीचा प्रश्न भेडसावू लागला आहे.
पंचवीस वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांनी सत्तरीतील युवकांच्या रोजगाराचा प्रश्न सोडवताना भुईपाल येथे एसीजीएल कंपनी आणली. या कंपनीमुळे सत्तरीतील युवकांचा काही प्रमाणात रोजगाराचा प्रश्न सुटला. पण, त्यावेळी युवकांचा कल सरकारी नोकरीकडे होता. त्यानंतर हळूहळू सत्तरीत लहान लहान उद्योग येऊ लागले. पण, तेथे कंत्राटदारामार्फत काम करण्यात येऊ लागले. कंत्राटदार त्या कंपनीच्या मालकाकडून ठराविक किमतीत काम घेऊन आपल्या कामगारांमार्फत ते पूर्ण करू लागले.
पंचवीस वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांनी सत्तरीतील युवकांच्या रोजगाराचा प्रश्न सोडवताना भुईपाल येथे एसीजीएल कंपनी आणली. या कंपनीमुळे सत्तरीतील युवकांचा काही प्रमाणात रोजगाराचा प्रश्न सुटला. पण, त्यावेळी युवकांचा कल सरकारी नोकरीकडे होता. त्यानंतर हळूहळू सत्तरीत लहान लहान उद्योग येऊ लागले. पण, तेथे कंत्राटदारामार्फत काम करण्यात येऊ लागले. कंत्राटदार त्या कंपनीच्या मालकाकडून ठराविक किमतीत काम घेऊन आपल्या कामगारांमार्फत ते पूर्ण करू लागले. यावरील मलई कंत्राटदार खाऊ लागले.
लहान कंपन्यांच्या या धोरणामुळे सत्तरीतील युवकांची पिळवणूक सुरू झाली. रोजगार नसल्याने युवकांना कंत्राटदाराकडे काम करणे भाग पडले. यात पुन्हा एसीजीएलमध्ये कामगारांच्या संपामुळे कंपनी अडचणीत आली. कंपनी नुकसानीत आल्याने कामगारांना व्यवस्थापनाने भाग पाडले. नंतर कंपनीने पुन्हा तग धरला, पण सध्या तेथेही बरेचसे काम कंत्राटदारामार्फत चालू असल्याने त्याचा फायदा युवकांना होत नाही. गाल कंपनीतही काही युवक कामाला लागले आहेत.
Monday, July 7, 2008
पावसाळ्यात होणारे बागायतींचे नुकसान कसे कमी करता येईल? याबाबतची आपली मते नोंदवा.
बागायतदारांच्या नुकसानीला वाली नाही?नेत्रावळी हा गाव गोव्यातील चेरापुंजी म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. दरवर्षी सर्वाधिक पावसाची नोंद नेत्रावळीत होत असते. सभोवताली पश्चिमघाट असल्याने नेहमीच वादळी पावसाची बरसात असते. पावसाच्या धो-धो बरसण्याबरोबर बागायतदारांचे नुकसानही तितक्याच प्रमाणात होत असते. नैसर्गिक आपत्तीची नुकसानभरपाई लहान शेतकऱ्यांना कमी जास्त प्रमाणात शासनाकडून मिळते, पण मोठ्या बागायतदारांचे नुकसान कोणी लक्षात घेत नाही.
एकदा घोंगावणारे वादळ बागायतीत शिरले की किती झाडापेडावर आपत्ती येते ते वादळ शमल्यानंतरच कळून येते. भरघोस उत्पन्न देणारा माड जर वादळाच्या तडाख्यात जमीनदोस्त होत असेल, तर बागायतीतील पोफळी, केळी व इतरांची काय हानी होत असेल याचा विचारच न केलेला बरा. बागायतदारांच्या बाबतीत केळी हे "कॅशक्रॉप' आहे, पण वादळी पावसात सर्वाधिक नुकसान केळींचे होत असल्याने बागायतदार हवालदिल होत असतो. परंतु या आपत्तीत मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होऊनही मोठ्या बागायतदारांच्या हानीचे मूल्यमापन केले जात नाही. त्यांना नुकसानभरपाईही मिळत नाही. ही स्थिती बागायतदारांच्या आणि शेतीच्या विकासाच्यादृष्टीने चिंतनीय आहे.
एकदा घोंगावणारे वादळ बागायतीत शिरले की किती झाडापेडावर आपत्ती येते ते वादळ शमल्यानंतरच कळून येते. भरघोस उत्पन्न देणारा माड जर वादळाच्या तडाख्यात जमीनदोस्त होत असेल, तर बागायतीतील पोफळी, केळी व इतरांची काय हानी होत असेल याचा विचारच न केलेला बरा. बागायतदारांच्या बाबतीत केळी हे "कॅशक्रॉप' आहे, पण वादळी पावसात सर्वाधिक नुकसान केळींचे होत असल्याने बागायतदार हवालदिल होत असतो. परंतु या आपत्तीत मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होऊनही मोठ्या बागायतदारांच्या हानीचे मूल्यमापन केले जात नाही. त्यांना नुकसानभरपाईही मिळत नाही. ही स्थिती बागायतदारांच्या आणि शेतीच्या विकासाच्यादृष्टीने चिंतनीय आहे.
इतकी वर्षे कुजत पडलेला कुमेरी प्रश्न का सुटत नाही? याबाबतची आपली मते नोंदवा.
सनदांच्या प्रतीक्षेत दोन पिढ्या पडद्याआड!काणकोण हा प्रामुख्याने कृषिप्रधान तालुका. शेतीवर उदरनिर्वाह करणाऱ्या लोकांची संख्या फार मोठी आहे. मात्र या तालुक्यातील कुमेरी जमिनी वगळल्या तर हा तालुका कृषिप्रधान उरत नाही. अर्थातच कुमेरी शेतीचे मालकी हक्क मिळणे ही या तालुक्यातील एक प्रमुख आणि ज्वलंत समस्या. दुर्दैवाने गोवा स्वतंत्र होऊन पन्नास वर्षे व्हायला आली तरी ही समस्या अद्याप सुटलेली नाही...!
येणारे प्रत्येक सरकार, लोकप्रतनिधी निवडणुकांच्या वेळी ही समस्या सोडविण्याची भाषा करतात, पुढे दिलेली आश्वासने हवेतच विरतात हा प्रकार कायम आहे. आपण कसतो ती जमीन आज ना उद्या आपली हक्काची होईल, या आशेवर येथील शेतकऱ्यांच्या दोन पिढ्या काळाच्या पडद्याआड गेल्या आहेत. तिसरी डोळ्यांत प्राण आणून या जमिनींच्या सनदा मिळण्याची प्रतीक्षा करीत आहे, पण त्यांची अपेक्षापूर्ती झालेली नाही. यापूर्वी काहीवेळा कुमेरी जमिनींचे सर्व्हेक्षण झाले. आता या वर्षी ते पुन्हा केले जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. कोणी वनअधिकार अधिनि यम कायदा संमत झाल्यास ही समस्या सुटेल असे सांगतात, पण अनेकदा अपेक्षाभंग पदरी पडलेले येथील कुमेरी शेतकरी त्याबाबत साशंकच आहेत. ते कसत असलेल्या जमिनींच्या सनदा प्रत्यक्ष हाती पडतील तोच त्यांच्यासाठी सुदिन ठरणार आहे.
Friday, July 4, 2008
पर्वरीला मोठ्या व अद्ययावत मार्केट संकुलाची गरज आहे का?
पर्वरी मार्केट इमारतीची दयनीय अवस्था
पर्वरी, ता. ४ - विधानसभा संकुल, मराठी अकादमी आणि इतर आस्थापने पर्वरी परिसराची शान वाढवत असताना येथील मार्केट प्रकल्पाची इमारतीची अवस्था मात्र दयनीय झाली आहे. या इमारतीत महिला तर सोडाच येथील पुरुष नागरिक जायचे धाडस करत नाही, अशी येथली सध्याची परिस्थिती आहे.वर्षानुवर्षे पडलेल्या वाड्यासारखी पर्वरी मार्केट इमारतीची अवस्था झाली आहे. या इमारतीच्या परिसरात कचरा अस्ताव्यस्त पडल्यामुळे सगळीकडे दुर्गंधी पसरली आहे. येथे स्थानिकांपेक्षा परराज्यातील मजुरांचे व्यवहार चालतात. रोज सकाळी-संध्याकाळी आवारात मजुरांची गर्दी पाहायला मिळते. मार्केट इमारतीतील घाण पाहून स्थानिक इकडे फिरकत देखील नाहीत. हा प्रकल्प पेन्ह- द- फ्रान्स पंचायतीच्या अखत्यारित येतो. पंचायतीतर्फे फक्त करवसुली नियमित केली जाते, नवीन मार्केट प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रयत्न मात्र केले जात नाहीत.१९७२ साली येथे मार्केट संकुल उभारण्यासाठी शहर आणि नगरनियोजन खात्याने कोमुनिदादकडून सुमारे पाच हजार चौ. मी. जागा संपादन करून गृहनिर्माण मंडळाच्या ताब्यात दिली. १९७५ साली गृहनिर्माण मंडळाने इमारत बांधण्यास सुरवात केली. सुमारे सात ते आठ लाख रुपये खर्च करून बांधलेले मार्केट संकुल सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या ताब्यात देण्यात आले. या संकुलात ४४ दुकाने आहेत. शिवाय मासळी मार्केटदेखील आहे. नंतरच्या काळात मार्केट इमारतीच्या बाजूस भाजी विक्रेत्यांसाठी काही गाळे उभारण्यात आले. पहिली पाच वर्षे वगळता सार्वजनिक बांधकाम खात्याने या इमारतीच्या देखभालीकडे कधी लक्ष न दिल्याने इमारतीची अवस्था दयनीय झाली आहे. सुरवातीला मार्केटमधील गाळेधारकांकडून किमान १२० ते २२० रुपये भाडे आकारले जात होते. असे असूनही सार्वजनिक बांधकाम खात्याने त्याच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष केले. सध्या मार्केट इमारतीत पावसाचे पाणी येते. तसेच स्लॅबचेही तुकडे पडलेले आहेतच, पण इमारतीच्या छतावर गवतही उगवले आहे.
गोव्यातील शेती खरोखरच संकटात आहे का, त्यामागची कारणे कोणती? याबाबतची आपली मते नोंदवा.
सासष्टीत शेती झालीय डोईजड!
सासष्टी तालुका हा गोव्याच्या राजकीय, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक क्षेत्रात जसा अग्रभागी राहिलेला आहे तसाच तो शेतीमध्येही पुढे आहे. आजही सासष्टी तालुका भात उत्पादनात अग्रेसर आहे. पण, गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढते पर्यटन, शहरीकरण आणि एकूणच फ्लॅट संस्कृतीमुळे शेती व्यवसाय दुय्यम ठरू लागला आहे.सासष्टीतील अनेक लोकांनी आजही आपला पारंपरिक व्यवसाय म्हणून शेतीभाती सांभाळण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र एकूणच देशभर शेतीचे अर्थकारण बिघडलेले आहे त्याला सासष्टी तालुकाही अपवाद नाही. सासष्टी तालुक्यात सुमारे ६ हजार हेक्टर शेतजमीन भात लागवडीखाली आहे. गेल्या दशकभरात लोकांनी शेतीकडे पाठ फिरवली असली, तरी अलीकडच्या काळात शेतकऱ्यांना सरकारतर्फे विविध सुविधा उपलब्ध करून दिल्यामुळे शेतकरी वर्ग पुन्हा शेतीकडे वळू लागल्याचे दिसून येते. मात्र वाढती महागाई व शेतात काम करण्यासाठी मनुष्यबळाचा अभाव यामुळे सासष्टीतील शेतकरी मेटाकुटीला आलेला आहे. सासष्टीचे कृषी विभागीय अधिकारी गिरीश केंकरे यांच्या मते, यंदा पन्नास टक्के शेतजमीन लागवडीखाली आली आहे. तरी पुढील महिन्याभरात आणखी पाच-दहा टक्के शेतजमीन लागवडीखाली येण्याची शक्यता आहे.
Thursday, July 3, 2008
वास्कोच्या मासळी मार्केटची इमारत कोणत्या कारणांमुळे रखडली आहे?याबाबतची आपली मते नोंदवा.
वास्को मासळी मार्केट नक्की केव्हा उभारणार?
वास्को, ता. २, प्रतिनिधी: वास्कोमध्ये मासळी बाजाराची इमारत उभारण्यासाठी आपण प्राधान्य देऊ, असे आतापर्यंतच्या काही नगराध्यक्षांनी सांगितले होते. तसेच विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी काही उमेदवारांनी आपल्या जाहीरनाम्यात मासळी बाजाराच्या इमारतीचा समावेश केला होता. परंतु दुर्दैवाने इमारत उभारण्यात अद्याप कोणालाही यश आलेले नाही. अपयशाचे खापर मात्र एकमेकांवर फोडण्यात येत आहे. येथील मासळी विक्रेत्या मात्र आज ना उद्या स्वतंत्र व अद्ययावत मार्केट प्रकल्प उभारण्यात येईल आणि आपल्या समस्या दूर होतील या आशेवर आहेत...देशपांडे मार्गावरील मुरगाव पालिका बाजारपेठ संकुलातील एका बैठ्या इमारतीत पूर्वी मासळी बाजार भरत होता. या इमारतीच्या आतील भागात मासळी विक्रीसाठी ओट्यांची सोय करण्यात आली होती. परंतु मासळी विक्रेत्यांच्या संख्येत भर पडू लागल्यावर इमारतीचा आतील भाग अपुरा पडू लागला. त्यामुळे काहीजणी इमारतीच्या बाहेरच्या, तसेच आसपास मासळी विक्री करू लागल्या.
वास्को, ता. २, प्रतिनिधी: वास्कोमध्ये मासळी बाजाराची इमारत उभारण्यासाठी आपण प्राधान्य देऊ, असे आतापर्यंतच्या काही नगराध्यक्षांनी सांगितले होते. तसेच विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी काही उमेदवारांनी आपल्या जाहीरनाम्यात मासळी बाजाराच्या इमारतीचा समावेश केला होता. परंतु दुर्दैवाने इमारत उभारण्यात अद्याप कोणालाही यश आलेले नाही. अपयशाचे खापर मात्र एकमेकांवर फोडण्यात येत आहे. येथील मासळी विक्रेत्या मात्र आज ना उद्या स्वतंत्र व अद्ययावत मार्केट प्रकल्प उभारण्यात येईल आणि आपल्या समस्या दूर होतील या आशेवर आहेत...देशपांडे मार्गावरील मुरगाव पालिका बाजारपेठ संकुलातील एका बैठ्या इमारतीत पूर्वी मासळी बाजार भरत होता. या इमारतीच्या आतील भागात मासळी विक्रीसाठी ओट्यांची सोय करण्यात आली होती. परंतु मासळी विक्रेत्यांच्या संख्येत भर पडू लागल्यावर इमारतीचा आतील भाग अपुरा पडू लागला. त्यामुळे काहीजणी इमारतीच्या बाहेरच्या, तसेच आसपास मासळी विक्री करू लागल्या.
Tuesday, July 1, 2008
तिळारी धरणग्रस्तांच्या प्रश्नाकडे सरकारचे दुर्लक्ष होतेय का?याबाबतची आपली मते नोंदवा."
तिळारी'च्या विस्थापितांना हवाय न्याय!
तिळारी धरणाचे ७५ टक्के पाणी गोव्याला मिळणार आहे. मात्र त्यासाठी त्याग केलेल्या लोकांना गोवा शासनाकडून सहकार्य मिळत नसल्याने अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. या धरणासाठी पाट्ये गावातील नागरिक शेकडो एकर वडिलोपार्जित जमीन, घरदार सोडून साळ गोवा येथे स्थलांतरित झाले. मात्र आज या लोकांना समस्यांच्या विळख्यात वावरावे लागत आहे. आमच्या मागण्या मान्य करा, आम्हाला न्याय द्या, असे गाऱ्हाणे घालून व त्यासाठी राज्य शासनाचे उंबरठे झिजवून ते आता थकून गेले आहेत.तिळारी धरणाच्या बुडीत क्षेत्राखाली येणाऱ्या पाट्ये येथील गावातील लोकांच्या स्थलांतराची प्रक्रया १९९७ साली सुरू झाली. गोव्यातील डिचोली तालुक्यातील साळ गावात त्यांच्या पुनर्वसनाची योजना तयार करण्यात आली. याठिकाणी प्रत्येक घरातील कुटुंबाप्रमाणे पाच ते दीड गुंठा जमिनीचे भूखंड विस्थापितांना वितरित करण्यात आले. आतापर्यंत या कॉलनीत सुमारे ७० घरे उभारण्यात आलेली आहेत. एकूण २०२ प्लॉट तयार करण्यात आले असून अजूनही पुनर्वसनाची प्रक्रया चालू आहे.
तिळारी धरणाचे ७५ टक्के पाणी गोव्याला मिळणार आहे. मात्र त्यासाठी त्याग केलेल्या लोकांना गोवा शासनाकडून सहकार्य मिळत नसल्याने अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. या धरणासाठी पाट्ये गावातील नागरिक शेकडो एकर वडिलोपार्जित जमीन, घरदार सोडून साळ गोवा येथे स्थलांतरित झाले. मात्र आज या लोकांना समस्यांच्या विळख्यात वावरावे लागत आहे. आमच्या मागण्या मान्य करा, आम्हाला न्याय द्या, असे गाऱ्हाणे घालून व त्यासाठी राज्य शासनाचे उंबरठे झिजवून ते आता थकून गेले आहेत.तिळारी धरणाच्या बुडीत क्षेत्राखाली येणाऱ्या पाट्ये येथील गावातील लोकांच्या स्थलांतराची प्रक्रया १९९७ साली सुरू झाली. गोव्यातील डिचोली तालुक्यातील साळ गावात त्यांच्या पुनर्वसनाची योजना तयार करण्यात आली. याठिकाणी प्रत्येक घरातील कुटुंबाप्रमाणे पाच ते दीड गुंठा जमिनीचे भूखंड विस्थापितांना वितरित करण्यात आले. आतापर्यंत या कॉलनीत सुमारे ७० घरे उभारण्यात आलेली आहेत. एकूण २०२ प्लॉट तयार करण्यात आले असून अजूनही पुनर्वसनाची प्रक्रया चालू आहे.
Wednesday, June 25, 2008
मालिकांमधील महिलांची प्रतिमा : खरी की...?
टीव्ही हे सध्या मनोरंजनाचे आणि आणि माहिती मिळवण्याचे सर्वांत मोठे साधन बनले आहे. साहजिकच इथे करोडो रुपयांची उलाढाल होत असते. या माध्यमातून एकाच वेळी करोडो लोकांपर्यंत पोचता येते, हे या उद्योगात प्रवेश केलेल्या उद्योजकांनी जाणले आहे. त्यांचा प्रेक्षकवर्ग कोण हेही त्यांनी ठरवले आहे.टीव्ही संच घरात ठेवला जातो, त्यामुळे जास्त काळ घरात असणाऱ्या व्यक्तीच तो पाहू शकतात. महिला जास्त काळ घरातच असतात. त्यामुळे त्यांना जखडून ठेवता येईल, त्यांना खूष करता येईल, असे कार्यक्रम विविध चॅनेलवरून दाखवले जातात. त्यांच्यात जास्तीत जास्त प्रेक्षकवर्ग खेचायची स्पर्धाच चाललेली असते. या चॅनेलवर दाखवल्या जाणाऱ्या मालिकांमधून महिलांची जी प्रतिमा रंगवली जाते, त्यासंदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यासारखी परिस्थिती आहे. मालिकांमधील स्त्रियांची प्रतिमा हा चिंतेचा विषय ठरू शकतो. षडयंत्र रचणाऱ्या बायका, एकाच पुरुषासाठी भांडणाऱ्या बायका, आपल्याला आवडणारा पुरुष आपल्याला मिळणार नसेल तर दुसऱ्यालाही मिळू द्यायचा नाही असा चंग बांधणाऱ्या बायका, दुसऱ्याच्या संसाराला कशी काडी लावायची याचाच विचार दिवसरात्र करणाऱ्या बायका, कुटुंबांमधील ज्येष्ठांच्या मनात कसे गैरसमज निर्माण करायचे आणि त्याचा कसा फायदा उठवायचा याच्यातच आपली विद्वत्ता खर्च करणाऱ्या बायका अशा अनेक खलप्रवृत्तीच्या व्यक्तिरेखा या मालिकांमधून रंगवल्या जातात. एका पुरुषाला दोन दोन, तीन तीन बायका, विवाहबाह्य संबंध, एका पुरुषाला सोडून सहज दुसऱ्या पुरुषाच्या गळी पडणे, असे प्रकार फार सफाईदारपणे आणि आपल्या संस्कृतीचा अंगभूत गुण असल्याप्रमाणे सहजपणे दाखवले जातात. प्रत्यक्ष जीवनात तसे असते का? समाजाचे प्रतिबिंब अशा मालिकांमधून उमटलेले असते, असे म्हणतात. वस्तुस्थिती तशी आहे का? भडक आणि दिखाऊ व्यक्तिमत्त्वाच्या महिला क्वचितच असतात. त्यांचेच उदात्तीकरण करून समाजापुढे कोणते चित्र उभे करण्याचा प्रयत्न या मालिकांमधून केला जातो? दुस्वास, दुजाभाव, मत्सर, हेवा करणाऱ्या काही महिला असतात. पण षडयंत्र रचून आपल्याच कुटुंबातील कोणाचा तरी पाडाव करण्याचा आणि त्यातून आनंद मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या महिला अभावानेच असतील. तरीही त्या रेखाटल्या जातात. शिवाय या महिलांचे कपडे, साड्या, दागिने, मोठमोठ्या घरातील वावर, त्यांचे राजेशाही जगणे यातूनही मालिका बघणाऱ्या प्रेक्षक महिलांच्या मनात लाइफस्टाइलची एक वेगळीच संकल्पना रुजवली जाते. त्याचा परिणाम आर्थिक कुवत नसलेल्या कुटुंबांवर होतो. जाहिरातीतून उभे राहणारे महिलांचे चित्र तर प्रक्षोभक, उच्छृंखल आणि शारीरिक प्रदर्शन करणारे असे आहे. काही जाहिरातीतून तर या महिला बीभत्स प्रकारचे हावभाव करताना दाखवल्या जातात. हा सगळा विषयच चिंता करण्यासारखा आहे. म्हणूनच या विषयी चर्चा होणे आवश्यक आहे. म्हणून या महिन्यात २७ जून रोजी "गोमन्तक'च्या ओपन फोरममध्ये हा विषय चर्चेला घेतला जाणार आहे.तुम्हाला या विषयाबद्दल काय वाटते? तुम्ही याचे समर्थन करता काय? वाचक व या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या विषयाच्या अनुषंगाने आपली मते पत्र, इमेल, ब्लॉग, एसएमएसच्या स्वरूपात पाठवावी. शिवाय तुम्हाला शुक्रवारी ओपन फोरममध्ये सहभागी होऊन आपली मते प्रत्यक्षपणे मांडता येथील तसेच इतरांची मते ऐकता येतील.
Friday, June 13, 2008
बायणा किनाऱ्यावरील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाची मागणी योग्य आहे का ?
बायणा किनाऱ्याला झोपडपट्टीची बाधा
वास्को, ता. १३, प्रतनिधी - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आदेश दिल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी खंबीर निर्णय घेतल्यामुळे बायणा वेश्यावस्ती १४ जून २००४ रोजी उद्ध्वस्त झाली. सुंदर असा बायणा किनारा वेश्याव्यवसायापासून मुक्त झाला, मात्र किनाऱ्यावरील झोपडपट्टीची समस्या कायम राहिली. किनाऱ्याच्या सौंदर्यीकरणासाठी आणि नागरिक तसेच पर्यटकांना मुक्तपणे फिरता यावे यासाठी अडचण ठरणाऱ्या झोपड्या हटविणे उचित ठरेल, असे सर्वसाधारण मत आहे. त्याचवेळी मानवतेच्या दृष्टिकोनातून हटवलेल्या झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन होणे आवश्यक असल्याचाही सूर आहे. किनाऱ्यावरील वाळूत उभ्या असलेल्या झोपड्यांमुळे किनाऱ्याचा सध्या वापर फारच अत्यल्प प्रमाणात होतो.
