शिक्षण मंडळ अध्यक्षांच्या भूमिकेवर आपली मते नोंदवण्यासाठी.

पदाचा राजीनामा द्या,
प्राचार्य मंच - अध्यक्षांना इशारा,

प्रसंगी परीक्षांवर बहिष्कारशालान्त
पर्वरी, ता. 11, वार्ताहर - गुणवाढप्रकरणी दोष मान्य करून गोवा शालान्त मंडळाचे अध्यक्ष एल. एम. टी. फर्नांडिस यांनी उद्या संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी गोवा प्राचार्य मंच आणि मुख्याध्यापक संघटनेने आज शालान्त मंडळाच्या ठिकाणी एकत्र येऊन केली. फर्नांडिस यांनी पदत्याग केला नाही तर परीक्षांवर बहिष्कार टाकू, असा इशाराही शिक्षकांनी दिला आहे.र्ंडिस यांच्या कार्यालयीन व्यवहारांची सरकारने न्यायालयीन चौकशी करावी, अशीही मागणी करण्यात आली. गोवा प्राचार्य मंचचे सदानंद हिंदे, नारायण देसाई, गोवा मुख्याध्यापक संघटनेचे गोविंद देव व अन्य शैक्षणिक संस्थांचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.यावेळी शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष फर्नांडिस उपस्थित नव्हते. त्यामुळे या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या निवेदनाची प्रत सचिव डी. आर. भगत यांना सादर केली. या पदाधिकाऱ्यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांना सचिव भगत समाधानकारक उत्तरे देऊ शकले नाहीत. त्यानंतर मंडळाच्या बाहेर जमलेल्या शिक्षकांसमोर बोलताना हिंदे म्हणाले, की अध्यक्षांनी पदाचा गैरवापर केला आहे. गुणवाढ करणे हे पूर्ण शिक्षण क्षेत्राला काळीमा फासणारे कृत्य आहे. त्याचा आम्ही निषेध करतो. त्यांनी आपणहून या पदाचा राजीनामा द्यावा अन्यथा आम्ही रस्त्यावर येऊ, उत्तरपत्रिका तपासण्याच्या कामावर बहिष्कार घालू. अशा प्रकारामुळे रात्रंदिवस प्रामाणिकपणे अभ्यास करून परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मनोधैर्य खचते असे ते म्हणाले. नारायण देसाई यांनी सांगितले, की या प्रकरणात जो दोषी आहे त्याला शिक्षा झालीच पाहिजे. आम्ही हे प्रकरण न्याय मिळण्यासाठी राष्ट्रपतींकडेही घेऊन जाऊ. मंडळ हे कोणा एकाची मक्तेदारी नाही. आम्हीसुद्धा त्याचे सदस्य आहोत. मंडळाला पूर्ण सहकार्य करण्याची आमची तयारी आहे. पण अकरावीतील एका नापास विद्यार्थ्याला फर्नांडिस यांच्या हस्तक्षेपामुळे खास पर्यवेक्षक नियुक्त करून गुणवाढ देण्याचा व त्याला उत्तीर्ण करून बारावीत प्रेवश देण्याचा प्रकार ही शरमेची गोष्ट आहे. त्यासाठी त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामाच द्यावा हे योग्य आहे.नरहरी नाईक यांनी सांगितले, की यापूर्वी मंचाने सरकारी पातळीवर आवाज उठवण्याचे प्रयत्न केले. मंडळाच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केला जायचा, पण त्याला बगल दिली जायची. शिक्षण मंडळाच्या गेल्या 18 डिसेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी अध्यक्षांनी तो मुद्दा शिक्षण संचालकांच्या कक्षेत येत असल्याचे व आपला काहीच दोष नसल्याचेही स्पष्ट केले होते. यावेळी अनिल सामंत, गोविंद देव, नवनाथ शिरोडकर, कंटक, विठ्ठल वेर्णेकर, दुर्गादास कामत, चंद्रकात हेदे यांचीही भाषणे झाली.

