टॅंकरमधून होणारी ज्वालाग्रही पदार्थांची वाहतूक किती सुरक्षित? प्रतिक्रिया नोंदवा.

टॅंकर उलटल्याने वाहतूक दहा तास खोळंबली

खालवडेतील घटना - तीनच पोलिस कार्यरत
काणकोण, ता. 31, प्रतिनिधी - खालवडे येथे राष्ट्रीय महामार्गावर आज पहाटे चारच्या सुमारास पेट्रोलवाहू टॅंकर उलटल्याने जवळ जवळ दहा तास राष्ट्रीय महामार्ग क्र 17 वरील अवजड वाहने अडकून पडली. त्यामुळे विद्यार्थीवर्गाची व प्रवाशांची गैरसोय झाली.या ठिकाणी टॅंकर उलटल्याची माहिती "गोमन्तक" चे छायाचित्रकार सोयरू कोमरपंत यांना आज (31) सकाळी मिळताच त्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली त्यावेळी तेथे फक्त तीनच पोलिस शिपाई होते. याप्रकाराची माहिती श्री. कोमरपंत यांनी भ्रमणध्वनीवरुन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना दिली. त्यानंतर घटनास्थळी पोलिस फौजा फाटा तसेच काणकोण व मडगाव येथून अग्निशामक दलाच्या गाड्या आल्या.टॅकरमध्ये जवळ जवळ 12 हजार लिटर वाईट पेट्रोल होते. टॅंकर उलटल्याने टॅकरमधून रस्त्यावर पेट्रोल गळण्यास सुरवात झाली. काणकोण अग्निशामक दलाच्या जवानांनी बाहेर पडणारे पेट्रोल प्लास्टिक कॅनच्या साहाय्याने पकडले . दुपारी एकच्या सुमारास मडगाव येथून दोन भल्या मोठ्या क्रेन्स आणून टॅंकर बाजूला काढून राष्ट्रीय महामार्ग 17 वरील वाहतूक सुरळीत करण्यात आली. यावेळी काणकोणचे मामलेदार तसेच अन्य सरकारी अधिकारी उपस्थित होते.टॅंकरच्या चालकाला किरकोळ मार लागला असून त्याच्यावर उपचार करम्यात आले . टॅंकरचा क्र. के ए -19 , 5656 असून तो मंगलोर येथून पेट्रोल घेऊन वास्को येथे जात असताना खालवडे येथे तो रस्त्यावरच उलटला.

गोव्याच्या विकासासाठी कशा प्रकारचे उद्योग हवेत? आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवा

निर्णय आमआदमीच्या हाती
विकास हवा, की नको - दिगंबर कामत
कॉंग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत गोमंतकीयांना आवाहन
पणजी, ता. 30, प्रतिनिधी - आम्हाला गोव्यात उद्योग हवेत, की नको हे ठरविण्याची वेळ आता आली आहे. गोव्याचा विकास झालेला हवा की नको, याबाबत गोमंतकीयांनी आता निर्णय घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज येथे केले.येथील कॉंग्रेस भवनात झालेल्या कॉंग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री पत्रकारांशी बोलत होते. लोकांना नको म्हणून आपण सेझ रद्द केले. गोव्यात सेझ नको ही आपल्या सरकारची आणि कॉंग्रेस पक्षाचीही भूमिका आहे. मात्र, चांगले उद्योग गोव्यात यायला हवेत. गोमंतकीयांनीही प्रत्येक गोष्टीला विरोध करू नये, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.आम्हाला उद्योग हवेत की नको ते ठरविण्याची वेळ आता आली आहे. छोट्या डबक्‍यातच आम्हाला राहायचे आहे काय? विकास झालेलाच नको आहे काय? एखादा उद्योग आल्यानंतर त्याच्यासोबत चांगल्या आणि वाईट अशा दोन्ही गोष्टी येतील. गोमंतकीयांनी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवायला हवा, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.राज्यपालांवर भाजपतर्फे शिंतोडे उडविले जात असून त्याचाही कॉंग्रेसने बैठकीत निषेध केला. मुख्यमंत्री कामत आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सर्व सेझ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन करणारा ठराव बैठकीत घेण्यात आला. मुंबई येथे भाजप नेत्यांनी घेतलेल्या बैठकीपासून गोव्याचे लक्ष इतरत्र वळावे म्हणून तो पक्ष राज्यपालविरोधी मोहीम राबवत आहे, असे सार्दिन म्हणाले. अधिसूचित झालेले तीन सेझही रद्द करण्यासाठी गोवा सरकारला मदत करावी, अशी विनंती कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी यांना केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
-------------------------------------------------------------------------------------
सेझशी भाजपची युती कॉंग्रेस कार्यकारिणीच्या आजच्या बैठकीत एका ठरावाद्वारे भाजपचा निषेध करण्यात आला, अशी माहिती यावेळी कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष फ्रान्सिस सार्दिन यांनी दिली. सरकार पाडण्याच्या प्रयत्नांमध्ये भाजपचा हात होता. मुंबई येथे सेझच्या लॉबीबरोबर भाजप नेत्यांची बैठक झाली. आपले सरकार अधिकारावर आल्यास गोव्यात सेझ अस्तित्वात आणू, अशी हमी भाजप नेत्यांनी सेझच्या लॉबीला दिली होती, असे सार्दिन यांनी सांगितले व कॉंग्रेसने याचा निषेध केल्याचे स्पष्ट केले.
-------------------------------------------------------------------------------------