कॉंग्रेस नेतेच जबाबदार!
या झोपड्या १४ जून २००४ रोजी बायणा वेश्यावस्तीबरोबर जमीनदोस्त झाल्या असत्या, परंतु त्यावेळी चर्चिल आलेमाव, लुईझिन फालेरो व इतर कॉंग्रेस नेत्यांनी व काही तथाकथित सामाजिक कार्यकर्त्यांनी विरोध केल्याने त्या झोपड्या सुरक्षित राहिल्या. या झोपड्या वाळूत उभारण्यात आलेल्या आहेत. यापूर्वी पावसाळ्यात एक दोन झोपड्या लाटांबरोबर समुद्रात वाहून गेल्या होत्या. मात्र या झोपड्या पावसाळ्यात रिकाम्या असल्याने जीवितहानी झाली नव्हती. काहीजणांनी येथे झोपड्या बांधून त्या मजुरांना भाड्याने दिल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना महिन्याकाठी मोठी कमाई होते. या झोपड्यांत राहणाऱ्यांमध्ये मुरगाव पालिकेच्या काही सफाई मजुरांचा समावेश आहे. तसेच रोजंदारीवर काम करणारे काही मजूर आपल्या कुटुंबासह येथे राहतात.
वास्को, ता. १३, प्रतनिधी - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आदेश दिल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी खंबीर निर्णय घेतल्यामुळे बायणा वेश्यावस्ती १४ जून २००४ रोजी उद्ध्वस्त झाली. सुंदर असा बायणा किनारा वेश्याव्यवसायापासून मुक्त झाला, मात्र किनाऱ्यावरील झोपडपट्टीची समस्या कायम राहिली. किनाऱ्याच्या सौंदर्यीकरणासाठी आणि नागरिक तसेच पर्यटकांना मुक्तपणे फिरता यावे यासाठी अडचण ठरणाऱ्या झोपड्या हटविणे उचित ठरेल, असे सर्वसाधारण मत आहे. त्याचवेळी मानवतेच्या दृष्टिकोनातून हटवलेल्या झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन होणे आवश्यक असल्याचाही सूर आहे. किनाऱ्यावरील वाळूत उभ्या असलेल्या झोपड्यांमुळे किनाऱ्याचा सध्या वापर फारच अत्यल्प प्रमाणात होतो.
कॉंग्रेस नेतेच जबाबदार!
या झोपड्या १४ जून २००४ रोजी बायणा वेश्यावस्तीबरोबर जमीनदोस्त झाल्या असत्या, परंतु त्यावेळी चर्चिल आलेमाव, लुईझिन फालेरो व इतर कॉंग्रेस नेत्यांनी व काही तथाकथित सामाजिक कार्यकर्त्यांनी विरोध केल्याने त्या झोपड्या सुरक्षित राहिल्या. या झोपड्या वाळूत उभारण्यात आलेल्या आहेत. यापूर्वी पावसाळ्यात एक दोन झोपड्या लाटांबरोबर समुद्रात वाहून गेल्या होत्या. मात्र या झोपड्या पावसाळ्यात रिकाम्या असल्याने जीवितहानी झाली नव्हती. काहीजणांनी येथे झोपड्या बांधून त्या मजुरांना भाड्याने दिल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना महिन्याकाठी मोठी कमाई होते. या झोपड्यांत राहणाऱ्यांमध्ये मुरगाव पालिकेच्या काही सफाई मजुरांचा समावेश आहे. तसेच रोजंदारीवर काम करणारे काही मजूर आपल्या कुटुंबासह येथे राहतात.
पायलटांच्या समस्या आणि त्यांना आवश्यक सुविधा पुरवण्याबाबतची आपली मते नोंदवा
टॅक्सी पायलटांचे' भवितव्य अधांतरी!
टॅक्सी मोटरसायकल पायलट' सेवा उपलब्ध असलेले गोवा हे एकमेव राज्य आहे. देशभरात एखादा अपवाद वगळल्यास कुठल्याही ठिकाणी ही सेवा आढळणार नाही. पोर्तुगीज काळापासून ही सेवा येथे सुरू आहे. टॅक्सी पायलटांनी या व्यवसायाचे पारंपरिक स्वरूप राखून अद्याप आपले उपजीविकेचे साधन अजूनपर्यंत टिकवून ठेवले आहे, पण पायलटांना कोणी वाली नाही. त्यांचे भवितव्य अधांतरी असल्याची चिन्हे दिसून येतात. एकेकाळी टॅक्सी मोटरसायकल पायलटांना उत्तम प्रतसाद व मागणी होती, पण गेल्या एक-दीड दशकापासून पायलटांच्या संख्येत अमर्याद वाढ व गिऱ्हाईकांच्या संख्येत घट यामुळे पायलट धंद्याला उतरती कळा लागली आहे.शहरात पोर्तुगीज काळात सुमारे पाचशेहून अधिक टॅक्सी मोटरसायकल पायलटांची संख्या होती. आता शहरात अडीचशे ते तीनशे टॅक्सी मोटरसायकल पायलट दिसून येतात व दिवसभर उन्हात तापून पायलटांना रात्री दोनशे रुपये घरी घेऊन जाणे कठीण होते. टॅक्सी पायलटांचा हा पारंपरिक धंदा आधीपासून सुरू असला, तरी नोंदणी पुस्तिकेत त्यांची नोंद नव्हती. १९८१ साली "मडगाव टॅक्सी मोटरसायकल पायलट संघटना' स्थापन करून निबंधक कार्यालयात नोंदणी करण्यात आली. गेली २५ वर्षे संघटनेचा कारभार सुरळीत चालू आहे. पूर्वी पायलटांना अधिकृत स्टॅंड नव्हते. सरकारने अलीकडे पायलटांना शहराच्या जवळपास अधिकृत १७ स्टॅंड दिले आहेत. प्रत्येक स्टॅंडवर पंधरा ते वीस पायलटांची सोय करण्यात आली आहे. पालिका इमारत, स्टेट बॅंक, कदंब स्थानक, रेल्वे स्थानक या ठिकाणी थोडे जास्त म्हणजे पंचवीस-तीस पायलटांची सोय करण्यात आली आहे.
टॅक्सी मोटरसायकल पायलट' सेवा उपलब्ध असलेले गोवा हे एकमेव राज्य आहे. देशभरात एखादा अपवाद वगळल्यास कुठल्याही ठिकाणी ही सेवा आढळणार नाही. पोर्तुगीज काळापासून ही सेवा येथे सुरू आहे. टॅक्सी पायलटांनी या व्यवसायाचे पारंपरिक स्वरूप राखून अद्याप आपले उपजीविकेचे साधन अजूनपर्यंत टिकवून ठेवले आहे, पण पायलटांना कोणी वाली नाही. त्यांचे भवितव्य अधांतरी असल्याची चिन्हे दिसून येतात. एकेकाळी टॅक्सी मोटरसायकल पायलटांना उत्तम प्रतसाद व मागणी होती, पण गेल्या एक-दीड दशकापासून पायलटांच्या संख्येत अमर्याद वाढ व गिऱ्हाईकांच्या संख्येत घट यामुळे पायलट धंद्याला उतरती कळा लागली आहे.शहरात पोर्तुगीज काळात सुमारे पाचशेहून अधिक टॅक्सी मोटरसायकल पायलटांची संख्या होती. आता शहरात अडीचशे ते तीनशे टॅक्सी मोटरसायकल पायलट दिसून येतात व दिवसभर उन्हात तापून पायलटांना रात्री दोनशे रुपये घरी घेऊन जाणे कठीण होते. टॅक्सी पायलटांचा हा पारंपरिक धंदा आधीपासून सुरू असला, तरी नोंदणी पुस्तिकेत त्यांची नोंद नव्हती. १९८१ साली "मडगाव टॅक्सी मोटरसायकल पायलट संघटना' स्थापन करून निबंधक कार्यालयात नोंदणी करण्यात आली. गेली २५ वर्षे संघटनेचा कारभार सुरळीत चालू आहे. पूर्वी पायलटांना अधिकृत स्टॅंड नव्हते. सरकारने अलीकडे पायलटांना शहराच्या जवळपास अधिकृत १७ स्टॅंड दिले आहेत. प्रत्येक स्टॅंडवर पंधरा ते वीस पायलटांची सोय करण्यात आली आहे. पालिका इमारत, स्टेट बॅंक, कदंब स्थानक, रेल्वे स्थानक या ठिकाणी थोडे जास्त म्हणजे पंचवीस-तीस पायलटांची सोय करण्यात आली आहे.
Wednesday, June 11, 2008
हाऊसिंग प्रकल्प गोव्यासाठी फायदेशीर आहेत का...?याबाबतची आपली मते नोंदवा.
चोडणवासीयांचा "विरोध' यशस्वी होणार?
चोडण, ता. ११ - चोडण बेटावर "मेगा हाउसिंग प्रकल्पा'ला मान्यता दिल्याने येथील लोकांना एका गंभीर समस्येला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. अशाप्रकारचे आणखी प्रकल्प शेतजमिनीत उभारण्यास सरकारने मान्यता दिल्यास भविष्यात पर्यावरण, पाणी, कचरा, सामाजिक प्रदूषण व पायाभूत सुविधांवर ताण पडण्याचा धोका आहे. यामुळे उद्भवणाऱ्या इतरही अनेक समस्यांना चोडणवासीयांना सामोरे जावे लागणार असून या प्रकल्पाविरुद्ध चोडणवासीयांनी एकत्र येऊन सरकार व पंचायतीविरुद्ध लढा देणे गरजेचे असल्याचे, मत येथील जागरूक नागरिकांनी व्यक्त केले आहे.
Tuesday, June 10, 2008
बाणस्तारच्या बाजारातील गैरसोय व कसा हवा नवा बाजार प्रकल्प...याबाबतची आपली मते नोंदवा.
बाणस्तारीचा बाजार अद्याप उपेक्षितच...
माशेल, ता. १० प्रतिनिधी - बाणस्तारचा बाजार हा गोव्यात सर्वपरिचित आहे. मात्र गोव्यातल्या ऐतिहासिक बाजाराची सध्या दुर्दशा झाली असून, अनेक अडचणी व गैरसोयींनी त्याला घेरले आहे. कारण गोवा मुक्तीनंतर त्याच्या विकासाकडे कोणी गंभीरपणे पाहिलेच नाही. आता आमदार दीपक ढवळीकरांनी बाजार प्रकल्प उभारण्याचा संकल्प केल्यामुळे बाजारकरांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत...बाणस्तारी येथील हा बाजार आज-कालचा बाजार नसून, जाणकारांच्या मते त्याला दोनशे पेक्षा जास्त वर्षांचा इतिहास आहे. हा बाजार गोव्यातील पोर्तुगीज राजवटीचा साक्षीदार असून, ज्या काळात रहदारीची विशेष साधने नव्हती. पै-पैशाने व्यवहार केला जायचा किंवा माला बदली माल दिला जायचा अशा काळात सुरू झालेला अंत्रूज महालातील आणि गोमंतकातील पहिला आठवडी बाजार.
माशेल, ता. १० प्रतिनिधी - बाणस्तारचा बाजार हा गोव्यात सर्वपरिचित आहे. मात्र गोव्यातल्या ऐतिहासिक बाजाराची सध्या दुर्दशा झाली असून, अनेक अडचणी व गैरसोयींनी त्याला घेरले आहे. कारण गोवा मुक्तीनंतर त्याच्या विकासाकडे कोणी गंभीरपणे पाहिलेच नाही. आता आमदार दीपक ढवळीकरांनी बाजार प्रकल्प उभारण्याचा संकल्प केल्यामुळे बाजारकरांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत...बाणस्तारी येथील हा बाजार आज-कालचा बाजार नसून, जाणकारांच्या मते त्याला दोनशे पेक्षा जास्त वर्षांचा इतिहास आहे. हा बाजार गोव्यातील पोर्तुगीज राजवटीचा साक्षीदार असून, ज्या काळात रहदारीची विशेष साधने नव्हती. पै-पैशाने व्यवहार केला जायचा किंवा माला बदली माल दिला जायचा अशा काळात सुरू झालेला अंत्रूज महालातील आणि गोमंतकातील पहिला आठवडी बाजार.
Monday, June 9, 2008
चरेखाणीच्या व्यवसायावर बंदी आणायला हवी का? याबाबतची आपली मते नोंदवा.
तुयेतील चिरेखाण व्यवसाय - बागायती उद्ध्वस्त, शेतीवर टाच!
पेडणे, ता. ९ - निसर्ग संपन्न अशा तुये गावात शेतीचा मळा व काजू बागायती उद्ध्वस्त करून बेकायदेशीररीत्या चिरेखाण व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात फोफावला आहे. या व्यवसायामुळे राज्यात बांधकामासाठी चिरे उपलब्ध झाले आणि काही मोजक्या लोकांना त्याचा फायदा झाला असला तरी, स्थानिक लोकांना मात्र यामुळे अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहेत. शिवाय त्याचे गंभीर दूरगामी परिणामही त्यांना सोसावे लागणार आहेत.तुये गावातील "सोणयेपालयेचे भोम' हा गावाच्या माथ्यावर असलेला शेतीचा मळा. तुये येथील श्री भगवती देवस्थानाचे महाजन हे या शेतीमळ्याचे जमीनदार व सुमारे ५० ते ६० शेतकरी त्यात भाताचे पीक घ्यायचे. गेल्या पाच-सहा वर्षांत त्यातील काही शेतकऱ्यांनी शेती करायची सोडून दिली. तेव्हा या शेतीच्या मळ्याकडे चिरे काढणाऱ्या व्यावसायिकांची वक्रदृष्टी गेली. शेती सोडून दिलेल्या काही शेतकऱ्यांना या चिरेखाण व्यावसायिकांनी तर काहीजणांना दलालांनी गाठून पैशांचे आमिष दाखवले. फार मोठी रक्कम न पाहिलेले काही गरीब शेतकरी सात आठ हजारांची किरकोळ रक्कम पाहून हुरळून गेले. त्यामुळे त्यांना आयती संधी चालून आली.इतकी वर्षे ज्यावर आपला उदरनिर्वाह चालतो, तो शेतीचा मळा उद्ध्वस्त करायला द्यायचा नाही, असे ठरवलेल्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांची पर्वा न करता त्यांनी या मळ्यात उत्खनन सुरू केले. दोन्ही बाजूंनी चिरेखाणीसाठी उत्खनन व मधोमध किंवा बाजूला शेती करायची इच्छा असलेल्या शेतकऱ्यांचे मळे अशी स्थिती निमार्ण झाली.
"कोबो कार्बन' प्रकल्पामुळे खरोखरच प्रदूषण होईल का ? याबाबतची आपली मते नोंदवा.
प्रदूषणाची धास्ती - "कोबो कार्बन'विषयी कालेत संभ्रम
सांगे, ता. ७ - चौगुले खाण कंपनीने काले ग्रामपंचायत क्षेत्रातील स्वतःच्या मालकीच्या जमिनीत "पुनाफार्म' येथे "कोबो प्रकल्प' सुरू करावा यासंदर्भात केवळ चाचपणी केली अन् प्रदूषण होईल या भीतीने पर्यावरणप्रेमी प्रकल्पाविरुद्ध सक्रिय झाले. अद्याप कंपनीने प्रकल्प सुरू करण्यासाठी काले ग्रामपंचायतीकडे ना हरकत दाखला मागितलेला नाही किंवा तशा प्रकारची चर्चाही पंच मंडळाच्या बैठकीत झालेली नाही. मात्र, लोकांनी प्रकल्पाच्या विरोधात भूमिका घेतल्याने या प्रकल्पाचा प्रस्तावच वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. एकंदरीत "कोबो कार्बन प्रकल्पा'ची कालेवासीयांनी धास्ती घेतली आहे.हा प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर त्यातील उत्पादन कशा स्वरूपाचे असेल हेही उघड झालेले नाही. गेली सत्तर वर्षे चौगुले खाण कंपनी कष्टी गावात आपला व्यवसाय चालवत आहे. मात्र, हल्लीच कष्टी खाण व्यवस्थापनाने प्रत्येक गोष्टीत कष्टीवासीयांना "बायपास' केले आहे, असा सरळ आरोप ग्रामस्थ करू लागले आहेत. स्थानिकांचा विचार केला जात नाही, या विचाराने स्थानिक लोक कंपनीविरुद्ध बोलू लागले आहेत. ट्रक व्यवसायाला साथ दिली जात नाही, नोकरदारांना जवळ केले जात नाही यातूनच गेल्या वर्षभरात चौगुले खाण कंपनी आणि कष्टीवासीयांचे संबंध ताणले गेले आहेत. त्यामुळे प्रस्तावित कोबो प्रकल्पाला विरोध होण्याची शक्यता अधिक आहे.सावर्डे पंचायत क्षेत्रात असलेल्या काही वेगळ्या कंपन्यांच्या प्रकल्पांचे दुष्परिणाम कालेवासीयांना भोगावे लागत आहेत. गोवा स्पॉंज, श्रद्धा इस्पात व जैन उद्योग या तीनही प्रकल्प व्यवस्थापनाने स्थानिकांना कशा प्रकारे वाकुल्या दाखविल्या आहेत हे कष्टीवासीयांना पूर्णपणे ठाऊक आहे. यामुळे ताकही फुंकून प्यावे अशी सावध भूमिका कष्टीवासीयांनी घेतली असून याच भावनेतून ते कोबो कार्बनच्या प्रस्तावाला विरोध करू लागले आहेत.
Friday, June 6, 2008
"सीझेडएमपी' गोव्यासाठी फायदेशीर आहे का?याबाबतची आपली मते नोंदवा
मच्छीमारांचा - सावधान, "सीझेडएमपी' कायदा येतोय!
पैंगीण, ता. ६ - "सीआरझेड' (किनारपट्टी नियमन) कायदा रद्द करून प्रस्तावित "किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन कायदा' (सीझेडएमपी) देशभरात लागू करण्याचा केंद्र सरकारने घातलेला घाट हे "स्पेशल टुरिझम झोन्स'साठी किनारपट्टी खुली करण्याचे देशव्यापी षडयंत्र असल्याच्या प्रतक्रिया मच्छीमार वर्गामध्ये उमटत आहेत. या कायद्याच्या विरोधात पारंपरिक मच्छीमारांच्या रक्षणार्थ मच्छीमार संघटना एकवटल्या असून, गोव्यातही हे संघटन सुरू झाले आहे."सीझेडएमपी' कायद्याचा मसुदा सध्या केंद्र सरकारने लोकांच्या सूचना व हरकतींसाठी खुला केला आहे. यासाठी पर्यावरणवादी व मच्छीमार संघटना लोकजागृतीसाठी सक्रिय झाल्या आहेत. किनारी भागातील नियोजनशून्य विकास आणि किनारी भागाचे संरक्षण करण्याच्यादृष्टीने १९८६ च्या पर्यावरण संरक्षण कायद्याअंतर्गत २० फेब्रुवारी १९९१ ला किनारी व्यवस्थापन नियोजनाचा आराखडा तयार करणे प्रत्येक किनारी राज्याला बंधनकारक ठरले. त्यासाठी किनारी भागाची तीन किनारी नियमन विभागांत (सीआरझेड १,२ व ३)) वर्गवारी करण्यात आली. मात्र, गोव्याने न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे एका वर्षाच्या कालावधीत, म्हणजेच २० फेब्रुवारी १९९२ पर्यंत हा आराखडा तयार केला नाही आणि या भागात मोठ्या प्रमाणात बांधकामांना परवानगी देण्यात आली. ज्यावेळी गोवा सरकारने डिसेंबर १९९२ मध्ये ड्राफ्ट प्लॅन पर्यावरण मंत्रालयाला सादर केला, त्यामध्ये ६९ किलोमीटर लांबीची किनारपट्टी मुंबई किंवा वास्कोच्या धर्तीवर विकसित करण्याची योजना होती. मात्र, या प्रयत्नाला गोवा फाउंडेशनने विरोध केला. पर्यावरण मंत्रालयाने या संदर्भात टास्क फोर्सची नेमणूक केली. प्रश्न मच्छीमारांचा - सावधान, "सीझेडएमपी' कायदा येतोय! सुभाष महालेपैंगीण, ता. ६ - "सीआरझेड' (किनारपट्टी नियमन) कायदा रद्द करून प्रस्तावित "किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन कायदा' (सीझेडएमपी) देशभरात लागू करण्याचा केंद्र सरकारने घातलेला घाट हे "स्पेशल टुरिझम झोन्स'साठी किनारपट्टी खुली करण्याचे देशव्यापी षडयंत्र असल्याच्या प्रतक्रिया मच्छीमार वर्गामध्ये उमटत आहेत. या कायद्याच्या विरोधात पारंपरिक मच्छीमारांच्या रक्षणार्थ मच्छीमार संघटना एकवटल्या असून, गोव्यातही हे संघटन सुरू झाले आहे."सीझेडएमपी' कायद्याचा मसुदा सध्या केंद्र सरकारने लोकांच्या सूचना व हरकतींसाठी खुला केला आहे. यासाठी पर्यावरणवादी व मच्छीमार संघटना लोकजागृतीसाठी सक्रिय झाल्या आहेत. किनारी भागातील नियोजनशून्य विकास आणि किनारी भागाचे संरक्षण करण्याच्यादृष्टीने १९८६ च्या पर्यावरण संरक्षण कायद्याअंतर्गत २० फेब्रुवारी १९९१ ला किनारी व्यवस्थापन नियोजनाचा आराखडा तयार करणे प्रत्येक किनारी राज्याला बंधनकारक ठरले. त्यासाठी किनारी भागाची तीन किनारी नियमन विभागांत (सीआरझेड १,२ व ३)) वर्गवारी करण्यात आली. मात्र, गोव्याने न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे एका वर्षाच्या कालावधीत, म्हणजेच २० फेब्रुवारी १९९२ पर्यंत हा आराखडा तयार केला नाही आणि या भागात मोठ्या प्रमाणात बांधकामांना परवानगी देण्यात आली. ज्यावेळी गोवा सरकारने डिसेंबर १९९२ मध्ये ड्राफ्ट प्लॅन पर्यावरण मंत्रालयाला सादर केला, त्यामध्ये ६९ किलोमीटर लांबीची किनारपट्टी मुंबई किंवा वास्कोच्या धर्तीवर विकसित करण्याची योजना होती. मात्र, या प्रयत्नाला गोवा फाउंडेशनने विरोध केला. पर्यावरण मंत्रालयाने या संदर्भात टास्क फोर्सची नेमणूक केली.
Thursday, June 5, 2008
शिरसई कोमुनिदादीच्या भूखंड वितरण व्यवहाराबाबतची आपली मते मते नोंदवा.
भूखंड वितरण वादाच्या भोवऱ्यात
थिवी, ता. ४, वार्ताहर - शिरसई कोमुनिदादने केलेले भूखंड वाटप वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. कोमुनिदादीवर आरोपांच्या फैरी झाडत आहेत. गोव्यात जागेचे दर गगनाला भिडले आहेत. याचा लाभ उठवण्याच्या हेतूने शिरसई कोमुनिदादने मोठी रक्कम आकारून भूखंडांची विक्री केली आहे. गावच्या गरजू लोकांना डावलून शिरसई कोमुनिदादीने "बाहेरच्या' लोकांकडून जादा पैसे घेऊन भूखंड वाटप केल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. यामुळेच असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.शिरसई हा थिवी मतदार संघाचा एक प्रमुख भाग. बार्देशमधील कोकण रेल्वेचे प्रमुख रेल्वेस्थानक याच शिरसई गावात आहे. त्यामुळे रेल्वेने येणाऱ्या पर्यटकांचे पाय प्रथम याच गावाला लागतात. चारी बाजूने हिरवीगार वनराई व त्यात समावलेले रेल्वेस्थानक त्यामुळे गावचे सौंदर्य खुलून दिसते. परंतु, याच खुलून दिसणाऱ्या सौंदर्यामुळे अनेकांची दृष्टी या गावाकडे वळली. अनेकजण आपल्याला या गावात एखादा भूखंड मिळावा म्हणून प्रयत्न करू लागले. त्यामुळे साहजिकच इथल्या जमिनींचे भावही वधारले. याचवेळी काही लोकांची नजर शिरसई कोमुनिदादच्या जागेकडे वळली. त्यांनी शिरसई कोमुनिदादच्या पदाधिकाऱ्यांना आमिष दाखवून जागा बळकावण्याचा प्रयत्न केला.शिरसई कोमुनिदादच्या जागेत घर बांधण्यासाठी परवाना देताना कोमुनिदादकडून सर्व सोपस्कार पूर्ण केल्याशिवाय भूखंड वितरित करण्यात आला असेल, तर त्याला ना हरकत दाखला पंचायतीने देऊ नये असा ठराव घेण्यात आला. ग्रामस्थ उघडपणे पोटतिडकीने कोमुनिदादीच्या व्यवहारांविरुद्ध बोलत आहेत. न्यायालयापर्यंत धाव घेण्याची तयारी लोकांनी ठेवली आहे.