-"कामत सरकार'च्या भूमिकेवर प्रतिक्रिया नोंदवा

कोंकणीवाद मराठीच्या खच्चिकरणाचा डाव
विविध निर्णय - संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त
पणजी, ता। 5, प्रतिनिधी - राजभाषा सल्लागार समितीवर झालेली सर्वाधिक कोंकणीवाद्यांची नियुक्ती, सरकारी कार्यालयांमध्ये कोकणी अधिकारी नेमण्याची झालेली घोषणा व अन्य काही निर्णयांमुळे मराठीप्रेमींमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. दिगंबर कामत सरकार आल्यापासून कोंकणीवादी छुप्या पद्धतीने विविध डाव खेळू लागले असून सरकारला हाताशी धरून मराठीचे खच्चिकरण करू लागले आहेत, अशा संतप्त प्रतिक्रिया ज्येष्ठ मराठीप्रेमींमध्ये व्यक्त होऊ लागल्या आहेत.

ही मराठीची गळचेपी
राजभाषा कायद्यामध्ये कोकणी व मराठीला समान स्थान असताना सरकार केवळ कोकणीला सर्वाधिक महत्त्व देऊन मराठीवर अन्याय करीत आहे हे दुर्दैवी आहे.
राजभाषा संचालनालयाच्या नियंत्रणाखाली स्थापन झालेल्या सल्लागार समितीत सर्वाधिक कोकणी व्यक्ती व सरकारी कार्यालयात कोकणी अधिकारी नेमण्याची सरकारी योजना मराठीची गळचेपी करणारी आहे. या निर्णयांना विरोध करण्यासाठी राजकीय पातळीवर मराठीनिष्ठ एकत्र होत नाहीत याची खंत वाटते.
- प्रा. गोपाळराव मयेकर
-------------------------------------------------
मराठी अधिकारीही
कोकणीच्या जोडीने राजभाषा कायद्याने समान दर्जा दिला आहे. सरकारला याचा विसर पडला असेल तर हे निषेधार्ह आहे. प्रशासकीय पातळीवर पद्धतशीरपणे मराठीला डावलण्याचे हे प्रयत्न खपवून घेतले जाणार नाहीत. शासकीय खात्यांमध्ये कोकणी अधिकारी नेमण्याची योजना सुरू होणार असेल तर मराठी अधिकारीही नियुक्त करावे लागतील. यासंदर्भात आपण राजभाषा संचालनालयाकडून स्पष्टीकरण मागणार आहोत.
- ऍड.रमाकांत खलप (माजी केंद्रीय मंत्री)
-------------------------------------------------