महिला उद्योजकांना संधीचेंबरचा पुढाकार

राज्यातील महिला व्यावसायिकांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स ऍण्ड इंडस्ट्रीच्या (जीसीसीआय) महिला विभागातर्फे खास प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले असल्याची माहिती महिला विभागाच्या अध्यक्ष प्रतिमा धोंड यांनी मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.गोव्याच्या महिलांमध्ये व्यावसायिक कुशलता आहे परंतु त्यांचा उत्पादनांना बाजारपेठ कशी मिळणे बरेच कठीण असते अशा परिस्थितीत या महिलांची उत्पादने प्रदर्शनाच्या माध्यमातून लोकांच्या पुढ्यात आल्यास फायदेशीर ठरू शकते असे धोंड यावेळी म्हणाल्या हे. "अस्तुरी' असे नामकरण करण्यात आलेले हे प्रदर्शन 14 ते 17 फेब्रुवारी या दरम्यान कला अकादमी येथे भरवण्यात आहे.या प्रदर्शनात हैदराबाद, बंगळूर, पुणे, कोलकता येथून महिला व्यावसायिक आपली उत्पादने घेऊन येणार असून सुमारे 70 स्टॉल्स या ठिकाणी उभारण्यात येणार आहेत. हस्तकला, खाद्यपदार्थ, मातीची शिल्पे, कृत्रिम दागिने, सजावटीचे सामान, तसेच साड्या वस्तू या प्रदर्शनात मांडण्यात येणार आहेत.

मोपा विमानतळाला विरोध करणे, ही चर्चिल यांची चूक होती का? आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवा

मोपा विमानतळ तत्वतः मान्यता
समितीचा निर्णय ः भू- संपादन सुरू होणार
पणजी, ता. 29, प्रतिनिधी- पेडणे तालुक्‍यातील मोपा येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बांधण्यास तत्वतः मान्यता द्यावी, असा निर्णय आज येथे झालेल्या विमानतळ विषयक अभ्यास समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. राज्यसभा खासदार शांताराम नाईक, लोकसभा खासदार फ्रान्सिस सार्दिन, श्रीपाद नाईक, मुख्य सचिव जे. पी. सिंग आणि विमानतळ प्राधिकरणाचे एक वरिष्ठ अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.
गोव्याला 2014 पर्यंत मोपा विमनतळाची गरजच आहे, असा अहवाल यापूर्वीच "आयकाव' या कॅनडास्थित संस्थेने दिला आहे. दाबोळी विमानतळावर विमानांच्या वाहतुकीची कोंडी होईल व त्यामुळे नवा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ गोव्याला गरजेचाच भासेल. दोन्ही विमानतळ गोव्यात चालतील, असे निरीक्षण आयकाव संस्थेने नोंदविले आहे. आजच्या बैठकीत आयकावचा अहवाल स्वीकारण्यात आला आणि मोपा विमानतळासाठी भू-संपादनाची प्रक्रिया नव्याने सुरू करावी, असे तत्वतः ठरले. समितीचे एक सदस्य शांताराम नाईक यांनी ही माहिती बैठकीनंतर "गोमन्तक'ला दिली.
राणे सरकारच्या काळात मोपा विमानतळाची प्रक्रिया रद्द होऊ देण्यात आली होती. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी नेमलेल्या अभ्यास समितीचे काम पूर्ण होऊन निर्णय होईपर्यंत मोपा विमानतळाचे काम सुरू करायचे नाही, असे त्यावेळी ठरले होते. तथापि, आता कामत यांच्या नेतृत्वाखालील समितीचा अभ्यास पूर्ण झाला आहे. आता ही समिती शिफारशींचा मसुदा तयार करणार असून हा मसुदा पुढील बैठकीवेळी निश्‍चित केला जाईल व त्यानंतर निष्कर्षांसह अहवाल सरकारला सादर केला जाईल, असे नाईक यांनी सांगितले.
मोपा विमानतळापासून धारगळच्या राष्ट्रीय महामार्गाला जोडणारा एक रस्ताही बांधला जावा, असे आजच्या बैठकीत ठरले. दाबोळी विमानतळ कायम सुरू रहावा म्हणून नौदलाच्या ताब्यातील काही जमीन सरकारने परत घ्यावी, अशी सूचना नाईक यांनी बैठकीत केली. नौदलाकडून जमिनीचा मालकी हक्क सांगितला जात असला तरी, त्याबाबतची कागदपत्रे तपासली जावीत आणि ज्या भूखंडांवर नौदलाचा हक्क नाही ते भूखंड सरकारने ताब्यात घेऊन दाबोळीच्या विस्तारासाठी द्यावेत, असे नाईक यांचे म्हणणे आहे.

"शाहरूख'ची ही भूमिका योग्य की अयोग्य? आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवा

तिथे चौकशी; इथे ऐशीतैशी!
धूम्रपानाची दृश्‍ये ः शाहरुखने विनंती फेटाळली
नवी दिल्ली, ता. 28 - पडद्यावर धूम्रपान न करण्याची केंद्रीय आरोग्यमंत्री अंबुमणी रामदास यांची विनंती फेटाळताना अभिनेता शाहरुख खानने "अभिव्यक्तिस्वातंत्र्या'चे हत्यार उपसले आहे.
धूम्रपानाची दृश्‍ये दिल्याबद्दल अमिताभ बच्चन आणि शाहरुख खान यांच्यावर रामदास यांनी टीका केली होती. त्याबाबत शाहरुख म्हणाला, ""चित्रपटाच्या आणि एकूणच कलेच्या क्षेत्रात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे तत्त्व मान्य करायला हवे. छोट्या-छोट्या गोष्टींभोवती फिरत राहू नये; कारण हा केवळ सिनेमा आहे, सत्य नव्हे. सत्याचा आभास आहे आणि त्यावर अशी "सेन्सॉरशिप' लादली जाऊ नये.''
फ्रान्सच्या "ऑफिसर इन द ऑर्डर ऑफ आर्टस अँड लेटर्स' पुरस्कार प्रदान सोहळ्यात बोलताना, रामदास यांच्या टीकेसंबंधीची बातमी आपण टीव्हीवर पाहिल्याचे शाहरुखने सांगितले. ""हा उदात्त विचार आहे. मला वाटते, रामदास यांनी माझ्या दैनंदिन जीवनात मला धूम्रपानापासून परावृत्त करावे; पण चित्रपटात सारे काही आभासी असते,'' असे तो म्हणाला. आपण आपल्या मुलांना धूम्रपानाचे दुष्परिणाम सतत सांगतो आणि शक्‍य तितक्‍या लवकर धूम्रपान सोडण्याची इच्छा व्यक्त करतो, अशी पुस्तीही त्याने जोडली.