स्पॉंज आयर्न प्रकल्प आणि त्याच्या परिणामाबाबतची आपली मते नोंदवा.
प्रश्न स्पॉंज आयर्नचाप्रकल्पाला विरोध : काळ्या भुकटीचे साम्राज्य, आरोग्याच्या अनेक समस्या, लक्ष न्यायालयाच्या निकालाकडे
शिगांव, ता. ५, वार्ताहर - काले येथील जैन उद्योगाच्या स्पॉंज आयर्न प्रकल्पाविरुद्ध लोकांत असंतोष धगधगत आहे. प्रकल्पाविरुद्ध ग्रामस्थांनी दंड थोपटले असून, यामुळे वरवर शांत दिसणारे आंदोलन यापुढील काळात अचानक पुन्हा जोर घेऊ शकते, असे संकेत मिळत आहेत.सांगे तालुका क्षेत्रातील काले व सावर्डे पंचायत क्षेत्रात येणारा कुड्डेगाळ, आंबेउदक, देवनामळ, डुक्करकोंड, भटवाडा, कामदोर, वागयांमळ, कुयणामळ, हेदीमळ, सांतोण, मायना आदी वॉर्डांच्या मधोमध असलेल्या जैन उद्योग प्रकल्पामुळे या भागातील लोकांचे जीवन जगणे मुश्कील झाले आहे. हा प्रकल्प या ठिकाणी उभा राहिल्यास आपण आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन ग्रामस्थांबरोबर त्याला विरोध करण्यासाठी पुढे राहणार असल्याचे आश्वासन माजी आमदार विनय तेंडुलकर यांनी ग्रामस्थांना काले पंचायतीत दिले होते. परंतु अखेर नदीकाठी व वॉर्डांच्या मधोमध हा प्रकल्प उभा राहिला आहे. त्यानंतर विरोधासाठी तेंडुलकर यांचा पत्ताच नाही, असे ग्रामस्थांनी सांगितले.प्रकल्प सावर्डेत, त्रास कालेत!याठिकाणी उभा राहिलेला जैन उद्योग प्रकल्प हा खरेतर सावर्डे पंचायत क्षेत्रात येतो. प्रकल्पातून निघणाऱ्या प्रदूषणाचा परिणाम मात्र काले पंचायत क्षेत्रातील परिसरात जाणवत असतो. यामुळे लोकांना काळ्या भुकटीची वलये आणि कर्कश आवाज सहन करावा लागत आहे. ग्रामस्थांनी २५ ऑक्टोबरपासून या कंपनीला इथे विरोध दर्शविला होता, पण कोणतेही सरकारी अधिकारी त्यांचे काहीही ऐकण्यास तयार नव्हते. या सर्वांचा या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी थेट संबंध असल्यानेच हा प्रकल्प उभा राहिला, असा ग्रामस्थांचा आरोप आहे.
Monday, May 26, 2008
मराठी नामफलक लावण्यासंदर्भातील' सरकारचे दुर्लक्ष आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवा
मराठीत नाम फलक न लावल्याने
निषेध जिल्हाधिकाऱ्यांशी हुज्जत
नऊ शिवसेना कार्यकर्त्यांना अटक व सुटका
पणजी, ता. २६, प्रतिनिधी - सर्व सरकारी खात्यांचे व कार्यालयांचे नामफलक मराठी भाषेतून लावण्यासंदर्भात होत असलेल्या दुर्लक्षाबद्दल गोव्यातील शिवसेना कार्यकर्त्यांनी उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निषेध व्यक्त केला. शिवसेना शिष्टमंडळ घोषणा देत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या केबिनमध्ये मागण्यांचे निवेदन देण्यासाठी गेले असता उपस्थित सदस्यांनी त्यांच्यासमोर हुज्जत घातल्याप्रकरणी नऊजणांना पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक अटक केली व त्यांची वैयक्तिक जामिनावर सुटका केली. फौजदारी दंड संहितेच्या कलम १५१ खाली पोलिसांनी अटक केलेल्यांमध्ये उपेंद्र गांवकर, प्रशांत शेट, सुशील आपणकर, प्रतापम्हार्दोळकर, प्रदीप काणेकर, श्रीकृष्ण वेळुस्कर, अनंत नार्वेकर, राजेश पाटील, सुनील सांतिनेझकर यांचा समावेश आहे. पणजी उपजिल्हाधिकाऱ्यांसमोर या सर्वांना उभे करण्यात आले असता त्यांची उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी पाच हजार रुपयांच्या वैयक्तिक हमीवर सुटका केली. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मराठी नामफलक लावून भूसर्वेक्षण व नोंदणी खाते, वाहतूक खाते तसेच राजभाषा संचालनालयावर नामफलक लावण्याच्या तयारीनिशी शिवसेना कार्यकर्ते आले होते. गोवा सरकारच्या राजभाषा संचालनालयाने १५ एप्रिल २००८ रोजी परिपत्रक काढून सरकारी खात्यांचे व कार्यालयांचे नामफलक इंग्रजी व कोकणी भाषेव्यतिरिक्त मराठीतही लवकरात लवकर लावावेत असे त्यात नमूद केले होते. यासंदर्भात गोवा राज्य प्रमुखउपेंद्र गांवकर यांनी या परिपत्रकाची अंमलबजावणी २० मे पर्यंत करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानुसार शिवसेना कार्यकर्ते जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जमले व त्यांच्या मागण्यांची अजूनपर्यंत अंमलबजावणी न केल्याने घोषणा देत निषेध व्यक्त केला. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे नामफलक मराठीत कधी लावले जातील यासंदर्भात शिवसेना शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारले असता त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. त्यामुळे सदस्य संतप्त बनले व त्यांना धारेवर धरले. शिष्टमंडळाच्या बेशिस्त वागणुकीमुळे शांतताभंग होऊ नये म्हणून त्यांना पोलिसांनी अटक केली.
निषेध जिल्हाधिकाऱ्यांशी हुज्जत
नऊ शिवसेना कार्यकर्त्यांना अटक व सुटका
पणजी, ता. २६, प्रतिनिधी - सर्व सरकारी खात्यांचे व कार्यालयांचे नामफलक मराठी भाषेतून लावण्यासंदर्भात होत असलेल्या दुर्लक्षाबद्दल गोव्यातील शिवसेना कार्यकर्त्यांनी उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निषेध व्यक्त केला. शिवसेना शिष्टमंडळ घोषणा देत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या केबिनमध्ये मागण्यांचे निवेदन देण्यासाठी गेले असता उपस्थित सदस्यांनी त्यांच्यासमोर हुज्जत घातल्याप्रकरणी नऊजणांना पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक अटक केली व त्यांची वैयक्तिक जामिनावर सुटका केली. फौजदारी दंड संहितेच्या कलम १५१ खाली पोलिसांनी अटक केलेल्यांमध्ये उपेंद्र गांवकर, प्रशांत शेट, सुशील आपणकर, प्रतापम्हार्दोळकर, प्रदीप काणेकर, श्रीकृष्ण वेळुस्कर, अनंत नार्वेकर, राजेश पाटील, सुनील सांतिनेझकर यांचा समावेश आहे. पणजी उपजिल्हाधिकाऱ्यांसमोर या सर्वांना उभे करण्यात आले असता त्यांची उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी पाच हजार रुपयांच्या वैयक्तिक हमीवर सुटका केली. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मराठी नामफलक लावून भूसर्वेक्षण व नोंदणी खाते, वाहतूक खाते तसेच राजभाषा संचालनालयावर नामफलक लावण्याच्या तयारीनिशी शिवसेना कार्यकर्ते आले होते. गोवा सरकारच्या राजभाषा संचालनालयाने १५ एप्रिल २००८ रोजी परिपत्रक काढून सरकारी खात्यांचे व कार्यालयांचे नामफलक इंग्रजी व कोकणी भाषेव्यतिरिक्त मराठीतही लवकरात लवकर लावावेत असे त्यात नमूद केले होते. यासंदर्भात गोवा राज्य प्रमुखउपेंद्र गांवकर यांनी या परिपत्रकाची अंमलबजावणी २० मे पर्यंत करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानुसार शिवसेना कार्यकर्ते जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जमले व त्यांच्या मागण्यांची अजूनपर्यंत अंमलबजावणी न केल्याने घोषणा देत निषेध व्यक्त केला. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे नामफलक मराठीत कधी लावले जातील यासंदर्भात शिवसेना शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारले असता त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. त्यामुळे सदस्य संतप्त बनले व त्यांना धारेवर धरले. शिष्टमंडळाच्या बेशिस्त वागणुकीमुळे शांतताभंग होऊ नये म्हणून त्यांना पोलिसांनी अटक केली.
घटक राज्याच्या २१ वर्षांत गोव्याने काय कमावले व काय गमावले...आपली मते मते नोंदवण्यासाठीक्लिक करा...
गोव्याचे घटक राज्य
कॉंग्रेसची भूमिका सुवर्णाक्षरांनी लिहिण्याजोगी
शांताराम नाईक - घटक राज्याचा दर्जा मिळाल्यामुळे स्वतंत्र प्रगतीस वाव
पणजी, ता। - घटकराज्याच्या यशापयशाची छाननी जेव्हा आपण करावयास बसतो, तेव्हा राजीव गांधींच्या स्मित हास्याची मला आठवण होते व त्यांचे ते हास्य डोळ्यासमोर येते. १९८४ साली लोकसभेवर निवडून गेलो तेव्हा गोव्याचे दोन मोठे प्रश्न माझ्यासमोर होते. घटक राज्य व कोकणीचा आठव्या परिशिष्टात समावेश. यापैकी माझ्या खासदाराकीच्या कारकिर्दीत मी पुढाकार घेऊन, गोव्याच्या नेत्यांची राजीव यांच्याशी भेट घडवून आणली. तद्नंतर राजीवजींच्या संमतीने "झिरो अवरला' प्रश्न उपस्थित करून गोव्याची मागणी मान्य करून घेतली, असे शांताराम नाईक यांनी सांगितले.
संसदेत प्रश्न उपस्थित करण्यापूर्वी अनेकवेळा पंतप्रधानांच्या भोजन समारंभाच्यावेळी संधी साधून मी त्यांच्याकडे घटक राज्याचा प्रश्न उपस्थित करीत होतो. त्यावेळी जे स्मित हास्य करून मला दिलासा देत होते, तेच हास्य मला वारंवार आठवते. "झिरो अवरचा' हिरो म्हणून कौतुक करणारे लोक मी पाहिलेले आहेत व तसेच हिणवणारे लोकही मला भेटलेले आहेत. पण "झिरो अवर'ला घटकराज्यासारखी मागणी व तीही देशाच्या पंतप्रधानांकडून मान्य करून घेणारा देशातला पहिलाच खासदार असावा. कोकणीचा आठव्या परिशिष्टातील समावेश मी माझी खासदारकीची मुदत संपल्यानंतर व गोवा प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचा मी अध्यक्ष झाल्यानंतर, त्यावेळचे पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या मदतीने व त्यावेळचे मुख्यमंत्री रवी नाईक यांच्या पूर्ण सहकार्यामुळे करून घेऊ शकलो, असे ते म्हणाले."केंद्रशासित'च्या अडचणी घटक राज्याविषयी काहीजण अजूनही नकारात्मक भूमिका घेताना दिसतात. जे लोक गोव्याला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्याबाबत विरोध करीत होते. ते आता केंद्रशासित प्रदेशाचे गुणगान गाताना दिसतात. घटक राज्याच्या दर्जामध्ये त्यांना आता दोष दिसून येतात.केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा गोव्याने लोकमताद्वारे मिळवला. परंतु केंद्राच्या मदतीने विकास साधून, स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याची ताकद मिळवल्यावर गोव्याने घटक राज्याची मागणी पुढे केली व मिळवली. १९८७ ते आता गोव्याचा जो विकास झाला, तो गोवा सरकारच्या विधानसभेने तयार केलेल्या कायद्यानुसार झाला. केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासनाला कायद्याच्या मसुदा आधी दिल्लीला पाठवून, त्याबाबत अनेकवेळा पाठपुरावा करून संमती घेऊनच, नंतर संबंधित विधेयक विधानसभेत दाखल करावे लागत असे.तीन लाखापेक्षा अधिक रकमेच्या प्रकल्पाकरिता केंद्र सरकारची मंजुरी घ्यावी लागत असे. ज्युनियर इंजिनियरच्या बदल्या देखील मुख्यमंत्री करू शकत नसत. प्रशासकाने म्हणजे नायब राज्यपालांनी मंजुरी दिली तरच ते शक्य होत असे. केंद्रशासित प्रदेशात गोव्यात विधानसभा होती व मंत्रिमंडळही होते. परंतु मंत्रिमंडळाने संमत केलेले ठराव व घेतलेले निर्णय प्रशासक संपूर्णपणे धुडकावून लावू शकत होते.प्रगतीच्या वाटेवरघटक राज्यामुळे आपल्याला हवे असलेले कायदे आपण करतो. करोडो रुपये किमतीचे प्रकल्प आपण स्वतंत्रपणे आखतो व ते कार्यान्वित करतो. कमी धनराशी उपलब्ध असूनही घटक राज्याने दिलेल्या अधिकारामुळे आपण जलद प्रगती करू शकलो. रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य याबाबत इतर राज्यांपेक्षा फार पुढे आहोत, असेच म्हणावे लागेल. गोव्यात एखाद्या जमिनीचा तुकडा आपल्या मालकीचा असावा, असे गोव्याबाहेरील अनेकांना जे वाटत आहे यातच गोव्याच्या यशाचे प्रतबिंब दिसते. देशभर अनेक कारखाने असणाऱ्या उद्योजकांनाही गोव्यात आपला एखादा प्रकल्प असावा असे वाटते.कॉंग्रेसने ओपिनियन पोलचा पर्याय गोव्याला दिला नसता, तर गोव्याचे अस्तित्वच नष्ट झाले असते. गोव्याला घटक राज्य व इतर मोठ्या मागण्या साध्य करून कॉंग्रेसने सुवर्णाक्षरांनी लिहिण्याजोगी अशीच कामगिरी बजावली आहे, असे नाईक यांनी सांगितले.
कॉंग्रेसची भूमिका सुवर्णाक्षरांनी लिहिण्याजोगी
शांताराम नाईक - घटक राज्याचा दर्जा मिळाल्यामुळे स्वतंत्र प्रगतीस वाव
पणजी, ता। - घटकराज्याच्या यशापयशाची छाननी जेव्हा आपण करावयास बसतो, तेव्हा राजीव गांधींच्या स्मित हास्याची मला आठवण होते व त्यांचे ते हास्य डोळ्यासमोर येते. १९८४ साली लोकसभेवर निवडून गेलो तेव्हा गोव्याचे दोन मोठे प्रश्न माझ्यासमोर होते. घटक राज्य व कोकणीचा आठव्या परिशिष्टात समावेश. यापैकी माझ्या खासदाराकीच्या कारकिर्दीत मी पुढाकार घेऊन, गोव्याच्या नेत्यांची राजीव यांच्याशी भेट घडवून आणली. तद्नंतर राजीवजींच्या संमतीने "झिरो अवरला' प्रश्न उपस्थित करून गोव्याची मागणी मान्य करून घेतली, असे शांताराम नाईक यांनी सांगितले.
संसदेत प्रश्न उपस्थित करण्यापूर्वी अनेकवेळा पंतप्रधानांच्या भोजन समारंभाच्यावेळी संधी साधून मी त्यांच्याकडे घटक राज्याचा प्रश्न उपस्थित करीत होतो. त्यावेळी जे स्मित हास्य करून मला दिलासा देत होते, तेच हास्य मला वारंवार आठवते. "झिरो अवरचा' हिरो म्हणून कौतुक करणारे लोक मी पाहिलेले आहेत व तसेच हिणवणारे लोकही मला भेटलेले आहेत. पण "झिरो अवर'ला घटकराज्यासारखी मागणी व तीही देशाच्या पंतप्रधानांकडून मान्य करून घेणारा देशातला पहिलाच खासदार असावा. कोकणीचा आठव्या परिशिष्टातील समावेश मी माझी खासदारकीची मुदत संपल्यानंतर व गोवा प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचा मी अध्यक्ष झाल्यानंतर, त्यावेळचे पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या मदतीने व त्यावेळचे मुख्यमंत्री रवी नाईक यांच्या पूर्ण सहकार्यामुळे करून घेऊ शकलो, असे ते म्हणाले."केंद्रशासित'च्या अडचणी घटक राज्याविषयी काहीजण अजूनही नकारात्मक भूमिका घेताना दिसतात. जे लोक गोव्याला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्याबाबत विरोध करीत होते. ते आता केंद्रशासित प्रदेशाचे गुणगान गाताना दिसतात. घटक राज्याच्या दर्जामध्ये त्यांना आता दोष दिसून येतात.केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा गोव्याने लोकमताद्वारे मिळवला. परंतु केंद्राच्या मदतीने विकास साधून, स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याची ताकद मिळवल्यावर गोव्याने घटक राज्याची मागणी पुढे केली व मिळवली. १९८७ ते आता गोव्याचा जो विकास झाला, तो गोवा सरकारच्या विधानसभेने तयार केलेल्या कायद्यानुसार झाला. केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासनाला कायद्याच्या मसुदा आधी दिल्लीला पाठवून, त्याबाबत अनेकवेळा पाठपुरावा करून संमती घेऊनच, नंतर संबंधित विधेयक विधानसभेत दाखल करावे लागत असे.तीन लाखापेक्षा अधिक रकमेच्या प्रकल्पाकरिता केंद्र सरकारची मंजुरी घ्यावी लागत असे. ज्युनियर इंजिनियरच्या बदल्या देखील मुख्यमंत्री करू शकत नसत. प्रशासकाने म्हणजे नायब राज्यपालांनी मंजुरी दिली तरच ते शक्य होत असे. केंद्रशासित प्रदेशात गोव्यात विधानसभा होती व मंत्रिमंडळही होते. परंतु मंत्रिमंडळाने संमत केलेले ठराव व घेतलेले निर्णय प्रशासक संपूर्णपणे धुडकावून लावू शकत होते.प्रगतीच्या वाटेवरघटक राज्यामुळे आपल्याला हवे असलेले कायदे आपण करतो. करोडो रुपये किमतीचे प्रकल्प आपण स्वतंत्रपणे आखतो व ते कार्यान्वित करतो. कमी धनराशी उपलब्ध असूनही घटक राज्याने दिलेल्या अधिकारामुळे आपण जलद प्रगती करू शकलो. रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य याबाबत इतर राज्यांपेक्षा फार पुढे आहोत, असेच म्हणावे लागेल. गोव्यात एखाद्या जमिनीचा तुकडा आपल्या मालकीचा असावा, असे गोव्याबाहेरील अनेकांना जे वाटत आहे यातच गोव्याच्या यशाचे प्रतबिंब दिसते. देशभर अनेक कारखाने असणाऱ्या उद्योजकांनाही गोव्यात आपला एखादा प्रकल्प असावा असे वाटते.कॉंग्रेसने ओपिनियन पोलचा पर्याय गोव्याला दिला नसता, तर गोव्याचे अस्तित्वच नष्ट झाले असते. गोव्याला घटक राज्य व इतर मोठ्या मागण्या साध्य करून कॉंग्रेसने सुवर्णाक्षरांनी लिहिण्याजोगी अशीच कामगिरी बजावली आहे, असे नाईक यांनी सांगितले.
Monday, May 5, 2008
पाचवी प्रवेशासाठी डोनेशन घेणे योग्य आहे का?आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवा
पाचवी प्रवेशासाठी "डोनेशन'
शिक्षण उपसंचालकांना घेराव
मडगावात निषेध - फातोर्डा नागरिक कल्याण समिती
मडगाव, ता. ५, प्रतिनिधी - मडगाव शहरातील इयत्ता पहिलीपासून दहावीपर्यंतच्या शाळा व विद्यालये पाचवीच्या वर्गात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून "डोनेशन'च्या स्वरूपात हजारो रुपयांची मागणी करीत असल्याच्या निषेधार्थ फातोर्डातील नागरिक कल्याण समितीतर्फे शिक्षण उपसंचालकांना आज घेराव घातला.पाचवीच्या प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून बेकायदा हजारो रुपये उकळणाऱ्या विद्यालयांचे प्राचार्य व व्यवस्थापनावर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. समितीचे अध्यक्ष सावियो डायस यांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे पंचवीसहून अधिक नागरिकांनी येथील शिक्षण उपसंचालकांना घेराव घातला.शहरातील वरिष्ठ दर्जाची मानली जाणारी प्रेझेन्टेशन कॉन्वेन्ट, मॉडेल भाटीकार हायस्कूल, विद्याविकास आदी विद्यालयांची व्यवस्थापने "डोनेशन'च्या स्वरूपात "आम जनते'ला लुबाडत असल्याचा आरोप समितीने शिक्षण संचालनालयाकडे केला आहे. शहरातील बहुतेक शैक्षणिक व्यवस्थापनांनी शाळा, आस्थापने उभारण्यासाठी कोमुनिदादकडून चाळीस पैशांनी जमिनी बळकावलेल्या असून सरकारकडूनही अनुदाने घेत आहेत. याशिवाय इयत्ता पहिली तसेच पाचवीच्या वर्गात प्रवेश मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून अशा प्रकारे पैशांची मागणी करीत आहेत. या शिक्षण संस्थांचा पैसे कमावण्याचा हा धंदा झालेला असून सरकारचे संबंधित संस्थांवर लक्षच नसल्याचे श्री. डायस यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.राज्य शिक्षण संचालनालयाच्या परिपत्रकानुसार विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवण्यासाठी शिक्षण संस्थांनी कुठल्याच प्रकारे पैशांची मागणी करू नये. विद्यार्थ्यांकडून पैशांची मागणी केल्याचे आढळून आल्यास संस्थेच्या व्यवस्थापकाला सहा महिने कैदेची शिक्षा होऊ शकते. शिक्षण संचालकांनी परिपत्रकानुसार वरील शिक्षण संस्था तसेच डोनेशनच्या स्वरूपात पालकांकडून पैसे उकळणाऱ्या शिक्षण संस्थांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे
--------------------------------------------------------
शिक्षण उपसंचालकांचे आश्वासन मडगाव शहरात सध्या पहिलीपासून पाचवीच्या वर्गात प्रवेश घेण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली असून प्रत्येक शिक्षण संस्थेत आपण निरीक्षक पाठविणार आहे। विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून डोनेशन्सच्या स्वरूपात पैशांची मागणी करणाऱ्या शिक्षण संस्थेवर कारवाई करणार असल्याचे आश्वासन, मडगावचे शिक्षण उपसंचालक बी। जी. नाईक यांनी समितीला दिले आहे.
--------------------------------------------------------
Wednesday, March 12, 2008
शिक्षण मंडळ अध्यक्षांच्या भूमिकेवर आपली मते नोंदवण्यासाठी.
