"खासगी बस वाहतुकीतील समस्या कशा सोडवता येतील?

धंदा तोट्यात, समस्यांच्या विळख्यात...पण!
ता. १६: व्यवसायातील वाढती स्पर्धा आणि वाढत्या महागाईतून इंधन, टायर आणि इतर गोष्टींचे वाढलेले दर यामुळे खासगी प्रवासी बसचा व्यवसाय तोट्यात चालला आहे. याशिवाय इतर समस्यांनीही त्यांना घेरले आहे. वाहक-चालक यांची मनमानी व बेशिस्त वर्तणूक यामुळे प्रवाशांची मने कलुषित होत आहेत, हा भाग वेगळाच. अशास्थितीत हा व्यवसायच नकोसा झाला आहे, असे मत अनेक बसमालकांनी "गोमन्तक'कडे व्यक्‍त केले.
गोव्यात पोर्तुगिजांच्या राजवटीत लोक बहुतेकदा पायी चालत प्रवास करीत. नंतरच्या काळात बैलगाड्या हेच प्रवासाचे एकमेव साधन बरीच वर्षे टिकून राहिले. पोर्तुगिजांनी तळागाळातील लोकांचे प्रवासासाठी होत असलेले हाल पाहून "कार्रेथ' हे वाहन आणून लोकांची सोय केली. गोव्याच्या मुक्तीनंतरही रस्त्यावर "कार्रेथ' हे प्रवासाचे साधन असले, तरी लोक बैलगाड्यांचाही प्रवासासाठी उपयोग करीत. "कार्रेथ'नंतर मोठ्या बसेस रस्त्यावर आल्या. आता सर्वत्र बसगाड्याच जनतेच्या प्रवासाचे मुख्य साधन बनले आहे.

कुडचडे बाजार प्रकल्प फायदेशीर ठरण्यासाठी काय करायला हवे?याबाबतची आपली मते नोंदवा.

कुडचडे बाजार प्रकल्प ठरलाय पांढरा हत्ती
कुडचडे, ता. १५ -कुडचडे येथे गोवा राज्य नगर विकास प्राधिकरणातर्फे (सुडा) विस्थापित गाडेधारकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सुमारे २.५० कोटी रुपये खर्च करून बांधलेला मार्केट प्रकल्प पांढरा हत्ती बनला असून, त्यामुळे कुडचडे काकोडा नगरपालिकेला प्रकल्पापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाला वंचित रहावे लागत आहे.
ंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाने गोव्यातील सर्व पालिका क्षेत्रातील बेकायदेशीर व अतिक्रमण करून बांधलेल्या गाडेधारकांवर कारवाई करून ते मोडण्याचा आदेश दिल्यानंतर १९९८ साली गोव्यातील इतर पालिकांबरोबरच कुडचडे-काकोडा पालिकेनेही बाजारातील अशा प्रकारांवर कारवाई केली होती. त्यावेळी कुडचडे बाजारातील ३१ बेकायदेशीरपणे ठेवलेल्या पेट्या, ३६ शिंपी व ६० गाड्यांवर कारवाई झाली होती. त्यानंतर या विस्थापितांचे पुनर्वसन करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सर्व पालिकांना दिले होते. कुडचडे पालिकेनेही आपल्या क्षेत्रातील गाडेधारकांचे पुनर्वसन करण्याचे प्रयत्न चालविले होते.
तत्कालीन कायदा मंत्री व कुडचडेचे माजी आमदार डॉम्निक फर्नांडिस यांनी पुढाकार घेऊन कुडचडेच्या कदंब महामंडळाच्या बसस्थानकाशेजारी असलेल्या कदंबच्या मालकीची मोकळी जागा पुनर्वसनासाठी घेण्याचे प्रयत्न सुरू केले. त्यानुसार ६००० चौरस मीटर जागा कदंबकडून पालिकेला लांब काळाच्या करारावर (लिजवर) घेऊन दिली व या ठिकाणी गाड्यांचे तात्पुरते पुनर्वसन करण्यात आले. त्यावेळेपासून पक्‍क्‍या स्वरूपात पुनर्वसनाचे प्रयत्न पालिकेमार्फत सुरू होते. तत्कालीन नगराध्यक्ष मारिया डिकोस्टा यांच्या मंडळाने बैठकीत बाजार प्रकल्पाची गरज असल्याचा एक ठराव घेऊन तो मान्यतेसाठी व पुढील कारवाईसाठी पालिका संचालकांकडे पाठविला आहे.

पणजीतील गाडेवाल्यांचे पुनर्वसन कसे करता येईल? याबाबतची आपली मते नोंदवा.

स्थलांतर अडचणीचे, पुनर्वसन रखडले...!