पणजीत फुटपाथवर कोणी चालेना...

महापालिका निष्काळजी ः वाहतुकीच्या गर्दीतून चालणे धोकादायक
पणजी शहराचा विकास वेगाने होत असला तरी फुटपाथांची समस्या कायम आहे. शहरात काही ठिकाणी फुटपाथची व्यवस्था नाही. त्यामुळे लोक वाहतुकीच्या गर्दीत, भर रस्त्यातूनच चालताना दिसतात. तर, काही ठिकाणी फुटपाथ ते असूनदेखील त्याच्यावर चालणे अशक्‍य अशी परिस्थिती आहे...
18 जून रस्त्यावरील फुटपाथ फिरते विक्रेते व पानवाले यांनी व्यापले आहे. नॅशनल थिएटर समोरील फुटपाथ गाडेवाल्यांनी अडवले आहे. इडीसी इमारतीसमोर जुन्ता हाऊसकडे जाण्यासाठी फुटपाथच नाही. त्यामुळे इमारतीला लागून वाहने पार्किंग करून ठेवली जातात. पोशाख शोरूम समोर फुटपाथ आहे, पण ते उंच-सखल आहे. त्यावरून चालताना कोणीही पाय घसरून पडण्याचा धोका अधिक आहे. प्रोग्रेस हायस्कूलकडे चला, तिथे रस्त्याच्या बाजूला उभा राहण्यासाठी जागा नाही. मुष्टिफंड शाळेसमोर अरुंद फुटपाथ असल्यामुळे शाळा सुटल्यानंतर सर्व मुले रस्त्यात गर्दी करतात. डिचोली अर्बनसमोर फुटपाथ आहे, त्याचा उपयोग लघुशंकेसाठी केला जातो. पोलिस मुख्यालय, डॉन बॉस्को शाळा ते पेट्रोल पंप, मेफेअर हॉटेल, हॉटेल पार्क प्लाझा, सांतइनेज चर्च, धेंपे कॉलेज, सरकारी वसाहत सांतइनेज, ताळगावला जाणार रस्ता या परिसरात फुटपाथांचीही हीच समस्या आहे.

राजकीय घडामोडींच्यावेळी राज्यपालांची भूमिका कशी असते, कशी असावी?