पदाचा राजीनामा द्या,
प्राचार्य मंच - अध्यक्षांना इशारा,
प्राचार्य मंच - अध्यक्षांना इशारा,
प्रसंगी परीक्षांवर बहिष्कारशालान्त
पर्वरी, ता. 11, वार्ताहर - गुणवाढप्रकरणी दोष मान्य करून गोवा शालान्त मंडळाचे अध्यक्ष एल. एम. टी. फर्नांडिस यांनी उद्या संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी गोवा प्राचार्य मंच आणि मुख्याध्यापक संघटनेने आज शालान्त मंडळाच्या ठिकाणी एकत्र येऊन केली. फर्नांडिस यांनी पदत्याग केला नाही तर परीक्षांवर बहिष्कार टाकू, असा इशाराही शिक्षकांनी दिला आहे.र्ंडिस यांच्या कार्यालयीन व्यवहारांची सरकारने न्यायालयीन चौकशी करावी, अशीही मागणी करण्यात आली. गोवा प्राचार्य मंचचे सदानंद हिंदे, नारायण देसाई, गोवा मुख्याध्यापक संघटनेचे गोविंद देव व अन्य शैक्षणिक संस्थांचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.यावेळी शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष फर्नांडिस उपस्थित नव्हते. त्यामुळे या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या निवेदनाची प्रत सचिव डी. आर. भगत यांना सादर केली. या पदाधिकाऱ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना सचिव भगत समाधानकारक उत्तरे देऊ शकले नाहीत. त्यानंतर मंडळाच्या बाहेर जमलेल्या शिक्षकांसमोर बोलताना हिंदे म्हणाले, की अध्यक्षांनी पदाचा गैरवापर केला आहे. गुणवाढ करणे हे पूर्ण शिक्षण क्षेत्राला काळीमा फासणारे कृत्य आहे. त्याचा आम्ही निषेध करतो. त्यांनी आपणहून या पदाचा राजीनामा द्यावा अन्यथा आम्ही रस्त्यावर येऊ, उत्तरपत्रिका तपासण्याच्या कामावर बहिष्कार घालू. अशा प्रकारामुळे रात्रंदिवस प्रामाणिकपणे अभ्यास करून परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मनोधैर्य खचते असे ते म्हणाले. नारायण देसाई यांनी सांगितले, की या प्रकरणात जो दोषी आहे त्याला शिक्षा झालीच पाहिजे. आम्ही हे प्रकरण न्याय मिळण्यासाठी राष्ट्रपतींकडेही घेऊन जाऊ. मंडळ हे कोणा एकाची मक्तेदारी नाही. आम्हीसुद्धा त्याचे सदस्य आहोत. मंडळाला पूर्ण सहकार्य करण्याची आमची तयारी आहे. पण अकरावीतील एका नापास विद्यार्थ्याला फर्नांडिस यांच्या हस्तक्षेपामुळे खास पर्यवेक्षक नियुक्त करून गुणवाढ देण्याचा व त्याला उत्तीर्ण करून बारावीत प्रेवश देण्याचा प्रकार ही शरमेची गोष्ट आहे. त्यासाठी त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामाच द्यावा हे योग्य आहे.नरहरी नाईक यांनी सांगितले, की यापूर्वी मंचाने सरकारी पातळीवर आवाज उठवण्याचे प्रयत्न केले. मंडळाच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केला जायचा, पण त्याला बगल दिली जायची. शिक्षण मंडळाच्या गेल्या 18 डिसेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी अध्यक्षांनी तो मुद्दा शिक्षण संचालकांच्या कक्षेत येत असल्याचे व आपला काहीच दोष नसल्याचेही स्पष्ट केले होते. यावेळी अनिल सामंत, गोविंद देव, नवनाथ शिरोडकर, कंटक, विठ्ठल वेर्णेकर, दुर्गादास कामत, चंद्रकात हेदे यांचीही भाषणे झाली.
पर्वरी, ता. 11, वार्ताहर - गुणवाढप्रकरणी दोष मान्य करून गोवा शालान्त मंडळाचे अध्यक्ष एल. एम. टी. फर्नांडिस यांनी उद्या संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी गोवा प्राचार्य मंच आणि मुख्याध्यापक संघटनेने आज शालान्त मंडळाच्या ठिकाणी एकत्र येऊन केली. फर्नांडिस यांनी पदत्याग केला नाही तर परीक्षांवर बहिष्कार टाकू, असा इशाराही शिक्षकांनी दिला आहे.र्ंडिस यांच्या कार्यालयीन व्यवहारांची सरकारने न्यायालयीन चौकशी करावी, अशीही मागणी करण्यात आली. गोवा प्राचार्य मंचचे सदानंद हिंदे, नारायण देसाई, गोवा मुख्याध्यापक संघटनेचे गोविंद देव व अन्य शैक्षणिक संस्थांचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.यावेळी शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष फर्नांडिस उपस्थित नव्हते. त्यामुळे या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या निवेदनाची प्रत सचिव डी. आर. भगत यांना सादर केली. या पदाधिकाऱ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना सचिव भगत समाधानकारक उत्तरे देऊ शकले नाहीत. त्यानंतर मंडळाच्या बाहेर जमलेल्या शिक्षकांसमोर बोलताना हिंदे म्हणाले, की अध्यक्षांनी पदाचा गैरवापर केला आहे. गुणवाढ करणे हे पूर्ण शिक्षण क्षेत्राला काळीमा फासणारे कृत्य आहे. त्याचा आम्ही निषेध करतो. त्यांनी आपणहून या पदाचा राजीनामा द्यावा अन्यथा आम्ही रस्त्यावर येऊ, उत्तरपत्रिका तपासण्याच्या कामावर बहिष्कार घालू. अशा प्रकारामुळे रात्रंदिवस प्रामाणिकपणे अभ्यास करून परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मनोधैर्य खचते असे ते म्हणाले. नारायण देसाई यांनी सांगितले, की या प्रकरणात जो दोषी आहे त्याला शिक्षा झालीच पाहिजे. आम्ही हे प्रकरण न्याय मिळण्यासाठी राष्ट्रपतींकडेही घेऊन जाऊ. मंडळ हे कोणा एकाची मक्तेदारी नाही. आम्हीसुद्धा त्याचे सदस्य आहोत. मंडळाला पूर्ण सहकार्य करण्याची आमची तयारी आहे. पण अकरावीतील एका नापास विद्यार्थ्याला फर्नांडिस यांच्या हस्तक्षेपामुळे खास पर्यवेक्षक नियुक्त करून गुणवाढ देण्याचा व त्याला उत्तीर्ण करून बारावीत प्रेवश देण्याचा प्रकार ही शरमेची गोष्ट आहे. त्यासाठी त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामाच द्यावा हे योग्य आहे.नरहरी नाईक यांनी सांगितले, की यापूर्वी मंचाने सरकारी पातळीवर आवाज उठवण्याचे प्रयत्न केले. मंडळाच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केला जायचा, पण त्याला बगल दिली जायची. शिक्षण मंडळाच्या गेल्या 18 डिसेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी अध्यक्षांनी तो मुद्दा शिक्षण संचालकांच्या कक्षेत येत असल्याचे व आपला काहीच दोष नसल्याचेही स्पष्ट केले होते. यावेळी अनिल सामंत, गोविंद देव, नवनाथ शिरोडकर, कंटक, विठ्ठल वेर्णेकर, दुर्गादास कामत, चंद्रकात हेदे यांचीही भाषणे झाली.
Wednesday, March 5, 2008
-"कामत सरकार'च्या भूमिकेवर प्रतिक्रिया नोंदवा
कोंकणीवाद मराठीच्या खच्चिकरणाचा डाव
विविध निर्णय - संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त
पणजी, ता। 5, प्रतिनिधी - राजभाषा सल्लागार समितीवर झालेली सर्वाधिक कोंकणीवाद्यांची नियुक्ती, सरकारी कार्यालयांमध्ये कोकणी अधिकारी नेमण्याची झालेली घोषणा व अन्य काही निर्णयांमुळे मराठीप्रेमींमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. दिगंबर कामत सरकार आल्यापासून कोंकणीवादी छुप्या पद्धतीने विविध डाव खेळू लागले असून सरकारला हाताशी धरून मराठीचे खच्चिकरण करू लागले आहेत, अशा संतप्त प्रतिक्रिया ज्येष्ठ मराठीप्रेमींमध्ये व्यक्त होऊ लागल्या आहेत.
ही मराठीची गळचेपी
राजभाषा कायद्यामध्ये कोकणी व मराठीला समान स्थान असताना सरकार केवळ कोकणीला सर्वाधिक महत्त्व देऊन मराठीवर अन्याय करीत आहे हे दुर्दैवी आहे.
राजभाषा संचालनालयाच्या नियंत्रणाखाली स्थापन झालेल्या सल्लागार समितीत सर्वाधिक कोकणी व्यक्ती व सरकारी कार्यालयात कोकणी अधिकारी नेमण्याची सरकारी योजना मराठीची गळचेपी करणारी आहे. या निर्णयांना विरोध करण्यासाठी राजकीय पातळीवर मराठीनिष्ठ एकत्र होत नाहीत याची खंत वाटते.
- प्रा. गोपाळराव मयेकर
-------------------------------------------------
मराठी अधिकारीही
कोकणीच्या जोडीने राजभाषा कायद्याने समान दर्जा दिला आहे. सरकारला याचा विसर पडला असेल तर हे निषेधार्ह आहे. प्रशासकीय पातळीवर पद्धतशीरपणे मराठीला डावलण्याचे हे प्रयत्न खपवून घेतले जाणार नाहीत. शासकीय खात्यांमध्ये कोकणी अधिकारी नेमण्याची योजना सुरू होणार असेल तर मराठी अधिकारीही नियुक्त करावे लागतील. यासंदर्भात आपण राजभाषा संचालनालयाकडून स्पष्टीकरण मागणार आहोत.
- ऍड.रमाकांत खलप (माजी केंद्रीय मंत्री)
-------------------------------------------------
हे सरकार जाणून बुजून मराठीवर अन्याय करीत आहे. गोव्यात सर्व क्षेत्रांत मराठी ही व्यवहाराची भाषा असताना तिला डावलण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. त्यास मराठीप्रेमींनी कडाडून विरोध करायला हवा. वापरात नसलेली कोकणी लोकांच्या माथी मारण्याचा हा पद्धतशीर प्रयत्न आहे. मराठी भाषकांनी याची वेळीच दखल घ्यावी; अन्यथा असे प्रकार घडत राहतील.
- गो. रा. ढवळीकर
------------------------------------------------
मराठीचे स्थान निर्विवाद
मराठीला डावलून कोकणीचा उदोउदो करण्यात येत आहे. राजभाषा संचालनालय सल्लागार मंडळात कोकणीची तळी उचलणाऱ्या मंडळींचाच समावेश करण्यात आला आहे. भाषेच्या बाबतीत "ब्राह्मणी' व्यवस्था असेपर्यंत मराठीला न्याय मिळणार नाही. मराठीस राजभाषेचा दर्जा मिळालेला नसताना राजभाषा मंत्री नेमण्यात आला ही घोडचूक असून हे मंत्रिपदच रद्द करावे. गोव्यात सगळे व्यवहार मराठीतूनच चालतात. सरकारी पत्रव्यवहार प्रामुख्याने मराठीतूनच केला जातो. असे असताना मराठीला डावलून कोकणीचे तुणतुणे वाजवले जाते हे संतापजनक आहे.
- भिकू पै आंगले
-------------------------------------------------
मराठीचे स्थान वादातीत
सरकारच्या टेकूद्वारे कोकणीचे अवास्तव स्तोम माजवले जात आहे. गोव्यात एकही कोकणी वर्तमानपत्र धड चालत नाही. मराठी वृत्तपत्रे मात्र जोमाने चालतात. गोव्यातील सर्व वाचनालयात मोठ्या संख्येने मराठी पुस्तकांची देवाणघेवाण होते. येथील सांस्कृतिक व सामाजिक जीवनात मराठी भाषेचे स्थान वादातीत आहे. सरकारने ही वस्तुस्थिती लक्षात घ्यावी. मराठीचे सामाजिक-सांस्कृतिक जीवनातील स्थानाचे महत्त्व कमी करण्यासाठी सरकारकडून नवी शक्कल लढवली जाते हे निषेधार्ह आहे.
- जनार्दन वेर्लेकर
-------------------------------------------------
... तर शिवसेनेचे आंदोलन
मराठीच्या खच्चीकरणाचा प्रयत्न सरकारकडून आता नव्याने सुरू झाला आहे. राजभाषा अंमलबजावणी सल्लागार समितीवर चोवीसपैकी जास्त सदस्य कोकणीप्रेमी असून सरकरने नावापुरती चौघा मराठीप्रेमींची नियुक्ती केली आहे. यातून सरकारचा मराठीविरोधी कावा दिसून येतो. सरकारी कार्यालयांत कोकणी अधिकारी नेमला जाईल, अशी घोषणा करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांना कोकणीचे प्रशिक्षण देण्याचा फतवा सरकारने काढला आहे. कोकणीबरोबर कुठेच मराठीचा वापर करण्याची बुद्धी सरकारला होत नाही. मराठीला डावलण्याचे हे कारस्थान आहे. शिवसेना सरकारच्या अशा कृत्याचा निषेध करते.टपाल खात्यातील भरतीवेळी सरकारने मराठीप्रेमींचा उद्रेक अनुभवला आहे. तेव्हा कामत सरकारने मराठीची गळचेपी न थांबवल्यास शिवसेनेला आंदोलन करावे लागेल.
- उपेंद्र गावकर
-------------------------------------------------
हा "सरकारी' पोरखेळ
राजभाषा संचालनालयाच्या मंडळाची पूनर्रचना करताना खरे म्हणजे मराठीप्रेमींना जास्त प्राधान्य द्यायला हवे होते. कारण गोव्यात बहुतांश लोक मराठीप्रेमी आहेत. असे असतानाही कोकणीप्रेमींना झुकते माप आणि मराठीप्रेमींना बाहेरची वाट असा प्रकार केला जात आहे. सरकारी कार्यालयात कोकणी अधिकारी हा तर पोरखेळच आहे.
- विनोद नागेशकर
-------------------------------------------------
मराठीला डावलू नका
गोव्यात नेहमीच मराठीप्रेमींवरच अन्याय होतो. कोकणीला प्राधान्य दिले म्हणून कांगावा करण्याचे कारण नाही, पण कोकणीबरोबर मराठीलाही समान दर्जा देणे आवश्यक आहे. राजभाषा संचालनालयावर कोकणीप्रेमींचा भरणा जास्त आहे. कोकणी व मराठी या दोन्ही भाषाप्रेमींना या मंडळावर योग्य प्रमाणात स्थान द्यायला हवे होते. शासकीय पातळीवर याचा जरूर विचार व्हावा.
- कमलाकांत नाईक
विविध निर्णय - संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त
पणजी, ता। 5, प्रतिनिधी - राजभाषा सल्लागार समितीवर झालेली सर्वाधिक कोंकणीवाद्यांची नियुक्ती, सरकारी कार्यालयांमध्ये कोकणी अधिकारी नेमण्याची झालेली घोषणा व अन्य काही निर्णयांमुळे मराठीप्रेमींमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. दिगंबर कामत सरकार आल्यापासून कोंकणीवादी छुप्या पद्धतीने विविध डाव खेळू लागले असून सरकारला हाताशी धरून मराठीचे खच्चिकरण करू लागले आहेत, अशा संतप्त प्रतिक्रिया ज्येष्ठ मराठीप्रेमींमध्ये व्यक्त होऊ लागल्या आहेत.
ही मराठीची गळचेपी
राजभाषा कायद्यामध्ये कोकणी व मराठीला समान स्थान असताना सरकार केवळ कोकणीला सर्वाधिक महत्त्व देऊन मराठीवर अन्याय करीत आहे हे दुर्दैवी आहे.
राजभाषा संचालनालयाच्या नियंत्रणाखाली स्थापन झालेल्या सल्लागार समितीत सर्वाधिक कोकणी व्यक्ती व सरकारी कार्यालयात कोकणी अधिकारी नेमण्याची सरकारी योजना मराठीची गळचेपी करणारी आहे. या निर्णयांना विरोध करण्यासाठी राजकीय पातळीवर मराठीनिष्ठ एकत्र होत नाहीत याची खंत वाटते.
- प्रा. गोपाळराव मयेकर
-------------------------------------------------
मराठी अधिकारीही
कोकणीच्या जोडीने राजभाषा कायद्याने समान दर्जा दिला आहे. सरकारला याचा विसर पडला असेल तर हे निषेधार्ह आहे. प्रशासकीय पातळीवर पद्धतशीरपणे मराठीला डावलण्याचे हे प्रयत्न खपवून घेतले जाणार नाहीत. शासकीय खात्यांमध्ये कोकणी अधिकारी नेमण्याची योजना सुरू होणार असेल तर मराठी अधिकारीही नियुक्त करावे लागतील. यासंदर्भात आपण राजभाषा संचालनालयाकडून स्पष्टीकरण मागणार आहोत.
- ऍड.रमाकांत खलप (माजी केंद्रीय मंत्री)
-------------------------------------------------
हे सरकार जाणून बुजून मराठीवर अन्याय करीत आहे. गोव्यात सर्व क्षेत्रांत मराठी ही व्यवहाराची भाषा असताना तिला डावलण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. त्यास मराठीप्रेमींनी कडाडून विरोध करायला हवा. वापरात नसलेली कोकणी लोकांच्या माथी मारण्याचा हा पद्धतशीर प्रयत्न आहे. मराठी भाषकांनी याची वेळीच दखल घ्यावी; अन्यथा असे प्रकार घडत राहतील.
- गो. रा. ढवळीकर
------------------------------------------------
मराठीचे स्थान निर्विवाद
मराठीला डावलून कोकणीचा उदोउदो करण्यात येत आहे. राजभाषा संचालनालय सल्लागार मंडळात कोकणीची तळी उचलणाऱ्या मंडळींचाच समावेश करण्यात आला आहे. भाषेच्या बाबतीत "ब्राह्मणी' व्यवस्था असेपर्यंत मराठीला न्याय मिळणार नाही. मराठीस राजभाषेचा दर्जा मिळालेला नसताना राजभाषा मंत्री नेमण्यात आला ही घोडचूक असून हे मंत्रिपदच रद्द करावे. गोव्यात सगळे व्यवहार मराठीतूनच चालतात. सरकारी पत्रव्यवहार प्रामुख्याने मराठीतूनच केला जातो. असे असताना मराठीला डावलून कोकणीचे तुणतुणे वाजवले जाते हे संतापजनक आहे.
- भिकू पै आंगले
-------------------------------------------------
मराठीचे स्थान वादातीत
सरकारच्या टेकूद्वारे कोकणीचे अवास्तव स्तोम माजवले जात आहे. गोव्यात एकही कोकणी वर्तमानपत्र धड चालत नाही. मराठी वृत्तपत्रे मात्र जोमाने चालतात. गोव्यातील सर्व वाचनालयात मोठ्या संख्येने मराठी पुस्तकांची देवाणघेवाण होते. येथील सांस्कृतिक व सामाजिक जीवनात मराठी भाषेचे स्थान वादातीत आहे. सरकारने ही वस्तुस्थिती लक्षात घ्यावी. मराठीचे सामाजिक-सांस्कृतिक जीवनातील स्थानाचे महत्त्व कमी करण्यासाठी सरकारकडून नवी शक्कल लढवली जाते हे निषेधार्ह आहे.
- जनार्दन वेर्लेकर
-------------------------------------------------
... तर शिवसेनेचे आंदोलन
मराठीच्या खच्चीकरणाचा प्रयत्न सरकारकडून आता नव्याने सुरू झाला आहे. राजभाषा अंमलबजावणी सल्लागार समितीवर चोवीसपैकी जास्त सदस्य कोकणीप्रेमी असून सरकरने नावापुरती चौघा मराठीप्रेमींची नियुक्ती केली आहे. यातून सरकारचा मराठीविरोधी कावा दिसून येतो. सरकारी कार्यालयांत कोकणी अधिकारी नेमला जाईल, अशी घोषणा करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांना कोकणीचे प्रशिक्षण देण्याचा फतवा सरकारने काढला आहे. कोकणीबरोबर कुठेच मराठीचा वापर करण्याची बुद्धी सरकारला होत नाही. मराठीला डावलण्याचे हे कारस्थान आहे. शिवसेना सरकारच्या अशा कृत्याचा निषेध करते.टपाल खात्यातील भरतीवेळी सरकारने मराठीप्रेमींचा उद्रेक अनुभवला आहे. तेव्हा कामत सरकारने मराठीची गळचेपी न थांबवल्यास शिवसेनेला आंदोलन करावे लागेल.
- उपेंद्र गावकर
-------------------------------------------------
हा "सरकारी' पोरखेळ
राजभाषा संचालनालयाच्या मंडळाची पूनर्रचना करताना खरे म्हणजे मराठीप्रेमींना जास्त प्राधान्य द्यायला हवे होते. कारण गोव्यात बहुतांश लोक मराठीप्रेमी आहेत. असे असतानाही कोकणीप्रेमींना झुकते माप आणि मराठीप्रेमींना बाहेरची वाट असा प्रकार केला जात आहे. सरकारी कार्यालयात कोकणी अधिकारी हा तर पोरखेळच आहे.
- विनोद नागेशकर
-------------------------------------------------
मराठीला डावलू नका
गोव्यात नेहमीच मराठीप्रेमींवरच अन्याय होतो. कोकणीला प्राधान्य दिले म्हणून कांगावा करण्याचे कारण नाही, पण कोकणीबरोबर मराठीलाही समान दर्जा देणे आवश्यक आहे. राजभाषा संचालनालयावर कोकणीप्रेमींचा भरणा जास्त आहे. कोकणी व मराठी या दोन्ही भाषाप्रेमींना या मंडळावर योग्य प्रमाणात स्थान द्यायला हवे होते. शासकीय पातळीवर याचा जरूर विचार व्हावा.
- कमलाकांत नाईक
Monday, February 25, 2008
"त्या' पोलिसांवर कारवाई योग्य ठरेल का? प्रतिक्रिया नोंदवा....
कचरा उचलला
पालिका कर्मचाऱ्यांचा संप मागे पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या
पणजी, ता. 25, प्रतिनिधी - मोन्सेरात कुटुंबीयांना व इतरांना केलेल्या मारहाणीमुळे पोलिसांविरुद्ध पालिका कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनापुढे आज अखेर सरकारने नमते घेतले. पोलिस अधीक्षक मोहन नाईक, निरीक्षक सुदेश नाईक यांची त्वरित अन्यत्र बदली करण्याचा निर्णय आज सरकारने घेतला. पूर्ण घटनेची चौकशी केली जाईल, असे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी जाहीर केले. यामुळे पालिका कर्मचाऱ्यांनी आज संप मागे घेतला आणि कचरा उचलण्याचे काम पणजीत रात्री सुरू झाले.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, गृहमंत्री रवी नाईक, नगर विकास मंत्री ज्योकिम आलेमाव, मुख्य सचिव जे. पी. सिंग आदींची आज बैठक झाली. त्यावेळी पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या कराव्यात, असे ठरले. मुख्यमंत्री व अन्य दोघे मंत्री नंतर इस्पितळात जाऊन महापौर टोनी रॉड्रिग्ज यांनाही भेटले. तुम्हाला मारहाण केलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करू, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी रॉड्रिग्ज यांना दिली.
संप मिटला असून राजधानीतील कचरा रात्रीपासूनच उचलला जाईल असे हंगामी महापौर यतीन पारेख व पालिका कामगार संघटनेचे नेते केशव प्रभू यांनी जाहीर केले. त्यानंतर रात्री कचरा उचलणेही सुरू झाले.
गेल्या 19 रोजी पणजी, ताळगावात जे घडले त्यासंदर्भात आपल्याकडे बऱ्याच तक्रारी आल्या असून कायदेशीर सल्ला घेऊन चौकशीचा आदेश जारी केला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कायदा कोणालाही हाती घेऊ दिला जाणार नाही, असा निर्वाळा त्यांनी दिला. न्यायालयीन चौकशी होणार का? फक्त लोकप्रतिनिधींना केलेल्या मारहाणीचे तपासकाम केले जाईल का? असे प्रश्न पत्रकारांनी विचारले असता, त्याबाबत कायदेशीर सल्ला घेण्यात येत असून चौकशी पूर्ण प्रकरणाची होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, पणजीतील कचरा व्यवस्थापनासाठी जागा देण्याची प्रक्रिया जलदगतीने होईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दुपारी नगरसेवकांबरोबर झालेल्या बैठकीत दिल्याची माहिती त्यांनी
दिली.