हे सरकार जाणून बुजून मराठीवर अन्याय करीत आहे. गोव्यात सर्व क्षेत्रांत मराठी ही व्यवहाराची भाषा असताना तिला डावलण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. त्यास मराठीप्रेमींनी कडाडून विरोध करायला हवा. वापरात नसलेली कोकणी लोकांच्या माथी मारण्याचा हा पद्धतशीर प्रयत्न आहे. मराठी भाषकांनी याची वेळीच दखल घ्यावी; अन्यथा असे प्रकार घडत राहतील.
- गो. रा. ढवळीकर
------------------------------------------------
मराठीचे स्थान निर्विवाद
मराठीला डावलून कोकणीचा उदोउदो करण्यात येत आहे. राजभाषा संचालनालय सल्लागार मंडळात कोकणीची तळी उचलणाऱ्या मंडळींचाच समावेश करण्यात आला आहे. भाषेच्या बाबतीत "ब्राह्मणी' व्यवस्था असेपर्यंत मराठीला न्याय मिळणार नाही. मराठीस राजभाषेचा दर्जा मिळालेला नसताना राजभाषा मंत्री नेमण्यात आला ही घोडचूक असून हे मंत्रिपदच रद्द करावे. गोव्यात सगळे व्यवहार मराठीतूनच चालतात. सरकारी पत्रव्यवहार प्रामुख्याने मराठीतूनच केला जातो. असे असताना मराठीला डावलून कोकणीचे तुणतुणे वाजवले जाते हे संतापजनक आहे.
- भिकू पै आंगले
-------------------------------------------------
मराठीचे स्थान वादातीत
सरकारच्या टेकूद्वारे कोकणीचे अवास्तव स्तोम माजवले जात आहे. गोव्यात एकही कोकणी वर्तमानपत्र धड चालत नाही. मराठी वृत्तपत्रे मात्र जोमाने चालतात. गोव्यातील सर्व वाचनालयात मोठ्या संख्येने मराठी पुस्तकांची देवाणघेवाण होते. येथील सांस्कृतिक व सामाजिक जीवनात मराठी भाषेचे स्थान वादातीत आहे. सरकारने ही वस्तुस्थिती लक्षात घ्यावी. मराठीचे सामाजिक-सांस्कृतिक जीवनातील स्थानाचे महत्त्व कमी करण्यासाठी सरकारकडून नवी शक्कल लढवली जाते हे निषेधार्ह आहे.
- जनार्दन वेर्लेकर
-------------------------------------------------
... तर शिवसेनेचे आंदोलन
मराठीच्या खच्चीकरणाचा प्रयत्न सरकारकडून आता नव्याने सुरू झाला आहे. राजभाषा अंमलबजावणी सल्लागार समितीवर चोवीसपैकी जास्त सदस्य कोकणीप्रेमी असून सरकरने नावापुरती चौघा मराठीप्रेमींची नियुक्ती केली आहे. यातून सरकारचा मराठीविरोधी कावा दिसून येतो. सरकारी कार्यालयांत कोकणी अधिकारी नेमला जाईल, अशी घोषणा करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांना कोकणीचे प्रशिक्षण देण्याचा फतवा सरकारने काढला आहे. कोकणीबरोबर कुठेच मराठीचा वापर करण्याची बुद्धी सरकारला होत नाही. मराठीला डावलण्याचे हे कारस्थान आहे. शिवसेना सरकारच्या अशा कृत्याचा निषेध करते.टपाल खात्यातील भरतीवेळी सरकारने मराठीप्रेमींचा उद्रेक अनुभवला आहे. तेव्हा कामत सरकारने मराठीची गळचेपी न थांबवल्यास शिवसेनेला आंदोलन करावे लागेल.
- उपेंद्र गावकर
-------------------------------------------------
हा "सरकारी' पोरखेळ
राजभाषा संचालनालयाच्या मंडळाची पूनर्रचना करताना खरे म्हणजे मराठीप्रेमींना जास्त प्राधान्य द्यायला हवे होते. कारण गोव्यात बहुतांश लोक मराठीप्रेमी आहेत. असे असतानाही कोकणीप्रेमींना झुकते माप आणि मराठीप्रेमींना बाहेरची वाट असा प्रकार केला जात आहे. सरकारी कार्यालयात कोकणी अधिकारी हा तर पोरखेळच आहे.
- विनोद नागेशकर
-------------------------------------------------
मराठीला डावलू नका
गोव्यात नेहमीच मराठीप्रेमींवरच अन्याय होतो. कोकणीला प्राधान्य दिले म्हणून कांगावा करण्याचे कारण नाही, पण कोकणीबरोबर मराठीलाही समान दर्जा देणे आवश्‍यक आहे. राजभाषा संचालनालयावर कोकणीप्रेमींचा भरणा जास्त आहे. कोकणी व मराठी या दोन्ही भाषाप्रेमींना या मंडळावर योग्य प्रमाणात स्थान द्यायला हवे होते. शासकीय पातळीवर याचा जरूर विचार व्हावा.
- कमलाकांत नाईक