राजकीय घडामोडींच्यावेळी राज्यपालांची भूमिका कशी असते, कशी असावी?
प्रतिक्रिया नोंदवा
------------------
राजकीय अस्थैर्यामुळे विकासावर परिणाम
राज्यपाल ः लोकांना आत्मपरीक्षणाचा सल्ला
पणजी, ता. 27 प्रतिनिधी ः राज्यातील राजकीय अस्थिरतेचा विकासावर विपरीत परिणाम होत आहे. विकासासाठी पारदर्शक, प्रामाणिक व स्थिर राजकीय व्यवस्था असणे गरजेचे आहे. गोमंतकीय मतदार आणि लोकप्रतिनिधींनी याबाबत आत्मपरीक्षण करावे, असा परखड सल्ला राज्यपाल एस. सी. जमीर यांनी काल दिला.
येथील कांपाल मैदानावर प्रजासत्ताक दिनानिमित्त आयोजित सोहळ्यात राष्ट्रीय ध्वज फडकावून मानवंदना स्वीकारल्यानंतर राज्यपाल बोलत होते. उत्कृष्ट सेवा व सुविधा पुरविण्यासाठी लोकांनी सरकारला मुक्‍त मनाने पाठिंबा व सहकार्य देण्याचे आवाहन राज्यपालांनी केले. राज्यातील लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि सामाजिक सलोखा मजबूत करण्यासाठी लोकांनी स्वतःहून प्रयत्नशील राहावे, असेही ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, श्रीमती जमीर, श्रीमती आशा कामत, सभापती प्रतापसिंह राणे, खासदार फ्रान्सिस सार्दिन व अनेक मंत्री यावेळी उपस्थित होते. कठीण प्रयत्नांती स्वातंत्र्य मिळाले. ते स्वातंत्र्य टिकवून ठेवण्याची प्रतिज्ञा करा, असे आवाहन जमीर यांनी केले.
राज्यपाल म्हणाले, लोकशाहीच्या तत्त्वांनी रुजलेली भारतीय घटना म्हणजे सर्व नागरिकांना न्याय, समानता व बंधुभावाची खात्री देणारे साधन आहे. देशाच्या लोकशाही राजकीय पद्धतीमुळे मानवी प्रयत्नांच्या प्रत्येक क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. देशाची संरक्षण दले सुसज्ज आहे.
गोव्याचा खास उल्लेख करून राज्यपाल म्हणाले, एका दशकानंतर गोवा देशाच्या मुख्य विकास प्रवाहात सामील होऊनही गोव्याने बहुतेक क्षेत्रांत प्रगती केली. राष्ट्रीय पातळीवर नावलौकिक प्राप्त केला आहे. विविध संस्थांनी
केलेल्या सर्वेक्षणात गोवा राज्य सामाजिक - आर्थिक विकासात प्रथम क्रमांकाचे राज्य असल्याचे आढळून आले आहे.
यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते पोलिस अधीक्षक ऍलन डिसा, उपअधीक्षक मोहन नाईक, हवालदार आनंद मोने, लाडू पाणकर, अशोक दत्ताराम मंगेशकर, सुरेश प्रियोळकर, अंगणवाडी सेविका श्रीमती ज्ञानस्पी फडते आणि मीना बोडके यांना राष्ट्रपती पदक प्रदान करण्यात आले.

वाद बायंगिणीचा कचरा प्रकल्प रद्द करण्यासाठी याचिका जुनेगोवे,

ता.27 प्रतिनिधी - बायंगिणी कचरा प्रकल्पासाठी सरकारने जमीन ताब्यात घेण्यासाठी सुरू केलेली प्रक्रिया थांबवून हा प्रकल्प रद्द करण्यासाठी पंचायतीतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात लवकरच याचिका दाखल करण्यात येणार आहे, असे स्पष्टीकरण येथे रविवारी झालेल्या ग्रामसभेत सरपंच सौ.जनिता मडकईकर यांनी दिले.बायंगिणीत कचरा प्रकल्प होऊ नये यासाठी पंचायतीने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना निवेदन दिले होते.

गोमन्तक कसा वाटला?

26 तारखेपासून गोमन्तक बदलत आहे. तुम्हाला वाचण्यास सुटसुटीत व्हावे असा प्रयत्न आहे. तुम्हाला हा बदल कसा वाटला, तुमच्या सूचना, प्रतिक्रिया नोंदवा.

विश्‍वजीत राणे यांचा राजीनामा फेटाळला

विश्‍वजीत राणे यांनी आरोग्यमंत्रीपदाचा दिलेला राजीनामा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी फेटाळला आहे. यामुळे मंत्रीमंडळाची फेररचना करण्याची शक्‍यता मावळली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात आपली कोणतीही तक्रार नसून, कामत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला आपले समर्थन कायम असल्याचे राणे यांनी आज येथे स्पष्ट केले. दिल्लीत कॉंग्रेस पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा करून गोव्यात परतल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. नवीन राजकीय समिकरणामुळे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी युतीचे सरकार भक्कम झाल्याचा दावा राणे यांनी केला आहे.