-----------------------------------------
निलंबनच हवे - आजगावकर
दरम्यान, लोकप्रतिनिधींना मारहाण करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांची केवळ बदली होणे पुरेसे नाही. त्यांना सेवेतून निलंबितच करावे, अशी मागणी पंचायत मंत्री बाबू आजगावकर यांनी केली आहे. आम्ही मंत्र्यांनी तशी मागणी मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवली असल्याचे ते म्हणाले. पोलिसांना ज्यांनी मारहाण केली, त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे नोंद करावेत पण पोलिस अशा प्रकारे कुणालाही बेदम मारहाण करू शकत नाहीत, असे आजगावकर म्हणाले. आमदार बाबूश मोन्सेरात यांनी मात्र अखेर न्याय मिळण्याची प्रक्रिया सुरू झाली, अशा शब्दांत आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, गृहमंत्री रवी नाईक, नगर विकास मंत्री ज्योकिम आलेमाव, मुख्य सचिव जे. पी. सिंग आदींची आज बैठक झाली. त्यावेळी पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या कराव्यात, असे ठरले. मुख्यमंत्री व अन्य दोघे मंत्री नंतर इस्पितळात जाऊन महापौर टोनी रॉड्रिग्ज यांनाही भेटले. तुम्हाला मारहाण केलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करू, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी रॉड्रिग्ज यांना दिली.
संप मिटला असून राजधानीतील कचरा रात्रीपासूनच उचलला जाईल असे हंगामी महापौर यतीन पारेख व पालिका कामगार संघटनेचे नेते केशव प्रभू यांनी जाहीर केले. त्यानंतर रात्री कचरा उचलणेही सुरू झाले.
गेल्या 19 रोजी पणजी, ताळगावात जे घडले त्यासंदर्भात आपल्याकडे बऱ्याच तक्रारी आल्या असून कायदेशीर सल्ला घेऊन चौकशीचा आदेश जारी केला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कायदा कोणालाही हाती घेऊ दिला जाणार नाही, असा निर्वाळा त्यांनी दिला. न्यायालयीन चौकशी होणार का? फक्त लोकप्रतिनिधींना केलेल्या मारहाणीचे तपासकाम केले जाईल का? असे प्रश्न पत्रकारांनी विचारले असता, त्याबाबत कायदेशीर सल्ला घेण्यात येत असून चौकशी पूर्ण प्रकरणाची होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, पणजीतील कचरा व्यवस्थापनासाठी जागा देण्याची प्रक्रिया जलदगतीने होईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दुपारी नगरसेवकांबरोबर झालेल्या बैठकीत दिल्याची माहिती त्यांनी
दिली.
-----------------------------------------
निलंबनच हवे - आजगावकर
दरम्यान, लोकप्रतिनिधींना मारहाण करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांची केवळ बदली होणे पुरेसे नाही. त्यांना सेवेतून निलंबितच करावे, अशी मागणी पंचायत मंत्री बाबू आजगावकर यांनी केली आहे. आम्ही मंत्र्यांनी तशी मागणी मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवली असल्याचे ते म्हणाले. पोलिसांना ज्यांनी मारहाण केली, त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे नोंद करावेत पण पोलिस अशा प्रकारे कुणालाही बेदम मारहाण करू शकत नाहीत, असे आजगावकर म्हणाले. आमदार बाबूश मोन्सेरात यांनी मात्र अखेर न्याय मिळण्याची प्रक्रिया सुरू झाली, अशा शब्दांत आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
Friday, February 22, 2008
पालिका कर्मचाऱ्यांची कचरा न उचलण्याची भूमिका योग्य आहे का? प्रतिक्रिया नोंदवा।
पणजीतील कचरा उचलणे बंद
कर्मचारी संपावर - महापौर मारहाणीचा निषेध
पणजी, ता। 22, प्रतिनिधी - महापौर टोनी रॉड्रिग्ज तसेच आमदार बाबूश मोन्सेरात यांच्या कुटुंबीयांना झालेल्या मारहाणीच्या निषेधार्थ महापालिकेच्या प्रशासन व सफाई कामगार संघटनेने बेमुदत संप सुरू केला आहे. संपाची घोषणा आज दुपारी करण्यात आली, तरी कचरा उचलण्याचे काम काल रात्रीपासूनच बंद असल्याने पणजीत सर्वत्र कचरा साठला आहे
. मारहाणीस जबाबदार असलेल्या पोलिसांविरुद्ध सरकारने कडक कारवाई करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. व्हिंटेज इस्पितळात उपचार घेत असलेले टोनी रॉड्रिग्ज यांची स्थिती नाजूक आहे. अजूनही ते बोलण्याच्या स्थितीत नाहीत. पोलिसांनी बेदम मारहाण करून 19 फेब्रुवारी रोजी मध्यरात्रीच्या सुमारास या इस्पितळाच्या दारात नेऊन त्यांना टाकले. शहराच्या प्रथम नागरिकाला पोलिसांकडून मिळालेली वागणूक संतापजनक आहे. या एकंदर प्रकरणी पोलिसांविरुद्ध खुनाचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा नोंद करावा. महापौरांच्या कुटुंबीयांकडून पोलिसांविरुद्ध तक्रार नोंदविली जाणार आहे। आवश्यकता भासल्यास महापालिका मंडळातर्फे पोलिसांत तक्रार नोंदविली जाईल, असे कार्यकारी महापौर यतीन पारेख आज पत्रकार परिषदेत सांगितले.पणजीतील नगरसेवक व आयुक्तांची आज सकाळी बैठक झाली. यावेळी महापौरांच्या अनुपस्थितीमुळे दैनंदिन कामकाजासाठी महापौरपदाचा ताबा आपल्याकडे सोपविण्यात आल्याचे पारेख यांनी सांगितले. बेदम मारहाणीमुळे त्यांची जी स्थिती झाली आहे त्याचा परिणाम महापालिका कर्मचाऱ्यांवर झाला आहे. महापौरांना तसेच मोन्सेरात कुटुंबीयांना झालेली मारहाण व त्यांच्या मालमत्तेच्या तोडफोडीबाबत न्यायालयीन चौकशी करून यास जबाबदार ठरणाऱ्या पोलिसांविरुद्ध गुन्हा नोंद करावा. मारहाणीत गुंतलेल्या पोलिसांची बदली करून कारवाई केल्याचे नाटक न करता त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नगरसेवक अविनाश भोसले यांनी केली. मोन्सेरात कुटुंबीय व महापौरांना झालेल्या मारहाणीची मानवी हक्क आयोगानेही दखल घेऊन जबाबदार पोलिसांविरुद्ध कडक कारवाईची मागणी नगरसेवक रेजिना आल्मेदा यांनी या पत्रकार परिषदेवेळी केली.दरम्यान, या मारहाणीच्या निषेधार्थ महापालिका कामगार संघटनेने संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला, असे संघटनेचे नेते केशव प्रभू यांनी कळविले आहे. लोकांनी महापालिकेला सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
Wednesday, February 20, 2008
ताळगावचे राजकारण गोव्याला कोठे घेऊन जाणार? आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवा।
बाबूश-पोलिस धुमश्चक्री
बंगल्यांची झडती व तोडफोड
पणजी, ता. 19, प्रतनिधी - एका तरुणाला झालेल्या मारहाणीनंतर आज ताळगावमध्ये मोठा वाद झाला आणि त्याची परिणती शेवटी पणजी पोलिस स्थानकावरच हल्ला करण्यात झाली. तरुणाला मारहाण करणाऱ्यांना अटक करावी म्हणून पोलिस स्थानकावर आमदार बाबूश मोन्सेरात यांच्या नेतृत्वाखाली ताळगाववासीयांनी नेलेल्या मोर्चाने हिंसक वळण घेतले. यावेळी पोलिस स्थानकाजवळील तीन वाहने जाळण्यात आली. पोलिसांनी जमावाला पांगविण्यासाठी अश्रुधूर सोडत लाठीमारही केला. शिवाय हवेतही गोळीबार करण्यात आला. यावेळी मोर्चेकऱ्यांनी पोलिस स्थानकावर केलेल्या दगडफेकीत वीस पोलिस जखमी झाले. सांपॉल - ताळगाव येथे रायन गुदिन्हो (20) नावाच्या एका तरुणाला आज दुपारी एका गटाने सळईने मारहाण केली. यामुळे हल्लेखोरांना अटक करा, अशी मागणी करत ताळगाववासीयांनीपणजी पोलिस स्थानकावर मोर्चा नेला. संध्याकाळी ताळगाव बंदची हाक देण्यात आली आणि बहुतेकांनी आपली दुकाने वगैरे बंद केली. बाबूश मोन्सेरात, महापौर टोनी रॉड्रिग्ज, नगरसेवक दया कारापूरकर आदींनी मोर्चाचे नेतृत्व केले.
--------------------
बंगल्यांची झडती व तोडफोड
पणजी, ता. 19, प्रतनिधी - पणजी पोलिस स्थानकावर मोर्चेकऱ्यांनी हल्ला करण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर पोलिसांनी लाठीमार केला व त्यामुळे जमाव पांगला. मात्र लगेच प्रत्युत्तरादाखल पोलिसही बरेच आक्रमक बनले. आमदार बाबूश मोन्सेरात, त्यांची पत्नी जेनिफर मोन्सेरात व त्यांच्या एका मुलासह महापौर टोनी रॉड्रिग्ज यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले.पोलिसांनी मोन्सेरात यांच्या ताळगाव व मिरामार येथील बंगल्यांचीही झडती घेतली. तेथील बाबूश यांच्या आलिशान वाहनांची मोडतोड करण्यात आल्याचे मोन्सेरात समर्थकांनी सांगितले. पोलिस स्थानकावर बाबूश व टोनी यांना मारबडव करण्यात आल्याचे त्यांच्या समर्थकांनी सांगितले.रात्री उशिरा ताळगावमध्ये वातावरण अधिक तंग झाले तर पणजी पोलिस स्थानक परिसराला युद्धभूमीचे स्वरूप आले होते. पोलिसांनी बाबूश यांच्या ताळगाव व मिरामार बंगल्याची झडती घेतली. पणजी पोलिसांनी अगोदर बाबूश यांच्या मुलाला ताब्यात घेतले. त्यामुळे जेनिफर स्वतः पोलिस स्थानकावर आल्या असता, त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. नंतर बाबूश व टोनी आले व त्यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले. पोलिस स्थानकाबाहेर बघ्यांची गर्दी जमत होती. मात्र गटागटाने लोक जमू लागल्यानंतर पोलिस जमावाच्या मागे धावत येऊ लागले व मग लोकही मिळेल त्या वाटेने पळू लागले. यावेळीही थोडा लाठीमार झाला.बाबूशची वाहने फोडण्यात आल्याने त्यांच्या ताळगाव येथील बंगल्यासमोर काचांचा खच पडल्याचे दिसत होते. एकंदरीत ताळगाव प्रकरण आता अधिक गंभीर बनले आहे. पोलिस स्थानकावर काहीजणांना मारबडव झाल्याचेही वृत्त आहे. दरम्यान, पणजी पोलिस स्थानकावरील हल्ल्यावेळी वीस पोलिस जखमी झाले होते. त्यापैकी दोघांची स्थिती गंभीर आहे. त्यांच्यावर गोमेकॉ इस्पितळात उपचार सुरू आहेत.
पणजी, ता. 19, प्रतनिधी - एका तरुणाला झालेल्या मारहाणीनंतर आज ताळगावमध्ये मोठा वाद झाला आणि त्याची परिणती शेवटी पणजी पोलिस स्थानकावरच हल्ला करण्यात झाली. तरुणाला मारहाण करणाऱ्यांना अटक करावी म्हणून पोलिस स्थानकावर आमदार बाबूश मोन्सेरात यांच्या नेतृत्वाखाली ताळगाववासीयांनी नेलेल्या मोर्चाने हिंसक वळण घेतले. यावेळी पोलिस स्थानकाजवळील तीन वाहने जाळण्यात आली. पोलिसांनी जमावाला पांगविण्यासाठी अश्रुधूर सोडत लाठीमारही केला. शिवाय हवेतही गोळीबार करण्यात आला. यावेळी मोर्चेकऱ्यांनी पोलिस स्थानकावर केलेल्या दगडफेकीत वीस पोलिस जखमी झाले. सांपॉल - ताळगाव येथे रायन गुदिन्हो (20) नावाच्या एका तरुणाला आज दुपारी एका गटाने सळईने मारहाण केली. यामुळे हल्लेखोरांना अटक करा, अशी मागणी करत ताळगाववासीयांनीपणजी पोलिस स्थानकावर मोर्चा नेला. संध्याकाळी ताळगाव बंदची हाक देण्यात आली आणि बहुतेकांनी आपली दुकाने वगैरे बंद केली. बाबूश मोन्सेरात, महापौर टोनी रॉड्रिग्ज, नगरसेवक दया कारापूरकर आदींनी मोर्चाचे नेतृत्व केले.
--------------------
बंगल्यांची झडती व तोडफोड
पणजी, ता. 19, प्रतनिधी - पणजी पोलिस स्थानकावर मोर्चेकऱ्यांनी हल्ला करण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर पोलिसांनी लाठीमार केला व त्यामुळे जमाव पांगला. मात्र लगेच प्रत्युत्तरादाखल पोलिसही बरेच आक्रमक बनले. आमदार बाबूश मोन्सेरात, त्यांची पत्नी जेनिफर मोन्सेरात व त्यांच्या एका मुलासह महापौर टोनी रॉड्रिग्ज यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले.पोलिसांनी मोन्सेरात यांच्या ताळगाव व मिरामार येथील बंगल्यांचीही झडती घेतली. तेथील बाबूश यांच्या आलिशान वाहनांची मोडतोड करण्यात आल्याचे मोन्सेरात समर्थकांनी सांगितले. पोलिस स्थानकावर बाबूश व टोनी यांना मारबडव करण्यात आल्याचे त्यांच्या समर्थकांनी सांगितले.रात्री उशिरा ताळगावमध्ये वातावरण अधिक तंग झाले तर पणजी पोलिस स्थानक परिसराला युद्धभूमीचे स्वरूप आले होते. पोलिसांनी बाबूश यांच्या ताळगाव व मिरामार बंगल्याची झडती घेतली. पणजी पोलिसांनी अगोदर बाबूश यांच्या मुलाला ताब्यात घेतले. त्यामुळे जेनिफर स्वतः पोलिस स्थानकावर आल्या असता, त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. नंतर बाबूश व टोनी आले व त्यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले. पोलिस स्थानकाबाहेर बघ्यांची गर्दी जमत होती. मात्र गटागटाने लोक जमू लागल्यानंतर पोलिस जमावाच्या मागे धावत येऊ लागले व मग लोकही मिळेल त्या वाटेने पळू लागले. यावेळीही थोडा लाठीमार झाला.बाबूशची वाहने फोडण्यात आल्याने त्यांच्या ताळगाव येथील बंगल्यासमोर काचांचा खच पडल्याचे दिसत होते. एकंदरीत ताळगाव प्रकरण आता अधिक गंभीर बनले आहे. पोलिस स्थानकावर काहीजणांना मारबडव झाल्याचेही वृत्त आहे. दरम्यान, पणजी पोलिस स्थानकावरील हल्ल्यावेळी वीस पोलिस जखमी झाले होते. त्यापैकी दोघांची स्थिती गंभीर आहे. त्यांच्यावर गोमेकॉ इस्पितळात उपचार सुरू आहेत.
Monday, February 18, 2008
"सहा पदरी जलदगती मार्ग' प्रश्नी चर्चिल आलेमांव यांचा घुमजाव. आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवा.
सहापदरी मार्ग होणार
चर्चिल - नव्याने सर्वेक्षण करण्याची घोषणा
पणजी ता, 18, प्रतिनिधी - राज्यात सहापदरी जलदगती मार्ग प्रकल्पाऐवजी आता पत्रादेवी ते पोळेपर्यंत सहापदरी मार्ग बांधण्याचे प्रयत्न सार्वजनिक बांधकाम खात्यातर्फे केले जातील, असे आज
बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. विरोधात असताना मात्र आलेमाव हे नेहमीच सहापदरी मार्गाला विरोध करत होते.प्रस्तावित सहापदरी मार्ग लोकांच्या मालमत्तेचे नुकसान करणारा ठरणार नाही याची खबरदारी घेतली जाणार असून, लवकरच या प्रकल्पासाठी खास सर्वेक्षण केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. सहापदरी जलदगती मार्गासाठी राज्यातील अनेक घरे जमीनदोस्त करावी लागणार होती. त्यामुळे या प्रकल्पाऐवजी घरे नाहीत अशा जमिनीतून सहापदरी रस्ता न्यावा, असे खात्याला वाटत असल्याचे त्यांनी सांगितले.दरम्यान, कुठ्ठाळी ते मडगावपर्यंत चौपदरी रस्ता बांधण्याचे काम लवकरच सुरू होणार असल्याची त्यांनी माहिती दिली. रस्त्यांचा विस्तार व विकास करीत असताना जनतेला त्याचा मनस्ताप होणार नाही याची काळजी खाते घेणार आहे. राज्यात राष्ट्रीय महामार्गाच्या विकासासाठी सरकारकडे काहीच निधी नव्हता. त्यासाठी आपण केंद्राकडून निधी मिळविला असून, आता कुळे ते पर्तगाळ व पर्तगाळ ते माशेपर्यंतचा महामार्गाचा विकास करण्यात येईल, असे आलेमाव यांनी सांगितले. केंद्राकडून महामार्गाच्या विकासासाठी 14 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. दोन्ही रस्त्यांसाठी अनुक्रमे तीन कोटी 19 लाख 55 हजार 428 रुपये व दोन कोटी 62 लाख 52 हजार 840 रुपये अंदाजित खर्च येणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.राज्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईची समस्या कायमची निकालात काढण्यासाठी दक्षिण गोव्यात समांतर जलवाहिनी बसविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. औद्योगिक वसाहतींना आतापर्यंत प्रक्रिया करण्यात आलेले पाणी पुरविले जायचे. अशा पाण्याची उद्योगांना गरज नसल्याने यापुढे समांतर जलवाहिनीद्वारे त्यांना प्रक्रिया न केलेले पाणी पुरविले जाईल. त्यामुळे बचत होणार आहे, असे आलेमाव यांनी स्पष्ट केले.सार्वजनिक नळांमुळे सुमारे 25 ते 35 एमएलडी पाणी वाया जाते. हे पाणी वाचविण्यासाठी सार्वजनिक नळ काढून टाकून प्रत्येकाला स्वतंत्र व मोफत नळजोडणी देण्याचा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
चर्चिल - नव्याने सर्वेक्षण करण्याची घोषणा
पणजी ता, 18, प्रतिनिधी - राज्यात सहापदरी जलदगती मार्ग प्रकल्पाऐवजी आता पत्रादेवी ते पोळेपर्यंत सहापदरी मार्ग बांधण्याचे प्रयत्न सार्वजनिक बांधकाम खात्यातर्फे केले जातील, असे आज
बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. विरोधात असताना मात्र आलेमाव हे नेहमीच सहापदरी मार्गाला विरोध करत होते.प्रस्तावित सहापदरी मार्ग लोकांच्या मालमत्तेचे नुकसान करणारा ठरणार नाही याची खबरदारी घेतली जाणार असून, लवकरच या प्रकल्पासाठी खास सर्वेक्षण केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. सहापदरी जलदगती मार्गासाठी राज्यातील अनेक घरे जमीनदोस्त करावी लागणार होती. त्यामुळे या प्रकल्पाऐवजी घरे नाहीत अशा जमिनीतून सहापदरी रस्ता न्यावा, असे खात्याला वाटत असल्याचे त्यांनी सांगितले.दरम्यान, कुठ्ठाळी ते मडगावपर्यंत चौपदरी रस्ता बांधण्याचे काम लवकरच सुरू होणार असल्याची त्यांनी माहिती दिली. रस्त्यांचा विस्तार व विकास करीत असताना जनतेला त्याचा मनस्ताप होणार नाही याची काळजी खाते घेणार आहे. राज्यात राष्ट्रीय महामार्गाच्या विकासासाठी सरकारकडे काहीच निधी नव्हता. त्यासाठी आपण केंद्राकडून निधी मिळविला असून, आता कुळे ते पर्तगाळ व पर्तगाळ ते माशेपर्यंतचा महामार्गाचा विकास करण्यात येईल, असे आलेमाव यांनी सांगितले. केंद्राकडून महामार्गाच्या विकासासाठी 14 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. दोन्ही रस्त्यांसाठी अनुक्रमे तीन कोटी 19 लाख 55 हजार 428 रुपये व दोन कोटी 62 लाख 52 हजार 840 रुपये अंदाजित खर्च येणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.राज्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईची समस्या कायमची निकालात काढण्यासाठी दक्षिण गोव्यात समांतर जलवाहिनी बसविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. औद्योगिक वसाहतींना आतापर्यंत प्रक्रिया करण्यात आलेले पाणी पुरविले जायचे. अशा पाण्याची उद्योगांना गरज नसल्याने यापुढे समांतर जलवाहिनीद्वारे त्यांना प्रक्रिया न केलेले पाणी पुरविले जाईल. त्यामुळे बचत होणार आहे, असे आलेमाव यांनी स्पष्ट केले.सार्वजनिक नळांमुळे सुमारे 25 ते 35 एमएलडी पाणी वाया जाते. हे पाणी वाचविण्यासाठी सार्वजनिक नळ काढून टाकून प्रत्येकाला स्वतंत्र व मोफत नळजोडणी देण्याचा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. फॅक्टरीतील घातक टाकाऊ पदार्थ नदीत सोडणे योग्य आहे का? प्रतिक्रिया नोंदवा.
विषबाधेने नदीतील मासे मृत
कुंभारजुवे पंचायत - प्रदूषण मंडळ व पोलिसांना माहिती
पणजी, ता. 18, प्रतिनिधी - रामभुवन वाडा - कुंभारजुवे येथील एका मासळी प्रक्रिया प्रकल्पातील टाकाऊ घातक द्रवपदार्थ नदीत सोडण्यात आल्याने त्याची
विषबाधा होऊन मोठ्या प्रमाणात मासे मेले. मेलेले मासे पाण्याबरोबर किनाऱ्यावर येऊन पडले आहेत. या प्रकाराची माहिती कुंभारजुवे पंचायतीने प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व फोंडा पोलिस स्थानकाला दिली आहे. उद्यापर्यंत यासंदर्भात संबंधित खात्यांमार्फत कारवाई सुरू होण्याची शक्यता आहे. नदीतील मासे मरून किनाऱ्यावर पडले असल्याची माहिती आज सकाळी तेथील एका स्थानिकाने पंचायतीच्या कारकुनाला दिली. या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन सरपंच सुरेश नाईक व कारकुनाने घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. नदीत काही मेलेले मासे पाण्यावर तरंगत होते, तर काही किनाऱ्यावर पडले होते. हा मासळी प्रक्रिया प्रकल्प या नदीच्या बाजूलाच आहे. त्यामुळे या प्रकल्पातून सोडलेले घातक रसायन नदीच्या पाण्यात मिसळून हा प्रकार घडला असण्याची शक्यता पंचायतीतर्फे व्यक्त करण्यात येत आहे. या नदीतील मासे स्थानिक लोक धरतात, मात्र या घटनेमुळे लोकांमध्येही घबराट निर्माण झाली आहे. या प्रकाराची माहिती बेतकी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जुने गोवे पोलिस स्थानक, कुंभारजुव्याचे आमदार व मंत्री पांडुरंग मडकईकर यांना देण्यात आली आहे. आरोग्य केंद्र व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना या नदीच्या पाण्याचा नमुना घेऊन त्याची तपासणी करण्याची विनंती पंचायतीतर्फे करण्यात आली आहे.