पणजी, ता. ११ ः न्यायालयाच्या निर्णयानुसार स्थलांतर केले. परंतु पुनर्वसन रखडल्यामुळे पणजी महापालिका क्षेत्रातील गाडेवाल्यांची - स्टॉलवाल्यांची झालेली परवड आजही कायम आहे.
एकाच ठिकाणी केलेली त्यांची सोय, त्यात जवळजवळ एकसारखे व्यवसाय व त्यामुळे घटलेले ग्राहक यामुळे त्यांचे उत्पन्न मंदावत चालले आहे. त्यामुळे अनेकांनी ३० ते ४० टक्के गाडे भाडेपट्टीवर दिल्याचे प्रकार घडले आहेत. बहुसंख्य गाड्यांच्या परवान्यांचे गेली दोन तीन वर्षे नूतनीकरणही झालेले नाही हे विशेष.
स्थलांतर केल्यानंतर वर्ष दीड वर्षे पणजीतील गीता बेकरी नजीकचे गाडे बंदच असायचे. परंतु त्यातील काही गाड्यांनी आता नवे रूप घेतले आहे, तर तीन चार गाडे भाड्याने दिले गेल्यामुळे त्यात वेगवेगळे व्यवसाय चालू झाले आहेत. डॉन बॉस्को, मासान द आमोरीच्या ठिकाणीही थोडीफार तीच कथा आहे.
पणजीतील गाडेवाल्यांचे पुनर्वसन नवीन मार्केटच्या दुसऱ्या टप्प्यातील पहिल्या मजल्यावर करणारच ही पणजीचे महापौर टोनी रॉड्रिग्ज यांची भूमिका आहे, तर गाडेवाल्यांच्या प्रश्‍नासंदर्भातील फाइल नवे आयुक्त मेल्वीन वाझ यांनी अद्याप पाहिलेली सुद्धा नाही. मात्र महापालिकेने गाड्यांच्या पुनर्वसनासंदर्भात धोरण निश्‍चित करायला हवे, असे त्यांना वाटते. पुनर्वसन गाडेवाल्यांनाही हवे आहे परंतु ते तळमजल्यावरच, या मतावर गाडेवाले ठाम आहेत.

वाहतुकीचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी काय करायला हवे? याबाबतची आपली मते नोंदवा.

वाढत्या वाहनांचा फोंड्यावर "ताण'!फोंडा, ता. १० : लोकसंख्या वाढली आहे, वाहनेही वाढत आहेत. पण, जागा मात्र आहे तेवढीच आहे. त्यामुळे या वाढत्या लोकसंख्येचा आणि वाहनांचा ताण वाहतुकीवर पडत असून वाहतूक कोंडीचे प्रकार उद्‌भवत आहेत. गोव्यातील सर्वच प्रमुख शहरांना ही समस्या सतावत आहे. फोंड्यात तर वाहनांची गर्दी एवढी वाढली आहे की, माणसे कमी पण वाहने जास्त आहेत की काय, अशी शंका येऊ लागली आहे.
अंत्रुज महालातील फोंडा शहर म्हणजे तालुक्‍याचा केंद्रबिंदू. प्रियोळ, मडकई, शिरोडा आणि फोंडा या मतदारसंघासाठी फोंडा शहर म्हणजे मध्यवर्ती ठिकाण. दिवसाकाठी हजारो लोकांची येजा या शहरात होते. लाखो रुपयांचा व्यवहार येथील बाजारपेठेत होतो. भाजी, मासळी, कपडेलत्ते आणि ग्राहकोपयोगी वस्तू खरेदीसाठी लोकांची गर्दी शहरात होते. या गर्दीबरोबर वाहनेही येतात, पण शहरात प्रवेश केल्यानंतर या वाहनांना ठेवायचे कुठे? असा प्रश्‍न वाहनचालकांना पडतो. मग जागा मिळेल तेथे ही वाहने ठेवली जातात. वाहतूक कोंडीच्या परिणामांची फिकीर न करता...!

धोकादायक रस्त्यांवर अपघात टाळण्यासाठी काय करण्याची गरज आहे... याबाबतची आपली मते नोंदवा.

पेडणे ते देवसू रस्ता बनलाय धोकादायक

पेडणे, ता. ९ ः पेडणे, देवसू ते हरमल या १५ किलोमीटर लांबीचा रस्ता सध्या धोकादायक बनला आहे. अरुंद आणि नागमोडी वळणांनी भरलेल्या या रस्त्यावरील वाहतूक गेल्या काही वर्षात कमालीची वाढली असून या रस्त्यावर वाहनांच्या टक्करी हा नित्याचाच भाग बनला आहे. या रस्त्यावरील पेडणे ते कोनाड बंगला या पाच किलोमीटर अंतरातच बत्तीस वळणे आहेत. यावरून उर्वरित रस्त्याची कल्पना यावी.
पूर्वीच्या काळात बैलगाड्यांच्या वाहतुकीनेच तयार झालेला हा मूळ रस्ता. याच रस्त्यावर पोर्तुगिजांनी आपली एखादी जीप गाडी नेण्यासाठी कुठे माती - दगड टाकून रस्त्याची दुरुस्ती करून रस्त्याला आकार दिला व त्यावरून कामीजांव, काऱ्हेतीने (पोर्तुगीज काळातील बससारखे वाहन) प्रवासी वाहतूक सुरू झाली. पुढे गोवामुक्‍तीनंतर कुठलेही नियोजन व आराखडा न तयार करता, या वळणावळणांच्या रस्त्यावरच दगड - माती घालून डांबरीकरण करण्यात आले. आता आता तो वाढलेल्या वाहतुकीमुळे हा रस्ता धोकादायक बनला आहे.