संपादकीय

श्‍वानांची ताण, माणसे हैरान

भटकी जनावरे, भटकी कुत्री आणि कचरा या समस्यांपुढे सरकारने हात टेकले असले तरी उच्च न्यायालयाने या प्रश्‍नांचा पाठपुरावा सोडलेला नाही. केवळ वेळ निभावून नेण्यासाठी भटक्‍या कुत्र्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी गतवर्षी पालिका प्रशासन संचालकांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला काही सूचना सादर केल्या होत्या. त्या अनुषंगाने या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य समिती आणि उपसमित्या स्थापन करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. पण ते काम सरकारने अर्ध्यावरच सोडून दिल्याचे न्यायालयाला आढळून आले आहे. कोणत्याही समस्येची सोडवणूक करण्यासाठी आम आदमीचे जीवन सुखी नव्हे, सुसह्य करण्यासाठी सरकार चालवणाऱ्यांना सवडच नाही. सरकारच्या मालकीचे जे काही असेल ते विकून खाण्यात, कंत्राटाच्या माध्यमातून शक्‍य असेल तिथे शक्‍य तेवढा हात मारण्यात अधिकारपदावर बसलेले मश्‍गूल असताना आणि आपल्या ताटात काही पडत नाही म्हणून उपाशीपोटी राहून चवताळलेल्यांना आणि त्यामुळेच सरकार पाडण्यासाठी धडपडणाऱ्यांना जनकल्याणाच्या बाबींकडे लक्ष द्यायला सवडच नाही. खायला न मिळाल्यामुळे एकमेकांना फाडण्यासाठी अंगावर धावणाऱ्या भटक्‍या कुत्र्यांसारखीच जनसेवेचा बुरखा पांघरून निवडून गेलेल्यांची अवस्था झाली आहे. जंगलातले खाद्य माणसांनी कमी केल्यामुळे बिबटे मानवी वस्त्यांतून येत आहेत म्हणून भटकी कुत्री पकडून त्यांना खायला घाला असे "गोमन्तक'ने अलीकडेच या स्तंभातून सुचवले होते. भटक्‍या कुत्र्यांनी लहान मुलांवर हल्ले करण्यास सुरुवात केल्यानंतर असा निर्णय घेणे शक्‍य होते, पण तसा विचार करण्यासाठीही समित्या हव्यात, त्याच स्थापन झालेल्या नाहीत. आपल्या भूमिकेशी ते प्रामाणिक राहिले तरी निर्बीजीकरण केलेली कुत्री जिवंत असतातच. पीपल फॉर ऍनिमल्स या संघटनेच्या लोकांच्या तावडीत शंभर टक्‍के कुत्री सापडत नाहीत. ऐंशी टक्‍के कुत्र्यांवर शस्त्रक्रिया केल्या तरी राहिलेल्या वीस टक्‍के कुत्र्यांतले दहा टक्‍के तर आणि दहा टक्‍के माद्या प्रत्येक मादीला सात याप्रमाणे सत्तर पिले जन्माला घालतात. जुन्यांचे अस्तित्व अबाधित आणि नव्यांची निर्मिती म्हणजे आणखी सत्तर टक्‍के श्‍वानांची दरवर्षी वाढ आणि त्यांना कायद्याचे अभय. भय फक्‍त माणसांना आणि त्यांच्या पिलांना. महागाईच्या दिवसात शिल्लक राहील एवढे शिजवावे, उरलेले फेकावे अशी स्थिती राहिली नसताना या कुत्र्यांना पुरेसे अन्न तर मिळेनासे झाले आहेच त्यामुळे ती लहान मुलांवर धावून जाताहेत, पण रॅबीजसारख्या भयानक रोगाचाही प्रसार वाढत आहे. न्यायालयाने म्हणूनच हा प्रश्‍न गांभीर्याने तर घ्यायलाच हवा शिवाय घरात आणि अगदी सदनिकांत राहून कुत्रे पाळून शेजाऱ्या-पाजाऱ्यांना सतावणाऱ्या तथाकथित सुसंस्कृत नागरिकांनाही चाप लावावा, कारण हे श्‍वान खाद्यासाठी उकिरड्यावर येत नसले, उगाच कुणाच्या अंगावर जात नसले तरी मलमूत्र विसर्जनासाठी त्यांना घराबाहेर आणून दुसऱ्या कुणाच्या तरी दारात उभे केले जाते. त्याचाही म्हणजेच या सुसंस्कृतांचाही बंदोबस्त करायची वेळ आली आहे.