कुंभारजुवे पंचायत - प्रदूषण मंडळ व पोलिसांना माहिती
पणजी, ता. 18, प्रतिनिधी - रामभुवन वाडा - कुंभारजुवे येथील एका मासळी प्रक्रिया प्रकल्पातील टाकाऊ घातक द्रवपदार्थ नदीत सोडण्यात आल्याने त्याची
विषबाधा होऊन मोठ्या प्रमाणात मासे मेले. मेलेले मासे पाण्याबरोबर किनाऱ्यावर येऊन पडले आहेत. या प्रकाराची माहिती कुंभारजुवे पंचायतीने प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व फोंडा पोलिस स्थानकाला दिली आहे. उद्यापर्यंत यासंदर्भात संबंधित खात्यांमार्फत कारवाई सुरू होण्याची शक्यता आहे. नदीतील मासे मरून किनाऱ्यावर पडले असल्याची माहिती आज सकाळी तेथील एका स्थानिकाने पंचायतीच्या कारकुनाला दिली. या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन सरपंच सुरेश नाईक व कारकुनाने घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. नदीत काही मेलेले मासे पाण्यावर तरंगत होते, तर काही किनाऱ्यावर पडले होते. हा मासळी प्रक्रिया प्रकल्प या नदीच्या बाजूलाच आहे. त्यामुळे या प्रकल्पातून सोडलेले घातक रसायन नदीच्या पाण्यात मिसळून हा प्रकार घडला असण्याची शक्यता पंचायतीतर्फे व्यक्त करण्यात येत आहे. या नदीतील मासे स्थानिक लोक धरतात, मात्र या घटनेमुळे लोकांमध्येही घबराट निर्माण झाली आहे. या प्रकाराची माहिती बेतकी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जुने गोवे पोलिस स्थानक, कुंभारजुव्याचे आमदार व मंत्री पांडुरंग मडकईकर यांना देण्यात आली आहे. आरोग्य केंद्र व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना या नदीच्या पाण्याचा नमुना घेऊन त्याची तपासणी करण्याची विनंती पंचायतीतर्फे करण्यात आली आहे.Saturday, February 16, 2008
"वेग नियंत्रक सक्ती'' स्थगित ठेवणे, योग्य आहे का? आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवा.
वेग नियंत्रक सक्ती स्थगित
पणजी, ता. 16, प्रतिनिधी - राज्यातील अपघातांचे प्रमाण कमी करण्याच्या हेतूने अवजड वाहनांना वेग नियंत्रक लावण्याचा निर्णय गेल्या महिन्यात घेतल्यावर अखेर सरकारला तो स्थगित ठेवावा लागला. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा जवळ आल्याने त्यात व्यत्यय येऊ नये यास्तव वेग नियंत्रकांची सक्ती तूर्त स्थगित ठेवण्यात येत आहे, असे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि वाहतूक मंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत जाहीर केले.वेग नियंत्रक सक्तीला ट्रक व बस मालकांकडून केल्या जाणाऱ्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांच्या आल्तिनो येथील शासकीय निवासस्थानी कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी समन्वय समितीची बैठक बोलावण्यात आली होती. मुख्यमंत्र्यांसह मंत्री मडकईकर, गृहमंत्री रवी नाईक, महसूल मंत्री जुझे फिलिप डिसोझा, आमदार नीळकंठ हळर्णकर बैठकीस उपस्थित होते. वेग नियंत्रक सक्ती चौदा दिवसांत मागे घेतली नाही तर, संपावर जाऊ असा इशारा गेल्या 4 रोजी बस, ट्रक, टॅंकर मालकांनी दिला होता. संपाला प्रत्युत्तर म्हणून सरकारने दोन दिवसांपूर्वीच राज्यातील बस व मालवाहतूक अत्यावश्यक सेवा कायद्याखाली आणली होती. आजच्या बैठकीत याबाबत चर्चा झाली व सध्या मुलांच्या परीक्षेचे दिवस असल्याने प्रवासी वाहतुकीबाबत गोंधळ निर्माण होणे परवडणारे नाही, असा विचार बैठकीत व्यक्त झाला. तसेच तूर्त वेग नियंत्रक सक्ती मागे घ्यावी, असे ठरवण्यात आले.वाहनांना वेग नियंत्रक लावण्याचे काम भविष्यात केवळ दोन कंपन्यांनाच नव्हे तर अन्यही कंपन्यांना हवे तर देता येईल. एवढेच नव्हे तर अन्य राज्यांतही वेग नियंत्रक लावण्याची सोय असल्याने तेथेही नियंत्रक खरेदी करून ते लावता येतील. याबाबतचे सर्व व्यवहार पारदर्शक आहेत, असे मडकईकर यांनी सांगितले.दरम्यान, ही सक्ती स्थगित ठेवण्याच्या निर्णयाचे म.गो. पक्षाचे अध्यक्ष पांडुरंग राऊत यांनी स्वागत केले आहे.सरकारने वेग नियंत्रक सक्तीचा निर्णय घेण्यापूर्वी पूर्ण अभ्यास करावा, अशी सूचना आम्ही केली होती. हा निर्णय स्थगित ठेवून सरकारने अवजड वाहनधारकांना दिलासा दिला आहे, असेही राऊत म्हणाले।
पणजी, ता. 16, प्रतिनिधी - राज्यातील अपघातांचे प्रमाण कमी करण्याच्या हेतूने अवजड वाहनांना वेग नियंत्रक लावण्याचा निर्णय गेल्या महिन्यात घेतल्यावर अखेर सरकारला तो स्थगित ठेवावा लागला. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा जवळ आल्याने त्यात व्यत्यय येऊ नये यास्तव वेग नियंत्रकांची सक्ती तूर्त स्थगित ठेवण्यात येत आहे, असे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि वाहतूक मंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत जाहीर केले.वेग नियंत्रक सक्तीला ट्रक व बस मालकांकडून केल्या जाणाऱ्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांच्या आल्तिनो येथील शासकीय निवासस्थानी कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी समन्वय समितीची बैठक बोलावण्यात आली होती. मुख्यमंत्र्यांसह मंत्री मडकईकर, गृहमंत्री रवी नाईक, महसूल मंत्री जुझे फिलिप डिसोझा, आमदार नीळकंठ हळर्णकर बैठकीस उपस्थित होते. वेग नियंत्रक सक्ती चौदा दिवसांत मागे घेतली नाही तर, संपावर जाऊ असा इशारा गेल्या 4 रोजी बस, ट्रक, टॅंकर मालकांनी दिला होता. संपाला प्रत्युत्तर म्हणून सरकारने दोन दिवसांपूर्वीच राज्यातील बस व मालवाहतूक अत्यावश्यक सेवा कायद्याखाली आणली होती. आजच्या बैठकीत याबाबत चर्चा झाली व सध्या मुलांच्या परीक्षेचे दिवस असल्याने प्रवासी वाहतुकीबाबत गोंधळ निर्माण होणे परवडणारे नाही, असा विचार बैठकीत व्यक्त झाला. तसेच तूर्त वेग नियंत्रक सक्ती मागे घ्यावी, असे ठरवण्यात आले.वाहनांना वेग नियंत्रक लावण्याचे काम भविष्यात केवळ दोन कंपन्यांनाच नव्हे तर अन्यही कंपन्यांना हवे तर देता येईल. एवढेच नव्हे तर अन्य राज्यांतही वेग नियंत्रक लावण्याची सोय असल्याने तेथेही नियंत्रक खरेदी करून ते लावता येतील. याबाबतचे सर्व व्यवहार पारदर्शक आहेत, असे मडकईकर यांनी सांगितले.दरम्यान, ही सक्ती स्थगित ठेवण्याच्या निर्णयाचे म.गो. पक्षाचे अध्यक्ष पांडुरंग राऊत यांनी स्वागत केले आहे.सरकारने वेग नियंत्रक सक्तीचा निर्णय घेण्यापूर्वी पूर्ण अभ्यास करावा, अशी सूचना आम्ही केली होती. हा निर्णय स्थगित ठेवून सरकारने अवजड वाहनधारकांना दिलासा दिला आहे, असेही राऊत म्हणाले।
-------------------------------------------------------------------------------------------------
सामान्य जनतेला त्रास नको म्हणून आम्ही वेग नियंत्रक सक्ती स्थगित ठेवत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले। वेग नियंत्रक सक्तीमुळे आपल्यावरही गैरव्यवहाराचे आरोप करण्यात येत होते। वास्तविक रस्त्यावर पडणारे बळी रोखण्यासाठी आपण वेग नियंत्रकाची सक्ती केली होती. अन्य राज्यांतही अशी सक्ती आहे. वेग नियंत्रक पद्धतीपेक्षा आपल्यालाच टीकेचे लक्ष्य बनविण्याचा प्रयत्न काही जणांनी केला, असेही मडकईकर म्हणाले.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
भारतातही अशा स्वरूपाची उपाययोजना करावी का? आपली मते ब्लॉगवर कळवा.
ब्रिटनमध्ये धूम्रपानासाठी
आता परवाना लागणार
लंडन, ता. 16 पीटीआय -ब्रिटनमध्ये धूम्रपान करणार आहात? मग त्यासाठी यापुढे तुम्हाला ब्रिटनच्या आरोग्य मंत्रालयाकडून परवाना काढावा लागण्याची शक्यता आहे. कारण सिगारेट विकत घेण्यासाठी परवाना असणे बंधनकारक करण्याचा कायदा करण्याची शिफारस ब्रिटन सरकारच्या आरोग्यविषयक सल्लागार समितीने केली आहे. मात्र, धूम्रपान करणाऱ्यांच्या संघटनांनी याला विरोध केला आहे.या परवान्याशिवाय कोणीही धूम्रपान करू शकणार नाही. त्यामुळे धूम्रपान करणाऱ्यांची संख्या कमी होईल, असे सल्लागार समितीचे अध्यक्ष ज्युलियन ले ग्रॅंड यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ""धूम्रपान करणाऱ्या एकूण व्यक्तींपैकी सत्तर टक्के ही सवय सोडून देण्याच्या मनःस्थितीत असतात. हा परवाना मिळवण्यासाठी येणाऱ्या अडचणींमुळे आणि यानंतर वाढणाऱ्या खर्चामुळे अनेक जण धूम्रपान टाळणेच पसंत करतील.''या प्रत्येक परवान्यासाठी आवश्यक 10 डॉलर शुल्कातून जमा होणारा निधी राष्ट्रीय आरोग्य योजनेसाठी वापरण्यात येणार असल्याचे ग्रॅंड यांनी सांगितले. तंबाखूजन्य पदार्थांचे नियमन करण्यासाठी भविष्यात अशा प्रकारची योजना असण्याच्या शक्यतेचा आरोग्य विभागाच्या प्रवक्त्यांनीही इन्कार केला नाही.
लंडन, ता. 16 पीटीआय -ब्रिटनमध्ये धूम्रपान करणार आहात? मग त्यासाठी यापुढे तुम्हाला ब्रिटनच्या आरोग्य मंत्रालयाकडून परवाना काढावा लागण्याची शक्यता आहे. कारण सिगारेट विकत घेण्यासाठी परवाना असणे बंधनकारक करण्याचा कायदा करण्याची शिफारस ब्रिटन सरकारच्या आरोग्यविषयक सल्लागार समितीने केली आहे. मात्र, धूम्रपान करणाऱ्यांच्या संघटनांनी याला विरोध केला आहे.या परवान्याशिवाय कोणीही धूम्रपान करू शकणार नाही. त्यामुळे धूम्रपान करणाऱ्यांची संख्या कमी होईल, असे सल्लागार समितीचे अध्यक्ष ज्युलियन ले ग्रॅंड यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ""धूम्रपान करणाऱ्या एकूण व्यक्तींपैकी सत्तर टक्के ही सवय सोडून देण्याच्या मनःस्थितीत असतात. हा परवाना मिळवण्यासाठी येणाऱ्या अडचणींमुळे आणि यानंतर वाढणाऱ्या खर्चामुळे अनेक जण धूम्रपान टाळणेच पसंत करतील.''या प्रत्येक परवान्यासाठी आवश्यक 10 डॉलर शुल्कातून जमा होणारा निधी राष्ट्रीय आरोग्य योजनेसाठी वापरण्यात येणार असल्याचे ग्रॅंड यांनी सांगितले. तंबाखूजन्य पदार्थांचे नियमन करण्यासाठी भविष्यात अशा प्रकारची योजना असण्याच्या शक्यतेचा आरोग्य विभागाच्या प्रवक्त्यांनीही इन्कार केला नाही.
Thursday, February 14, 2008
"सेलेब्रिटी' कायद्यापेक्षा वरचढ आहेत का? प्रतिक्रिया नोंदवा.
संजय-मान्यता विवाह
बनावट कागदपत्रे प्रकरणी तलाठी निलंबित
"मेमो' स्वीकारण्यास नकार दिल्यामुळे कारवाई
मडगाव, ता। 14 प्रतिनिधी -अभिनेता संजय दत्त व मान्यताच्या विवाह नोंदणीसाठी चुकीच्या माहितीच्या आधारे रहिवासी दाखला
दिलेला तलाठी प्रशांत कुंकळकर याला सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. या दाखल्यासंबंधी मामलेदारांना अंधारात ठेवल्याचे प्रथम दर्शनी स्पष्ट झाले आहे. सासष्टीचे मामलेदार परेश फळदेसाई यांनी यासंबंधी जारी केलेला "मेमो' स्वीकारण्यास नकार दिल्याने जिल्हाधिकारी जी. पी. नाईक यांनी आज कुंकळकर याला निलंबित करण्याचा आदेश जारी केला.संजय दत्त व मान्यता उर्फ दिलनशीन अमीर अहमद शेख यांच्या विवाहाची नोंदणी येथील उपनिबंधकांनी केली आहे. या नोंदणीसाठी संजय दत्त व मान्यता यांचे वास्तव्य मडगावात असल्याचा दाखला तलाठी कुंकळकर यांनी दिला होता. त्याबाबत मामलेदार फळदेसाई यांनी कुंकळकर याला "मेमो' देऊन अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला होता. कुंकळकर याने "मेमो' स्वीकारण्यास नकार दिल्याचा अहवाल आज सकाळी मामलेदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कुंकळकरच्या निलंबनाचा आदेश जारी केला.तलाठ्याने दाखला प्रकरणी मनमानी केली आणि मामलेदारांनाही अंधारात ठेवले, असे प्रथम दर्शनी दिसून आले आहे. या प्रकरणात दोषी ठरल्यास तलाठ्याला सेवेतून बडतर्फ केले जाईल आणि त्याने दिलेले दाखले रद्द करण्यात येतील, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. विवाह नोंदणी कार्यालयाचे उपनिबंधक चंद्रकांत पिसुर्लेकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 7 फेब्रुवारी 2008 रोजी संजय दत्त व मान्यता विवाह नोंदणीसाठी कार्यालयात आले होते. शिवानंद राया कदम व भूषण शिवानंद कदम हे आके येथील व शिवानंद नाईक (रा. म्हापसा) त्यांच्यासोबत होता.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
बनावट कागदपत्रे प्रकरणी तलाठी निलंबित
"मेमो' स्वीकारण्यास नकार दिल्यामुळे कारवाई
मडगाव, ता। 14 प्रतिनिधी -अभिनेता संजय दत्त व मान्यताच्या विवाह नोंदणीसाठी चुकीच्या माहितीच्या आधारे रहिवासी दाखला
दिलेला तलाठी प्रशांत कुंकळकर याला सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. या दाखल्यासंबंधी मामलेदारांना अंधारात ठेवल्याचे प्रथम दर्शनी स्पष्ट झाले आहे. सासष्टीचे मामलेदार परेश फळदेसाई यांनी यासंबंधी जारी केलेला "मेमो' स्वीकारण्यास नकार दिल्याने जिल्हाधिकारी जी. पी. नाईक यांनी आज कुंकळकर याला निलंबित करण्याचा आदेश जारी केला.संजय दत्त व मान्यता उर्फ दिलनशीन अमीर अहमद शेख यांच्या विवाहाची नोंदणी येथील उपनिबंधकांनी केली आहे. या नोंदणीसाठी संजय दत्त व मान्यता यांचे वास्तव्य मडगावात असल्याचा दाखला तलाठी कुंकळकर यांनी दिला होता. त्याबाबत मामलेदार फळदेसाई यांनी कुंकळकर याला "मेमो' देऊन अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला होता. कुंकळकर याने "मेमो' स्वीकारण्यास नकार दिल्याचा अहवाल आज सकाळी मामलेदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कुंकळकरच्या निलंबनाचा आदेश जारी केला.तलाठ्याने दाखला प्रकरणी मनमानी केली आणि मामलेदारांनाही अंधारात ठेवले, असे प्रथम दर्शनी दिसून आले आहे. या प्रकरणात दोषी ठरल्यास तलाठ्याला सेवेतून बडतर्फ केले जाईल आणि त्याने दिलेले दाखले रद्द करण्यात येतील, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. विवाह नोंदणी कार्यालयाचे उपनिबंधक चंद्रकांत पिसुर्लेकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 7 फेब्रुवारी 2008 रोजी संजय दत्त व मान्यता विवाह नोंदणीसाठी कार्यालयात आले होते. शिवानंद राया कदम व भूषण शिवानंद कदम हे आके येथील व शिवानंद नाईक (रा. म्हापसा) त्यांच्यासोबत होता.-----------------------------------------------------------------------------------------------
विवाह नोंदणीस आक्षेप
संजय दत्त व मान्यताच्या विवाह नोंदणीस पत्रकार ज्योकी ग्रासीयस यांनी आक्षेप घेतला असून यासंबंधी येथील उपनिबंधकांकडे तक्रार दाखल केली आहे. संजय दत्त व मान्यता गोव्याच्या रहिवासी नाहीत. गोव्यातील त्यांच्या वास्तव्यासंदर्भात दिलेले दाखले चुकीच्या माहितीवर आधारित आहेत. त्यामुळे या विवाहाची नोंदणी गोव्यात होऊ शकत नाही. हे दाखले देताना तलाठ्याने अधिकारपदाचा गैरवापर केला आहे, असे तक्रारीत म्हटले आहे।
संजय दत्त व मान्यताच्या विवाह नोंदणीस पत्रकार ज्योकी ग्रासीयस यांनी आक्षेप घेतला असून यासंबंधी येथील उपनिबंधकांकडे तक्रार दाखल केली आहे. संजय दत्त व मान्यता गोव्याच्या रहिवासी नाहीत. गोव्यातील त्यांच्या वास्तव्यासंदर्भात दिलेले दाखले चुकीच्या माहितीवर आधारित आहेत. त्यामुळे या विवाहाची नोंदणी गोव्यात होऊ शकत नाही. हे दाखले देताना तलाठ्याने अधिकारपदाचा गैरवापर केला आहे, असे तक्रारीत म्हटले आहे।
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuesday, February 12, 2008
गोव्यात मंत्रिमंडळ पुर्नरचनेची गरज आहे का? आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवा.
सल्ला सोनियांचा
सर्वांशी सल्लामसलत करा
मुख्यमंत्री - राष्ट्रवादीच्या नेत्यांशी आज चर्चा
पणजी, ता. 12, प्रतिनिधी - मंत्रिमंडळातून कोणत्याही मंत्र्याला वगळण्याच्या निर्णयापूर्वी सर्व संबंधित नेत्यांशी विचारविनिमय करा, असा सबुरीचा सल्ला कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी यांनी आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना दिला. मुख्यमंत्री उद्या (बुधवारी) राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय नेते तथा केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्याशी चर्चा करतील अशी दाट शक्यता आहे.
कामत यांच्यासह अर्थमंत्री दयानंद नार्वेकर, बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव, वाहतूक मंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी आज दिल्ली गाठली. तीन दिवसांची गोवा भेट आटोपून कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस हरिप्रसाद हेही दिल्लीत दाखल झाले. मुख्यमंत्र्यांसोबत हरिप्रसाद यांनी श्रीमती गांधी यांची भेट घेतली. मंत्रिमंडळातून कोणत्याही मंत्र्याला वगळण्याचा प्रयत्न सरकारच्या अंगलट येऊ शकतो, अशी कल्पना मुख्यमंत्र्यांनी श्रीमती गांधी यांना दिली. कोणताच मंत्री राजीनाम्यास तयार नाही. सक्तीने कोणत्याही मंत्र्याला वगळल्यास सरकारचे स्थैर्यच धोक्यात येऊ शकते, असे मत हरिप्रसाद यांनी श्रेष्ठींसमोर व्यक्त केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
गोव्यातील राजकीय वाद संपुष्टात आणण्यासाठी मार्गदर्शन करा, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी श्रीमती गांधी यांना केली. सर्व ज्येष्ठ कॉंग्रेस व अन्य नेत्यांशी सल्लामसलत करा आणि नंतरच काय तो निर्णय घ्या, असा सल्ला श्रीमती गांधी यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिला.
कोणत्या मंत्र्याला मंत्रिमंडळातून काढायचे याचा निर्णय झालेला नाही. आपण आणखी सल्लामसलत करणार आहोत, असे मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीहून "गोमन्तक'ला सांगितले. म.गो.चे आमदार सुदिन ढवळीकर यांना मंत्रिमंडळात घेण्यात अडचणी येत असल्याने मुख्यमंत्री उद्या राष्ट्रवादीच्या दिल्लीतील अन्य ज्येष्ठ नेत्यांची भेट घेतील, अशी शक्यता आहे. पवार यांना भेटूनच कामत गोव्याला परततील, असे सूत्रांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांची आज नियोजन आयोगासोबतही बैठक झाली. येत्या 22 रोजी मुख्यमंत्र्यांची बैठक नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. अहलुवालिया यांच्याबरोबर होणार आहे. कामत यांनी केंद्रीय उर्जामंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांचीही आज भेट घेतली.
सर्वांशी सल्लामसलत करा
मुख्यमंत्री - राष्ट्रवादीच्या नेत्यांशी आज चर्चा
पणजी, ता. 12, प्रतिनिधी - मंत्रिमंडळातून कोणत्याही मंत्र्याला वगळण्याच्या निर्णयापूर्वी सर्व संबंधित नेत्यांशी विचारविनिमय करा, असा सबुरीचा सल्ला कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी यांनी आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना दिला. मुख्यमंत्री उद्या (बुधवारी) राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय नेते तथा केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्याशी चर्चा करतील अशी दाट शक्यता आहे.
कामत यांच्यासह अर्थमंत्री दयानंद नार्वेकर, बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव, वाहतूक मंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी आज दिल्ली गाठली. तीन दिवसांची गोवा भेट आटोपून कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस हरिप्रसाद हेही दिल्लीत दाखल झाले. मुख्यमंत्र्यांसोबत हरिप्रसाद यांनी श्रीमती गांधी यांची भेट घेतली. मंत्रिमंडळातून कोणत्याही मंत्र्याला वगळण्याचा प्रयत्न सरकारच्या अंगलट येऊ शकतो, अशी कल्पना मुख्यमंत्र्यांनी श्रीमती गांधी यांना दिली. कोणताच मंत्री राजीनाम्यास तयार नाही. सक्तीने कोणत्याही मंत्र्याला वगळल्यास सरकारचे स्थैर्यच धोक्यात येऊ शकते, असे मत हरिप्रसाद यांनी श्रेष्ठींसमोर व्यक्त केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
गोव्यातील राजकीय वाद संपुष्टात आणण्यासाठी मार्गदर्शन करा, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी श्रीमती गांधी यांना केली. सर्व ज्येष्ठ कॉंग्रेस व अन्य नेत्यांशी सल्लामसलत करा आणि नंतरच काय तो निर्णय घ्या, असा सल्ला श्रीमती गांधी यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिला.
कोणत्या मंत्र्याला मंत्रिमंडळातून काढायचे याचा निर्णय झालेला नाही. आपण आणखी सल्लामसलत करणार आहोत, असे मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीहून "गोमन्तक'ला सांगितले. म.गो.चे आमदार सुदिन ढवळीकर यांना मंत्रिमंडळात घेण्यात अडचणी येत असल्याने मुख्यमंत्री उद्या राष्ट्रवादीच्या दिल्लीतील अन्य ज्येष्ठ नेत्यांची भेट घेतील, अशी शक्यता आहे. पवार यांना भेटूनच कामत गोव्याला परततील, असे सूत्रांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांची आज नियोजन आयोगासोबतही बैठक झाली. येत्या 22 रोजी मुख्यमंत्र्यांची बैठक नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. अहलुवालिया यांच्याबरोबर होणार आहे. कामत यांनी केंद्रीय उर्जामंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांचीही आज भेट घेतली.
Monday, February 11, 2008
मुरगाव बंदराचा विस्तार गोव्यासाठी गरजेचा आहे का? प्रतिक्रिया नोंदवा.
