घटक राज्याच्या २१ वर्षांत गोव्याने काय कमावले व काय गमावले...आपली मते मते नोंदवण्यासाठीक्‍लिक करा...

गोव्याचे घटक राज्य
कॉंग्रेसची भूमिका सुवर्णाक्षरांनी लिहिण्याजोगी
शांताराम नाईक - घटक राज्याचा दर्जा मिळाल्यामुळे स्वतंत्र प्रगतीस वाव

पणजी, ता। - घटकराज्याच्या यशापयशाची छाननी जेव्हा आपण करावयास बसतो, तेव्हा राजीव गांधींच्या स्मित हास्याची मला आठवण होते व त्यांचे ते हास्य डोळ्यासमोर येते. १९८४ साली लोकसभेवर निवडून गेलो तेव्हा गोव्याचे दोन मोठे प्रश्‍न माझ्यासमोर होते. घटक राज्य व कोकणीचा आठव्या परिशिष्टात समावेश. यापैकी माझ्या खासदाराकीच्या कारकिर्दीत मी पुढाकार घेऊन, गोव्याच्या नेत्यांची राजीव यांच्याशी भेट घडवून आणली. तद्‌नंतर राजीवजींच्या संमतीने "झिरो अवरला' प्रश्‍न उपस्थित करून गोव्याची मागणी मान्य करून घेतली, असे शांताराम नाईक यांनी सांगितले.
संसदेत प्रश्‍न उपस्थित करण्यापूर्वी अनेकवेळा पंतप्रधानांच्या भोजन समारंभाच्यावेळी संधी साधून मी त्यांच्याकडे घटक राज्याचा प्रश्‍न उपस्थित करीत होतो. त्यावेळी जे स्मित हास्य करून मला दिलासा देत होते, तेच हास्य मला वारंवार आठवते. "झिरो अवरचा' हिरो म्हणून कौतुक करणारे लोक मी पाहिलेले आहेत व तसेच हिणवणारे लोकही मला भेटलेले आहेत. पण "झिरो अवर'ला घटकराज्यासारखी मागणी व तीही देशाच्या पंतप्रधानांकडून मान्य करून घेणारा देशातला पहिलाच खासदार असावा. कोकणीचा आठव्या परिशिष्टातील समावेश मी माझी खासदारकीची मुदत संपल्यानंतर व गोवा प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचा मी अध्यक्ष झाल्यानंतर, त्यावेळचे पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या मदतीने व त्यावेळचे मुख्यमंत्री रवी नाईक यांच्या पूर्ण सहकार्यामुळे करून घेऊ शकलो, असे ते म्हणाले."केंद्रशासित'च्या अडचणी घटक राज्याविषयी काहीजण अजूनही नकारात्मक भूमिका घेताना दिसतात. जे लोक गोव्याला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्याबाबत विरोध करीत होते. ते आता केंद्रशासित प्रदेशाचे गुणगान गाताना दिसतात. घटक राज्याच्या दर्जामध्ये त्यांना आता दोष दिसून येतात.केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा गोव्याने लोकमताद्वारे मिळवला. परंतु केंद्राच्या मदतीने विकास साधून, स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याची ताकद मिळवल्यावर गोव्याने घटक राज्याची मागणी पुढे केली व मिळवली. १९८७ ते आता गोव्याचा जो विकास झाला, तो गोवा सरकारच्या विधानसभेने तयार केलेल्या कायद्यानुसार झाला. केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासनाला कायद्याच्या मसुदा आधी दिल्लीला पाठवून, त्याबाबत अनेकवेळा पाठपुरावा करून संमती घेऊनच, नंतर संबंधित विधेयक विधानसभेत दाखल करावे लागत असे.तीन लाखापेक्षा अधिक रकमेच्या प्रकल्पाकरिता केंद्र सरकारची मंजुरी घ्यावी लागत असे. ज्युनियर इंजिनियरच्या बदल्या देखील मुख्यमंत्री करू शकत नसत. प्रशासकाने म्हणजे नायब राज्यपालांनी मंजुरी दिली तरच ते शक्‍य होत असे. केंद्रशासित प्रदेशात गोव्यात विधानसभा होती व मंत्रिमंडळही होते. परंतु मंत्रिमंडळाने संमत केलेले ठराव व घेतलेले निर्णय प्रशासक संपूर्णपणे धुडकावून लावू शकत होते.प्रगतीच्या वाटेवरघटक राज्यामुळे आपल्याला हवे असलेले कायदे आपण करतो. करोडो रुपये किमतीचे प्रकल्प आपण स्वतंत्रपणे आखतो व ते कार्यान्वित करतो. कमी धनराशी उपलब्ध असूनही घटक राज्याने दिलेल्या अधिकारामुळे आपण जलद प्रगती करू शकलो. रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य याबाबत इतर राज्यांपेक्षा फार पुढे आहोत, असेच म्हणावे लागेल. गोव्यात एखाद्या जमिनीचा तुकडा आपल्या मालकीचा असावा, असे गोव्याबाहेरील अनेकांना जे वाटत आहे यातच गोव्याच्या यशाचे प्रतबिंब दिसते. देशभर अनेक कारखाने असणाऱ्या उद्योजकांनाही गोव्यात आपला एखादा प्रकल्प असावा असे वाटते.कॉंग्रेसने ओपिनियन पोलचा पर्याय गोव्याला दिला नसता, तर गोव्याचे अस्तित्वच नष्ट झाले असते. गोव्याला घटक राज्य व इतर मोठ्या मागण्या साध्य करून कॉंग्रेसने सुवर्णाक्षरांनी लिहिण्याजोगी अशीच कामगिरी बजावली आहे, असे नाईक यांनी सांगितले.