"वास्को बंद'ला चांगला प्रतिसाद अभियानचा दावा
दोन्ही बाजूंच्या कडक भूमिकेमुळे स्थिती "जैसे थे'
वास्को, ता. 11 प्रतिनिधी - कोळसा प्रदूषण आणि विस्तारवाद यासंदर्भात केलेल्या मागण्यांची "एमपीटी'कडून (मुरगाव पोर्ट ट्रस्ट) न झाल्याच्या निषेधार्थ "मुरगाव बचाव अभियान'ने आज पुकारलेल्या "बंद'ला उत्तम प्रतिसाद मिळाला. तथापि, कोणताही तोडगा न निघाल्यामुळे मूळ प्रश्न अजूनही "जैसे थे' आहे.मुरगाव बंदरातील निरनिराळ्या जहाजांभोवती नौकांनी गराडा घातला, तर बंदराकडे जाणाऱ्या मार्गावर पिकअप आडवे ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे मुरगाव बंदरातील व्यवहार ठप्प झाले. परिणामी एमपीटीला लाखो रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागले. सडा, नवे वाडे, शहर भाग, बायणा मांगोरहिल व परिसरातील सर्व व्यवहार व्यापाऱ्यांनी उत्स्फूर्तपणे बंद ठेवून "मुरगाव बचाव अभियान'ला पाठिंबा दर्शवला. सडा भागातील मिनी बस सेवा वगळता इतर भागांतील बस सेवा सुरळीत सुरू होती.अखिल गोवा बार्ज मालक संघटना अखिल गोवा मच्छिमारी बोट मालक संघटना, लॉंच मालक संघटना, बायणातील रापणकार व होडी मालक संघटना, वाडे नागरिक समिती, सडावासीय यांनी संयुक्तरीत्या बंदची हाक दिली होती. एमपीटीच्या विविध प्रकल्पांमुळे येथील पारंपरिक व्यवसायांवर तसेच रहिवाशांवर मोठा परिणाम होण्याची भीती "अभियान" ला वाटत आहे. यास एमपीटीचे अध्यक्ष कारणीभूत असल्याचा आरोप अभियानने केला होता. बंद यशस्वी होण्यासाठी अभियानने काल रात्रीपासूनच तयारी केली होती. ट्रॉलर्स (स्वयंचलीत मच्छीमारी नौका) व बोट मालक यांनी मच्छिमारीसाठी न जाता काल रात्रीपासून आपले ट्रॉलर्स व बोट समुद्रात नांगरुन ठेवल्या होत्या. येथील मासळी विक्रेत्यांना आज मासळी बाजार बंद ठेवण्याची सूचना करण्यात आल्याने बायणा, सडा व शहर भागातील मासळी बाजार बंद होते. तसेच शहर भाग, बायणा, मांगोरहिल, नवेवाडे, सडा येथील काही अपवाद वगळता हॉटेल, दुकाने, इतर व्यवहार पूर्णपणे बंद होते. सडा चौकापर्यंत चौपदरी महामार्ग नेण्यात येणार असल्याने बरीच बांधकामे मोडण्याची गरज आहे. एमपीटीने घेतलेल्या या निर्णयाविरुद्ध सडावासीयांनी सर्व व्यवहार बंद ठेवले. यामध्ये सडा भागातील मिनी बस मालकही सामील झाल्याने नागरिकांचे हाल झाले.सकाळी खारीवाडा येथून नागरिकांनी मोर्चा काढून एमपीटीच्या अध्यक्षांविरोधात घोषणा दिल्या. नंतर मोर्चा मुरगाव बंदरातील नऊ क्रमांकाच्या प्रवेशद्वाराजवळ आल्यावर दहा पंधरा टेम्पो आडवे तिडवे उभे करुन तसेच प्रवेशद्वार क्रमांक एकसमोरही काही टेम्पो उभे करून प्रवेशद्वारांचे मार्ग अडवण्यात आले. मच्छीमारी नौका व ट्रॉलर्स यांनी समुद्रतील जहाजांना धक्क्यांकडे येण्यास तसेच धक्क्यावरुन जाण्यात अटकाव केला. त्यामुळे मुरगाव बंदरातील व्यवहार ठप्प झाले. यानंतर सर्व मोर्चेकरी चौकात जमा झाले. तेथून त्यांनी एमपीटीच्या अध्यक्षांविरुद्ध घोषणा दिल्या आणि एमपीटीच्या प्रशासकीय इमारतीसमोर काळे बावटे दाखवून निदर्शने केली. यात महिलांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग होता. मोर्चात अभियानाचे पदाधिकारी, मुरगावचे आमदार मिलिंद नाईक, मुरगावच्या प्रभारी नगराध्यक्षा सौ. अनिता चोपडेकर, नगरसेवक कार्लूस आल्मेदा, सेबी परेरा, सैफुल्ला खान, आर्नाल्ड रेगो, नगरसेविका सौ. शांती मांद्रेकर, रोहिणी परब, सौ. लविना डिसोझा, नगरसेवक शेखर खडपकर, राजेश घोणसेकर नगरसेविका किशोरी हळदणकर, चिखली ग्रामस्थ कृती समितीचे अध्यक्ष लिगोरियो मोंतेरो आदी सहभागी झाले होते.एमपीटीच्या प्रशासकीय इमारतींच्या दोन्ही प्रवेशद्वारांसमोर सुमारे दोन तास मोर्चेकऱ्यांनी घोषणा देत परिसर दणाणून सोडला. यानंतर एमपीटीचे उपमुख्य अभियंते टायटस मोराईस यांनी अभियानाशी बोलणी करण्याची तयारी दाखविली, मात्र अध्यक्ष प्रवीण अगरवाल यांच्याखेरीज अन्य कोणाशीही आम्ही बोलणी करणार नाही, अशी भूमिका अभियानने घेतली. त्यानंतर एमपीटीचे उपाध्यक्ष आश्विनकुमार वैष्णव, सचिन एन एस मडकईकर, मुख्य तांत्रिक अभियंता श्री. कुचेरिया, अभियंता श्री. लोखंडे बोलणी करण्यासाठी आले असता, मोर्चेकऱ्यांनी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले. अखेर अध्यक्ष अगरवाल बोलणी करण्यासाठी प्रवेशद्वारा समोर आले. यावेळी अभियानाच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्यासमोर काही प्रश्न उपस्थित करताना त्यांच्यावर आरोप केले. अगरवाल यांनी एमपीटीची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, आम्हाला स्पष्टीकरण नको, आम्ही जे निवेदने दिले त्यासंदर्भात बोला असे सांगून त्यांचे म्हणणे ऐकण्यास नकार देण्यात आला. यावेळी दक्षिण गोवाचे जिल्हाधिकारी जी. पी. नाईक यांनी संयमाने स्थिती हाताळली. अगरवाल यांनी आपली बाजू पत्रकारांमार्फत तुमच्यासमोर ठेवतो, असे अभियानच्या पदाधिकाऱ्यांना सांगितले. त्यानंतर मोर्चेकऱ्यांनी अगरवाल यांची प्रतिमा जाळली व सर्वजण तेथून पांगले. बंद आणि मोर्चाप्रसंगी अनुचित प्रकार घडू नये चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. उपजिल्हाधिकारी लेविन्सन मार्टिन्स, मामलेदार पुंडलीक खोर्जुवेकर, संयुक्त मामलेदार शेरू शिरोडकर, उपअधीक्षक देवू बाणावलीकर, अधीक्षक शेखर प्रभुदेसाई, निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई, नोलास्को रापोस आदींनी परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवले होते.
वास्को, ता. 11 प्रतिनिधी - कोळसा प्रदूषण आणि विस्तारवाद यासंदर्भात केलेल्या मागण्यांची "एमपीटी'कडून (मुरगाव पोर्ट ट्रस्ट) न झाल्याच्या निषेधार्थ "मुरगाव बचाव अभियान'ने आज पुकारलेल्या "बंद'ला उत्तम प्रतिसाद मिळाला. तथापि, कोणताही तोडगा न निघाल्यामुळे मूळ प्रश्न अजूनही "जैसे थे' आहे.मुरगाव बंदरातील निरनिराळ्या जहाजांभोवती नौकांनी गराडा घातला, तर बंदराकडे जाणाऱ्या मार्गावर पिकअप आडवे ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे मुरगाव बंदरातील व्यवहार ठप्प झाले. परिणामी एमपीटीला लाखो रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागले. सडा, नवे वाडे, शहर भाग, बायणा मांगोरहिल व परिसरातील सर्व व्यवहार व्यापाऱ्यांनी उत्स्फूर्तपणे बंद ठेवून "मुरगाव बचाव अभियान'ला पाठिंबा दर्शवला. सडा भागातील मिनी बस सेवा वगळता इतर भागांतील बस सेवा सुरळीत सुरू होती.अखिल गोवा बार्ज मालक संघटना अखिल गोवा मच्छिमारी बोट मालक संघटना, लॉंच मालक संघटना, बायणातील रापणकार व होडी मालक संघटना, वाडे नागरिक समिती, सडावासीय यांनी संयुक्तरीत्या बंदची हाक दिली होती. एमपीटीच्या विविध प्रकल्पांमुळे येथील पारंपरिक व्यवसायांवर तसेच रहिवाशांवर मोठा परिणाम होण्याची भीती "अभियान" ला वाटत आहे. यास एमपीटीचे अध्यक्ष कारणीभूत असल्याचा आरोप अभियानने केला होता. बंद यशस्वी होण्यासाठी अभियानने काल रात्रीपासूनच तयारी केली होती. ट्रॉलर्स (स्वयंचलीत मच्छीमारी नौका) व बोट मालक यांनी मच्छिमारीसाठी न जाता काल रात्रीपासून आपले ट्रॉलर्स व बोट समुद्रात नांगरुन ठेवल्या होत्या. येथील मासळी विक्रेत्यांना आज मासळी बाजार बंद ठेवण्याची सूचना करण्यात आल्याने बायणा, सडा व शहर भागातील मासळी बाजार बंद होते. तसेच शहर भाग, बायणा, मांगोरहिल, नवेवाडे, सडा येथील काही अपवाद वगळता हॉटेल, दुकाने, इतर व्यवहार पूर्णपणे बंद होते. सडा चौकापर्यंत चौपदरी महामार्ग नेण्यात येणार असल्याने बरीच बांधकामे मोडण्याची गरज आहे. एमपीटीने घेतलेल्या या निर्णयाविरुद्ध सडावासीयांनी सर्व व्यवहार बंद ठेवले. यामध्ये सडा भागातील मिनी बस मालकही सामील झाल्याने नागरिकांचे हाल झाले.सकाळी खारीवाडा येथून नागरिकांनी मोर्चा काढून एमपीटीच्या अध्यक्षांविरोधात घोषणा दिल्या. नंतर मोर्चा मुरगाव बंदरातील नऊ क्रमांकाच्या प्रवेशद्वाराजवळ आल्यावर दहा पंधरा टेम्पो आडवे तिडवे उभे करुन तसेच प्रवेशद्वार क्रमांक एकसमोरही काही टेम्पो उभे करून प्रवेशद्वारांचे मार्ग अडवण्यात आले. मच्छीमारी नौका व ट्रॉलर्स यांनी समुद्रतील जहाजांना धक्क्यांकडे येण्यास तसेच धक्क्यावरुन जाण्यात अटकाव केला. त्यामुळे मुरगाव बंदरातील व्यवहार ठप्प झाले. यानंतर सर्व मोर्चेकरी चौकात जमा झाले. तेथून त्यांनी एमपीटीच्या अध्यक्षांविरुद्ध घोषणा दिल्या आणि एमपीटीच्या प्रशासकीय इमारतीसमोर काळे बावटे दाखवून निदर्शने केली. यात महिलांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग होता. मोर्चात अभियानाचे पदाधिकारी, मुरगावचे आमदार मिलिंद नाईक, मुरगावच्या प्रभारी नगराध्यक्षा सौ. अनिता चोपडेकर, नगरसेवक कार्लूस आल्मेदा, सेबी परेरा, सैफुल्ला खान, आर्नाल्ड रेगो, नगरसेविका सौ. शांती मांद्रेकर, रोहिणी परब, सौ. लविना डिसोझा, नगरसेवक शेखर खडपकर, राजेश घोणसेकर नगरसेविका किशोरी हळदणकर, चिखली ग्रामस्थ कृती समितीचे अध्यक्ष लिगोरियो मोंतेरो आदी सहभागी झाले होते.एमपीटीच्या प्रशासकीय इमारतींच्या दोन्ही प्रवेशद्वारांसमोर सुमारे दोन तास मोर्चेकऱ्यांनी घोषणा देत परिसर दणाणून सोडला. यानंतर एमपीटीचे उपमुख्य अभियंते टायटस मोराईस यांनी अभियानाशी बोलणी करण्याची तयारी दाखविली, मात्र अध्यक्ष प्रवीण अगरवाल यांच्याखेरीज अन्य कोणाशीही आम्ही बोलणी करणार नाही, अशी भूमिका अभियानने घेतली. त्यानंतर एमपीटीचे उपाध्यक्ष आश्विनकुमार वैष्णव, सचिन एन एस मडकईकर, मुख्य तांत्रिक अभियंता श्री. कुचेरिया, अभियंता श्री. लोखंडे बोलणी करण्यासाठी आले असता, मोर्चेकऱ्यांनी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले. अखेर अध्यक्ष अगरवाल बोलणी करण्यासाठी प्रवेशद्वारा समोर आले. यावेळी अभियानाच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्यासमोर काही प्रश्न उपस्थित करताना त्यांच्यावर आरोप केले. अगरवाल यांनी एमपीटीची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, आम्हाला स्पष्टीकरण नको, आम्ही जे निवेदने दिले त्यासंदर्भात बोला असे सांगून त्यांचे म्हणणे ऐकण्यास नकार देण्यात आला. यावेळी दक्षिण गोवाचे जिल्हाधिकारी जी. पी. नाईक यांनी संयमाने स्थिती हाताळली. अगरवाल यांनी आपली बाजू पत्रकारांमार्फत तुमच्यासमोर ठेवतो, असे अभियानच्या पदाधिकाऱ्यांना सांगितले. त्यानंतर मोर्चेकऱ्यांनी अगरवाल यांची प्रतिमा जाळली व सर्वजण तेथून पांगले. बंद आणि मोर्चाप्रसंगी अनुचित प्रकार घडू नये चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. उपजिल्हाधिकारी लेविन्सन मार्टिन्स, मामलेदार पुंडलीक खोर्जुवेकर, संयुक्त मामलेदार शेरू शिरोडकर, उपअधीक्षक देवू बाणावलीकर, अधीक्षक शेखर प्रभुदेसाई, निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई, नोलास्को रापोस आदींनी परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवले होते.
Sunday, February 10, 2008
गोव्यातील मंदिरसंस्कृतीचा खरा परिचय का नाही?
-डॉ. पांडुरंग फळदेसाई हे संस्कृतीचे एक आदर्श केंद्र मानले जाते। संपूर्ण भारतातील मंदिरव्यवस्थापनाने आणि जगातील धार्मिक स्थळांनी आदर्श घ्यावेत असे अनेक पैलू आपल्या मंदिरसंस्कृतीकडे आहेत. परंतु गोव्यातील या मंदिरसंस्कृतीची पुरेपूर ओळख परराज्य आणि परदेशात होण्यामध्ये एक महत्त्वाची अडचण आड येते असे अनेकांना वाटते. त्यातील एका अभ्यासकाची मनोव्यथा या लेखात मांडण्यात आली आहे.
कला आणि संस्कृतीच्या अभ्यासाचा एक भाग म्हणून अनेक वेळा गोवा आणि नजीकच्या प्रदेशात भ्रमंती होते. प्राचीन काळापासून अस्तित्वात असलेली धार्मिक स्थळे, ऐतिहासिक वास्तू, दस्तऐवज आणि इतिहासाच्या खुणा जपणारी अनेक स्थळे यांची भेट अशा अभ्यासदौऱ्यात अपरिहार्य ठरते. अन्य सर्व स्थळांबरोबरच मशिदी, चर्चेस आणि मंदिरे यांचीही भेट घेणे ओघानेच आले. भेट दिल्यावेळी अनेक गोष्टींची नोंद घ्यावी लागते. एखाद्या वस्तूची रचना, लांबी रुंदी, कलाकुसरीची शैली, रंगसंगती, यांच्या तपशिलाची जशी नोंद करावी (डॉक्युमेंटेशन) लागते, तशीच मूर्तीविज्ञानाच्या दृष्टीने तपशील घ्यावा लागतो.मूर्तीविज्ञान हा खास अभ्यासाचा विषय असल्याने मूर्तीचे छायाचित्रण, ध्वनिचित्र-फिती घेणे अपरिहार्य ठरते. कधी-कधी या वास्तूची रचना, रंगसंगती, अंतर्गत कलाकुसर, पारंपरिक आरास, सौंदर्यपूर्ण दैवतमूर्ती, त्या मूर्तीवरील आभूषणे, सजावट पद्धत, विविध विधींच्या वेळचा अलंकार (अळंकार) हे पाहणाऱ्या साध्या सुध्या माणसाला, भाविकाला भुरळ पाडणारे असते. मग इतिहास, संस्कृतीच्या अभ्यासकाला तर किती परम महत्त्वाचे आणि अपरिहार्य असेल याची कल्पना केलेली बरी.संशोधनाचे काम म्हणूनच नव्हे तर आकाशवाणी आणि दूरदर्शनच्या कार्यक्रमनिर्मितीचा भाग म्हणून माझा अनेक वेळा मशिदी, चर्चेस आणि मंदिराकडे संपर्क आला आहे. मशिदी आणि चर्चेसच्या बाबतीत एक स्वागतार्ह दृष्टिकोन सदैव अनुभवास आला आहे. तो म्हणजे संबंधित अधिकारी व्यक्तीकडे संपर्क साधल्यावर सर्व संबंधितांकडून छायाचित्रण व ध्वनिफीत घेण्याच्या कामी संपूर्ण सहकार्य केले जाते. किंबहुना अंतर्भागातील अनेक वस्तू आणि दालने उत्स्फूर्तपणे उलगडून दाखविली जातात. त्यामागची संकल्पना, पार्श्वभूमी विशद केली जाते. एखाद्या अभ्यासकाला, पर्यटकाला, होतकरू युवकाला, ही वागणूक आणि सहकार्याची वर्तणूक अपेक्षित असते. ती तशी मिळाल्यावर तो मनोमन आनंदित होतो. आपण कॅमेऱ्यात बंदिस्त केलेल्या अनेक सुंदर गोष्टी तो आपल्या मित्रांना आणि इतरांना आवर्जून दाखवतो. आयुष्यात एकदा तरी अशा सुंदर वास्तू आणि स्थळे पाहण्याची मनापासून आणि आग्रही शिफारस करतो. शाश्वत सुंदरतेच्या अनुभूतीचा संदेश तो जगभर पोचविण्यासाठी धडपडत असतो.मात्र याला अपवाद गोव्यातील हिंदूमंदिरे, गोव्यात येणारा प्रत्येक देशी आणि खासकरून परदेशी संशोधक, इतिहासकार, साहित्यिक, सामान्य संस्कृतीप्रेमी जेव्हा गोव्यातील प्रसिद्ध मंदिरात जातो, तेव्हा तेथे ठळक सूचनावजा फलक दिसतो. छायाचित्रण अथवा ध्वनिचित्रणास सक्त मनाई आहे. (फोटोग्राफी अँड व्हिडिओग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड-बाय ऑर्डर) त्यामुळे वर उल्लेखित कोणताही माणूस छायाचित्रण व ध्वनिचित्रमुद्रण करण्याचे धाडस करीत नाही. कारण तसे केल्यास देवस्थानचे कर्मचारी निश्चितच आडकाठी करतात. कधी-कधी एखाद्याने धाडस केलेच तर कॅमेरा हिसकवण्याचे अथवा कॅमेऱ्यातील फिल्म काढून घेण्याचे प्रकारही नवीन नाहीत. परंतु असे मनाई फलक न लावलेली काही मंदिरे अपवाद आहेत.छायाचित्रणाला, ध्वनिमुद्रणाला "सक्त मनाई' करण्याची कारणे मुख्यत: दोन असू शकतात. 1. कॅमेऱ्यांचे प्रकाशझोत पुन्हा-पुन्हा एखाद्या प्राचीन अतिप्राचीन मूर्तीवर पडल्यामुळे एखाद्या मूर्तीचे वैज्ञानिकदृष्ट्या नुकसान होते. तसे मूर्तीविज्ञानविषयक नुकसान टाळणे.2. संबंधित देवस्थानने तयार करून विक्रीसाठी ठेवलेले फोटोग्राफ मोठ्या प्रमाणावर खपावेत. किंबहुना अन्य कोणालाही दैवताचा फोटो काढण्याची किमान संधीही न देणे.तिसरे कारण सोवळेपणा, पावित्र्य आणि अनवधानाने एखाद्या मूर्तीची आक्षेपार्ह छबी जनमानसात जाऊ नये, असे असू शकते. पण ते कारण असल्यास सक्त मनाईची सूचना लावण्यावर पर्याय ठेवता आला असता. त्यामुळे तिसरी शक्यता येथे लागू करता येत नाही.वरीलपैकी पहिले कारण संभवत नाही. मूर्तीविज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून प्राचीन मूर्तीचे नुकसान टाळण्याचे भान असल्यास सरसकट मनाई आदेश सर्वच मंदिरातून कसा काय असू शकतो? दुसऱ्या कारणाचा संभव अधिक वाटतो. केवळ तुटपुंज्या व्यवहार्य फायद्याच्या दृष्टिकोनातून आमची गोव्यातील हिंदू मंदिरे फार मोठी चूक करीत आहेत. हे नम्रपणे निदर्शनास आणू इच्छितो. मंदिरांना भेट देणाऱ्या पर्यटकांना तसेच इतिहास-मूर्तिविज्ञानप्रेमींना, संस्कृतिअभ्यासकांना छायाचित्रण, व्हिडिओग्राफी करण्यास मज्जाव केल्याने गोव्याबाहेरील प्रांतात आणि खासकरून विदेशात आपल्या प्राचीन हिंदू परंपरेचा संदेश पोचत नाही. कलात्मक आणि वैविध्यपूर्ण गोमंतकीय मंदिर संस्कृतीची चित्रफीत जात नाही. जाते ती इथल्या चर्चेस आणि मशिदीची चित्रफीत, छायाचित्रे आणि वर्णने त्यामुळे गोव्याबाहेर आणि परदेशातही गोव्याच्या खऱ्याखुऱ्या वास्तविक संस्कृतीविषयी गैरसमजच अधिक पसरतात. गोवा हे पूर्वेकडील रोम हा पर्यटनखात्याचा दावा खरा ठरण्यास आमची गोवाभर पसरलेली एकाहून एक सुंदर मंदिरे आणि त्या मंदिराच्या देवस्थान समिती (कार्यकारी मंडळ, महाजन मंडळ आणि पर्यायाने कुळावी, भजक, अर्चक) कारणीभूत ठरते.गोव्यात 65 ते 70 टक्के हिंदूचे वास्तव्य, त्यांची गोवाभर असलेली मंदिरे, त्यांचे सण, व्रतवैकल्ये, उत्सव, जत्रा, विधी, परंपरा अभिव्यक्त करणारी हिंदू संस्कृती केवळ अशा मंदिरातील मनाई आदेशामुळे अन्य देशांपर्यंत पोचत नाही ही वस्तुस्थिती सर्वच देवस्थान समित्यांनी समजून घेण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. आपणच आपल्या मंदिरसंस्कृतीचे नकळत फार मोठे नुकसान करीत आहोत, याची जाणीव सर्वच देवस्थान कमिट्यांनी ठेवून स्वत:ला सुधारून घेतले पाहिजे.परदेशातून आलेले पर्यटक, अभ्यासक आपल्या देशात जाऊन लेखन करतात. त्यातून चर्चेस आणि मशिदीच्या अंतर्भागाची सुंदर छायाचित्रे, चर्चमधल्या मुख्य दैवताचा अल्तार यांची विलोभनीय छायाचित्रे प्रसिद्ध होतात. मात्र आमच्या मंदिराचे बाह्य फोटो तेवढेच दिसतात. आतली समृद्धी आणि सौंदर्य यांचे दर्शन छायाचित्रांतून येत नाही. मग गोमंतकीय मंदिरसंस्कृतीची महती कोण सांगेल?आमच्या देशातील कोणत्याही देवस्थानांनी आदर्श घ्यावा अशी गोव्यातील अनेक देवस्थाने आहेत. स्वच्छता, टापटीप, पावित्र्य, शिस्त, तीर्थप्रसाद देण्याची, सांगणी (गाऱ्हाणे) करण्याची, पूजाअर्चेच्या वेळी पाळावयाची पथ्ये, पावती देण्याची पद्धत हे सर्व वाखाणण्याजोगे गोमंतकीय मंदिर व्यवस्थापनाचे गुण आहेत. फक्त एकच खटकणारी गोष्ट ती छायाचित्रण मनाई आदेश. आता तरी आम्ही अंतर्मुख होऊन सुधारणा करूया. सर्वच मंदिर व्यवस्थापन समित्यांनी या गोष्टीचा गांभीर्याने विचार करून गोव्याच्या मंदिरसंस्कृतीच्या वैश्विक प्रसारास हातभार लावावा, असे विनम्रपणे सुचवावेसे वाटते.
कला आणि संस्कृतीच्या अभ्यासाचा एक भाग म्हणून अनेक वेळा गोवा आणि नजीकच्या प्रदेशात भ्रमंती होते. प्राचीन काळापासून अस्तित्वात असलेली धार्मिक स्थळे, ऐतिहासिक वास्तू, दस्तऐवज आणि इतिहासाच्या खुणा जपणारी अनेक स्थळे यांची भेट अशा अभ्यासदौऱ्यात अपरिहार्य ठरते. अन्य सर्व स्थळांबरोबरच मशिदी, चर्चेस आणि मंदिरे यांचीही भेट घेणे ओघानेच आले. भेट दिल्यावेळी अनेक गोष्टींची नोंद घ्यावी लागते. एखाद्या वस्तूची रचना, लांबी रुंदी, कलाकुसरीची शैली, रंगसंगती, यांच्या तपशिलाची जशी नोंद करावी (डॉक्युमेंटेशन) लागते, तशीच मूर्तीविज्ञानाच्या दृष्टीने तपशील घ्यावा लागतो.मूर्तीविज्ञान हा खास अभ्यासाचा विषय असल्याने मूर्तीचे छायाचित्रण, ध्वनिचित्र-फिती घेणे अपरिहार्य ठरते. कधी-कधी या वास्तूची रचना, रंगसंगती, अंतर्गत कलाकुसर, पारंपरिक आरास, सौंदर्यपूर्ण दैवतमूर्ती, त्या मूर्तीवरील आभूषणे, सजावट पद्धत, विविध विधींच्या वेळचा अलंकार (अळंकार) हे पाहणाऱ्या साध्या सुध्या माणसाला, भाविकाला भुरळ पाडणारे असते. मग इतिहास, संस्कृतीच्या अभ्यासकाला तर किती परम महत्त्वाचे आणि अपरिहार्य असेल याची कल्पना केलेली बरी.संशोधनाचे काम म्हणूनच नव्हे तर आकाशवाणी आणि दूरदर्शनच्या कार्यक्रमनिर्मितीचा भाग म्हणून माझा अनेक वेळा मशिदी, चर्चेस आणि मंदिराकडे संपर्क आला आहे. मशिदी आणि चर्चेसच्या बाबतीत एक स्वागतार्ह दृष्टिकोन सदैव अनुभवास आला आहे. तो म्हणजे संबंधित अधिकारी व्यक्तीकडे संपर्क साधल्यावर सर्व संबंधितांकडून छायाचित्रण व ध्वनिफीत घेण्याच्या कामी संपूर्ण सहकार्य केले जाते. किंबहुना अंतर्भागातील अनेक वस्तू आणि दालने उत्स्फूर्तपणे उलगडून दाखविली जातात. त्यामागची संकल्पना, पार्श्वभूमी विशद केली जाते. एखाद्या अभ्यासकाला, पर्यटकाला, होतकरू युवकाला, ही वागणूक आणि सहकार्याची वर्तणूक अपेक्षित असते. ती तशी मिळाल्यावर तो मनोमन आनंदित होतो. आपण कॅमेऱ्यात बंदिस्त केलेल्या अनेक सुंदर गोष्टी तो आपल्या मित्रांना आणि इतरांना आवर्जून दाखवतो. आयुष्यात एकदा तरी अशा सुंदर वास्तू आणि स्थळे पाहण्याची मनापासून आणि आग्रही शिफारस करतो. शाश्वत सुंदरतेच्या अनुभूतीचा संदेश तो जगभर पोचविण्यासाठी धडपडत असतो.मात्र याला अपवाद गोव्यातील हिंदूमंदिरे, गोव्यात येणारा प्रत्येक देशी आणि खासकरून परदेशी संशोधक, इतिहासकार, साहित्यिक, सामान्य संस्कृतीप्रेमी जेव्हा गोव्यातील प्रसिद्ध मंदिरात जातो, तेव्हा तेथे ठळक सूचनावजा फलक दिसतो. छायाचित्रण अथवा ध्वनिचित्रणास सक्त मनाई आहे. (फोटोग्राफी अँड व्हिडिओग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड-बाय ऑर्डर) त्यामुळे वर उल्लेखित कोणताही माणूस छायाचित्रण व ध्वनिचित्रमुद्रण करण्याचे धाडस करीत नाही. कारण तसे केल्यास देवस्थानचे कर्मचारी निश्चितच आडकाठी करतात. कधी-कधी एखाद्याने धाडस केलेच तर कॅमेरा हिसकवण्याचे अथवा कॅमेऱ्यातील फिल्म काढून घेण्याचे प्रकारही नवीन नाहीत. परंतु असे मनाई फलक न लावलेली काही मंदिरे अपवाद आहेत.छायाचित्रणाला, ध्वनिमुद्रणाला "सक्त मनाई' करण्याची कारणे मुख्यत: दोन असू शकतात. 1. कॅमेऱ्यांचे प्रकाशझोत पुन्हा-पुन्हा एखाद्या प्राचीन अतिप्राचीन मूर्तीवर पडल्यामुळे एखाद्या मूर्तीचे वैज्ञानिकदृष्ट्या नुकसान होते. तसे मूर्तीविज्ञानविषयक नुकसान टाळणे.2. संबंधित देवस्थानने तयार करून विक्रीसाठी ठेवलेले फोटोग्राफ मोठ्या प्रमाणावर खपावेत. किंबहुना अन्य कोणालाही दैवताचा फोटो काढण्याची किमान संधीही न देणे.तिसरे कारण सोवळेपणा, पावित्र्य आणि अनवधानाने एखाद्या मूर्तीची आक्षेपार्ह छबी जनमानसात जाऊ नये, असे असू शकते. पण ते कारण असल्यास सक्त मनाईची सूचना लावण्यावर पर्याय ठेवता आला असता. त्यामुळे तिसरी शक्यता येथे लागू करता येत नाही.वरीलपैकी पहिले कारण संभवत नाही. मूर्तीविज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून प्राचीन मूर्तीचे नुकसान टाळण्याचे भान असल्यास सरसकट मनाई आदेश सर्वच मंदिरातून कसा काय असू शकतो? दुसऱ्या कारणाचा संभव अधिक वाटतो. केवळ तुटपुंज्या व्यवहार्य फायद्याच्या दृष्टिकोनातून आमची गोव्यातील हिंदू मंदिरे फार मोठी चूक करीत आहेत. हे नम्रपणे निदर्शनास आणू इच्छितो. मंदिरांना भेट देणाऱ्या पर्यटकांना तसेच इतिहास-मूर्तिविज्ञानप्रेमींना, संस्कृतिअभ्यासकांना छायाचित्रण, व्हिडिओग्राफी करण्यास मज्जाव केल्याने गोव्याबाहेरील प्रांतात आणि खासकरून विदेशात आपल्या प्राचीन हिंदू परंपरेचा संदेश पोचत नाही. कलात्मक आणि वैविध्यपूर्ण गोमंतकीय मंदिर संस्कृतीची चित्रफीत जात नाही. जाते ती इथल्या चर्चेस आणि मशिदीची चित्रफीत, छायाचित्रे आणि वर्णने त्यामुळे गोव्याबाहेर आणि परदेशातही गोव्याच्या खऱ्याखुऱ्या वास्तविक संस्कृतीविषयी गैरसमजच अधिक पसरतात. गोवा हे पूर्वेकडील रोम हा पर्यटनखात्याचा दावा खरा ठरण्यास आमची गोवाभर पसरलेली एकाहून एक सुंदर मंदिरे आणि त्या मंदिराच्या देवस्थान समिती (कार्यकारी मंडळ, महाजन मंडळ आणि पर्यायाने कुळावी, भजक, अर्चक) कारणीभूत ठरते.गोव्यात 65 ते 70 टक्के हिंदूचे वास्तव्य, त्यांची गोवाभर असलेली मंदिरे, त्यांचे सण, व्रतवैकल्ये, उत्सव, जत्रा, विधी, परंपरा अभिव्यक्त करणारी हिंदू संस्कृती केवळ अशा मंदिरातील मनाई आदेशामुळे अन्य देशांपर्यंत पोचत नाही ही वस्तुस्थिती सर्वच देवस्थान समित्यांनी समजून घेण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. आपणच आपल्या मंदिरसंस्कृतीचे नकळत फार मोठे नुकसान करीत आहोत, याची जाणीव सर्वच देवस्थान कमिट्यांनी ठेवून स्वत:ला सुधारून घेतले पाहिजे.परदेशातून आलेले पर्यटक, अभ्यासक आपल्या देशात जाऊन लेखन करतात. त्यातून चर्चेस आणि मशिदीच्या अंतर्भागाची सुंदर छायाचित्रे, चर्चमधल्या मुख्य दैवताचा अल्तार यांची विलोभनीय छायाचित्रे प्रसिद्ध होतात. मात्र आमच्या मंदिराचे बाह्य फोटो तेवढेच दिसतात. आतली समृद्धी आणि सौंदर्य यांचे दर्शन छायाचित्रांतून येत नाही. मग गोमंतकीय मंदिरसंस्कृतीची महती कोण सांगेल?आमच्या देशातील कोणत्याही देवस्थानांनी आदर्श घ्यावा अशी गोव्यातील अनेक देवस्थाने आहेत. स्वच्छता, टापटीप, पावित्र्य, शिस्त, तीर्थप्रसाद देण्याची, सांगणी (गाऱ्हाणे) करण्याची, पूजाअर्चेच्या वेळी पाळावयाची पथ्ये, पावती देण्याची पद्धत हे सर्व वाखाणण्याजोगे गोमंतकीय मंदिर व्यवस्थापनाचे गुण आहेत. फक्त एकच खटकणारी गोष्ट ती छायाचित्रण मनाई आदेश. आता तरी आम्ही अंतर्मुख होऊन सुधारणा करूया. सर्वच मंदिर व्यवस्थापन समित्यांनी या गोष्टीचा गांभीर्याने विचार करून गोव्याच्या मंदिरसंस्कृतीच्या वैश्विक प्रसारास हातभार लावावा, असे विनम्रपणे सुचवावेसे वाटते.
Thursday, February 7, 2008
राष्ट्रीय महामार्ग : मृत्यूचा सापळा!
नईबाग-मालपे नाका: पाच वर्षांत 94 अपघात, 87 जखमी, 15 बळी
राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक क्र. 17 वरील नईबाग नाका ते मालपे नाक्यापर्यंतचा चार किलो मीटर अंतराचा रस्ता हा मृत्यूचा सापळा बनलाच जणू बनला आहे. गेल्या महिन्यात या महामार्गावर झालेल्या भीषण अपघातात जागीच अकरा जणांचे बळी गेले व दहा जण गंभीर जखमी झाले. याआधी झालेल्या अपघातांत अनेकांना आपले अपघातात जीव गमवावे लागले आहे, तर काही प्रवाशांना कायमचे अपंगत्व आले आहे. यावरून या ठिकाणच्या रस्त्याची आखणी अयोग्य पद्धतीने झाली आहे याची सहज कल्पना येते.अपघात प्रवण क्षेत्रातील या रस्त्यावर मुंबईकडून गोव्यात येताना पहिले अपघात स्थळ हे नईबाग (पुलाजवळील) नाका. येथे सुमारे दीड किलो मीटरची उतरण आहे. ती संपते तिथेच वळण असून याच ठिकाणी पेडण्यात जाणारा रस्ता जोडला आहे. वळणामुळे या ठिकाणी समोरून येणारी वाहने अजिबात दिसत नाहीत. शिवाय सूचनाफलक नसल्याने येथे नाका असल्याची कल्पना नवख्या चालकांना नसते. यामुळे या ठिकाणी अधूनमधून अपघात होत असतात. वेगात आलेल्या वाहनाला या वळणावरील अपघात चुकविण्यात कसेबसे यश आले तरी, चालकाचे नियंत्रण गेल्यामुळे तिथून पंचवीस तीस मीटर अंतरावरील पुलाच्या कठड्याला धडक बसण्याचीही शक्यता असते.या ठिकाणाहून पुढे तीस पस्तीस मीटर अंतरावर महामार्गाला सातार्डा पुलावरून जाणारा रस्ता जोडलेला आहे. याठिकाणीही नेहमी अपघात होत असतात. याशिवाय नईबाग ते मालपे नाक्यापर्यंत लहान मोठी मिळून सात वळणे आहेत. या सातपैकी तीन-चार वळणांवर हमखास अपघात होतात.
Tuesday, February 5, 2008
परप्रांतियांच्या विरोधात "मनसे'ची भूमिका योग्य आहे का? आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवा.
नवनिर्माण सेना नेत्यांना अटक
मुंबई, ता. 5 - महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि समाजवादी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांत गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या वादंगाचे पडसाद आज तिसऱ्या दिवशीही उमटले. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आज पोलिसांनी शिवाजी पार्क येथे मनसे उपाध्यक्ष शिशिर शिंदे, आमदार बाळा नांदगावकर, मनसे विभाग अध्यक्ष यशवंत किल्लेदार या पदाधिकाऱ्यांसह 17; तर अंधेरी येथे कॉंग्रेस प्रवक्ते संजय निरूपम यांच्या कार्यालयासमोर
आंदोलन करणाऱ्या 47 अशा 64 कार्यकर्त्यांना अटक केली.शिवाजी पार्क येथून अटक केलेल्या मनसे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची नंतर जामिनावर सुटका करण्यात आली. अंधेरी येथे अटक झालेल्या कार्यकर्त्यांना 20 फेब्रुवारीपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.समाजवादी पक्षाने रविवारी घेतलेल्या देश बचाव रॅलीनंतर शहरात मराठी विरुद्ध उत्तर भारतीय संघर्षाला सुरुवात झाली. मनसे आणि समाजवादी पक्षातील या संघर्षात संजय निरुपम यांनी राज ठाकरे यांच्या उत्तर भारतीयांविरोधी वक्तव्यावर आक्षेप घेतला. संतप्त मनसे कार्यकर्त्यांनी आज अंधेरीच्या संभाजीनगर परिसरात सहार रोड येथे असलेल्या संजय निरुपम यांच्या कार्यालयासमोर घोषणाबाजी केली. काही संतप्त कार्यकर्त्यांनी निरुपम यांच्या बंद कार्यालयावर दगडफेक करण्याचा प्रयत्न केला; त्यात एका टॅक्सीची काच फुटली. नंतर पेलिसांनी या कार्यकर्त्यांवर लाठीमार केला. पोलिसांनी 47 कार्यकर्त्यांना अटक केली. यात नऊ महिलांचाही समावेश आहे, अशी माहिती परिमंडळ-10 चे पोलिस उपायुक्त के. एम. के. प्रसन्ना यांनी दिली.शिवाजी पार्क परिसरात आज सकाळपासून मनसेच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांच्या अटकेचे सत्र सुरू होते. या परिसरात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी आजही चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. शिवसेना भवन, मनसेचे मुख्यालय असलेले "राजगड', तसेच राज ठाकरे यांच्या निवासस्थानासमोर पोलिस तैनात करण्यात आले होते. आज सकाळीच मनसेचे उपाध्यक्ष शिशिर शिंदे यांना पोलिसांनी अटक केली. त्यापाठोपाठ आमदार बाळा नांदगावकर व विभागप्रमुख यशवंत किल्लेदार यांनाही अटक करण्यात आली. त्यांच्यासोबत असलेल्यो नऊ; तर कॉंग्रेस प्रवक्ते संजय निरुपम यांच्या सहा कार्यकर्त्यांना या वेळी अटक झाली. या सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना भोईवाडा न्यायालयाने आज सायंकाळी जामिनावर मुक्त केले.
मुंबई, ता. 5 - महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि समाजवादी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांत गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या वादंगाचे पडसाद आज तिसऱ्या दिवशीही उमटले. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आज पोलिसांनी शिवाजी पार्क येथे मनसे उपाध्यक्ष शिशिर शिंदे, आमदार बाळा नांदगावकर, मनसे विभाग अध्यक्ष यशवंत किल्लेदार या पदाधिकाऱ्यांसह 17; तर अंधेरी येथे कॉंग्रेस प्रवक्ते संजय निरूपम यांच्या कार्यालयासमोर
आंदोलन करणाऱ्या 47 अशा 64 कार्यकर्त्यांना अटक केली.शिवाजी पार्क येथून अटक केलेल्या मनसे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची नंतर जामिनावर सुटका करण्यात आली. अंधेरी येथे अटक झालेल्या कार्यकर्त्यांना 20 फेब्रुवारीपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.समाजवादी पक्षाने रविवारी घेतलेल्या देश बचाव रॅलीनंतर शहरात मराठी विरुद्ध उत्तर भारतीय संघर्षाला सुरुवात झाली. मनसे आणि समाजवादी पक्षातील या संघर्षात संजय निरुपम यांनी राज ठाकरे यांच्या उत्तर भारतीयांविरोधी वक्तव्यावर आक्षेप घेतला. संतप्त मनसे कार्यकर्त्यांनी आज अंधेरीच्या संभाजीनगर परिसरात सहार रोड येथे असलेल्या संजय निरुपम यांच्या कार्यालयासमोर घोषणाबाजी केली. काही संतप्त कार्यकर्त्यांनी निरुपम यांच्या बंद कार्यालयावर दगडफेक करण्याचा प्रयत्न केला; त्यात एका टॅक्सीची काच फुटली. नंतर पेलिसांनी या कार्यकर्त्यांवर लाठीमार केला. पोलिसांनी 47 कार्यकर्त्यांना अटक केली. यात नऊ महिलांचाही समावेश आहे, अशी माहिती परिमंडळ-10 चे पोलिस उपायुक्त के. एम. के. प्रसन्ना यांनी दिली.शिवाजी पार्क परिसरात आज सकाळपासून मनसेच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांच्या अटकेचे सत्र सुरू होते. या परिसरात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी आजही चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. शिवसेना भवन, मनसेचे मुख्यालय असलेले "राजगड', तसेच राज ठाकरे यांच्या निवासस्थानासमोर पोलिस तैनात करण्यात आले होते. आज सकाळीच मनसेचे उपाध्यक्ष शिशिर शिंदे यांना पोलिसांनी अटक केली. त्यापाठोपाठ आमदार बाळा नांदगावकर व विभागप्रमुख यशवंत किल्लेदार यांनाही अटक करण्यात आली. त्यांच्यासोबत असलेल्यो नऊ; तर कॉंग्रेस प्रवक्ते संजय निरुपम यांच्या सहा कार्यकर्त्यांना या वेळी अटक झाली. या सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना भोईवाडा न्यायालयाने आज सायंकाळी जामिनावर मुक्त केले. Saturday, February 2, 2008
अतिरेकी कारवाया हाताळण्यास राज्याची सुरक्षा यंत्रणा सक्षम आहे का? प्रतिक्रिया नोंदवा
पणजी, ता. 3, प्रतिनिधी - गोव्यात बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याचे दहशतवाद्यांचे नियोजन होते, असा कट नुकताच हैदराबाद येथे उघडकीस आला आहे. येथे येणाऱ्या इस्रायली पर्यटकांना येथील ठराविक समुद्र किनाऱ्यांवर लक्ष्य बनविण्याचे लष्कर-ए-तैयबा व हरकत-उल-जिहादी-अल-इस्लामी या संघटनांचे नियोजन होते व यासाठी मोटारसायकलींची (बाईक) चोरीही दहशतवाद्यांनी केली होती, या खळबळजनक माहितीचा उलगडा हैदराबाद येथे अटक केलेल्या रझिउद्दिन नसीर याने पोलिस चौकशीच्या वेळी केला आहे. नसीर व कर्नाटकचा असादुद्दिन अबुबकर यांना 
हैदराबाद येथील बॉम्बस्फोट प्रकरणी पोलिसांनी अटक केली होती. यावेळी ही माहिती उघडकीस आली. आतापर्यंत 12 राज्यांचे पोलिस व गुप्तचर यंत्रणांनी नसीर याची चौकशी केली आहे. 25 ऑगस्ट रोजी हैदराबाद येथे घडवून आणण्यात आलेल्या बॉम्बस्फोटांनंतर नसीर गोव्यात आला होता. स्फोट घडवून आणण्यासाठी पर्यटकांची वर्दळ असलेल्या समुद्रकिनाऱ्यांची चाचपणी व निवड करण्याच्या मोहिमेवर तो होता, असे त्याने सांगितले आहे. 22 वर्षीय नसीर हा अभियांत्रिकी विद्यार्थी असून त्याने पाकिस्तानमधील हुजी प्रशिक्षण केंद्रात दहशतवादाचे प्रशिक्षण घेतले. गोव्यात मोठ्या प्रमाणात इस्रायली पर्यटक येत असल्याने आपण गोव्याची निवड केल्याचे त्याने म्हटले आहे. हे स्फोट तो नेमके कसे घडवून आणणार होता, ती योजना त्याने स्पष्ट केलेली नाही, तरी गोव्यातील चार समुद्र किनाऱ्यांवर बॉम्बस्फोटांचे नियोजन होते, असे त्याने म्हटले आहे.लखनौ, वाराणसी व गोरखपूर येथील बॉम्बस्फोटांमध्ये मोटारसायकलींचा स्फोट घडवून आणण्यासाठी वापर करण्यात आला होता. नसीर व त्याचा साथीदार अबुबकर यांच्याकडून दावणगिरी पोलिसांनी चोरीच्या 11 मोटारसायकली ताब्यात घेतल्या. चैनीसाठी या मोटारसायकली त्यांनी चोरल्याचे प्राथमिक चौकशीत सांगितले असले, तरी त्यांनी त्या अन्यत्र विकल्या नाहीत अथवा वापरून टाकून दिल्या नाहीत. हीच बाब चिंतनीय व मोटारसायकल चोरी करण्यामागील हेतू उघड करण्यास पुरेशी असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. गोव्यात स्फोट घडवून आणण्यासाठी त्याने एजंटकडून 50 किलोच्या स्फोटकांसाठी व्यवहार केला होता. या एजंटचे नाव व तो व्यवहार नेमका कसा झाला, ही माहिती त्याने उघड केलेली नाही. नसीर याने काही गटांशी साधलेला दूरसंपर्क गुप्तचर संस्था व पोलिसांनी "टॅप' केल्यामुळे नसीर तपास यंत्रणांच्या जाळ्यात अडकला.
___________________________________________________________________________________
सतर्क राहू - गृहमंत्री
दरम्यान, या प्रतिनिधीने गृहमंत्री रवी नाईक यांना याबाबत विचारले असता ते म्हणाले, हैदराबाद पोलिसांना संशयितांनी दिलेली माहिती खरी असेल, तर ते
धक्कादायकच आहे. आम्हाला सतर्क राहावे लागेल. गोवा पोलिस सर्व प्रकारे काळजी घेतच आहेत, असेही ते म्हानाले.
___________________________________________________________________________________
दहशतवाद्यांचे नियोजन
- गेल्या वर्षअखेर चार समुद्रकिनाऱ्यांची चाचपणी
- चोरलेल्या मोटारसायकलींचा बॉम्बस्फोटासाठी
- इस्रायली पर्यटक संभाव्य लक्ष्य
- 50 किलो स्फोटकांचा व्यवहार
Subscribe to:
Posts (Atom)