सत्तरीतील रोजगाराचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी काय करण्याची आवश्‍यकता आहे.? आपली मते नोंदवा.

प्रदूषणविरहित मोठे उद्योग येण्याची गरज...

औद्योगिक क्षेत्र सत्तरीला नवीन नसले तरी नवा उद्योग सुरु झाल्यानंतर तो अल्पावधीत बंद पडण्याच्या प्रकारात वाढ झाली आहे. यामुळे सत्तरीला बेरोजगारीचा प्रश्‍न भेडसावू लागला आहे.
पंचवीस वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांनी सत्तरीतील युवकांच्या रोजगाराचा प्रश्‍न सोडवताना भुईपाल येथे एसीजीएल कंपनी आणली. या कंपनीमुळे सत्तरीतील युवकांचा काही प्रमाणात रोजगाराचा प्रश्‍न सुटला. पण, त्यावेळी युवकांचा कल सरकारी नोकरीकडे होता. त्यानंतर हळूहळू सत्तरीत लहान लहान उद्योग येऊ लागले. पण, तेथे कंत्राटदारामार्फत काम करण्यात येऊ लागले. कंत्राटदार त्या कंपनीच्या मालकाकडून ठराविक किमतीत काम घेऊन आपल्या कामगारांमार्फत ते पूर्ण करू लागले.
पंचवीस वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांनी सत्तरीतील युवकांच्या रोजगाराचा प्रश्‍न सोडवताना भुईपाल येथे एसीजीएल कंपनी आणली. या कंपनीमुळे सत्तरीतील युवकांचा काही प्रमाणात रोजगाराचा प्रश्‍न सुटला. पण, त्यावेळी युवकांचा कल सरकारी नोकरीकडे होता. त्यानंतर हळूहळू सत्तरीत लहान लहान उद्योग येऊ लागले. पण, तेथे कंत्राटदारामार्फत काम करण्यात येऊ लागले. कंत्राटदार त्या कंपनीच्या मालकाकडून ठराविक किमतीत काम घेऊन आपल्या कामगारांमार्फत ते पूर्ण करू लागले. यावरील मलई कंत्राटदार खाऊ लागले.
लहान कंपन्यांच्या या धोरणामुळे सत्तरीतील युवकांची पिळवणूक सुरू झाली. रोजगार नसल्याने युवकांना कंत्राटदाराकडे काम करणे भाग पडले. यात पुन्हा एसीजीएलमध्ये कामगारांच्या संपामुळे कंपनी अडचणीत आली. कंपनी नुकसानीत आल्याने कामगारांना व्यवस्थापनाने भाग पाडले. नंतर कंपनीने पुन्हा तग धरला, पण सध्या तेथेही बरेचसे काम कंत्राटदारामार्फत चालू असल्याने त्याचा फायदा युवकांना होत नाही. गाल कंपनीतही काही युवक कामाला लागले आहेत.

पावसाळ्यात होणारे बागायतींचे नुकसान कसे कमी करता येईल? याबाबतची आपली मते नोंदवा.

बागायतदारांच्या नुकसानीला वाली नाही?नेत्रावळी हा गाव गोव्यातील चेरापुंजी म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. दरवर्षी सर्वाधिक पावसाची नोंद नेत्रावळीत होत असते. सभोवताली पश्‍चिमघाट असल्याने नेहमीच वादळी पावसाची बरसात असते. पावसाच्या धो-धो बरसण्याबरोबर बागायतदारांचे नुकसानही तितक्‍याच प्रमाणात होत असते. नैसर्गिक आपत्तीची नुकसानभरपाई लहान शेतकऱ्यांना कमी जास्त प्रमाणात शासनाकडून मिळते, पण मोठ्या बागायतदारांचे नुकसान कोणी लक्षात घेत नाही.
एकदा घोंगावणारे वादळ बागायतीत शिरले की किती झाडापेडावर आपत्ती येते ते वादळ शमल्यानंतरच कळून येते. भरघोस उत्पन्न देणारा माड जर वादळाच्या तडाख्यात जमीनदोस्त होत असेल, तर बागायतीतील पोफळी, केळी व इतरांची काय हानी होत असेल याचा विचारच न केलेला बरा. बागायतदारांच्या बाबतीत केळी हे "कॅशक्रॉप' आहे, पण वादळी पावसात सर्वाधिक नुकसान केळींचे होत असल्याने बागायतदार हवालदिल होत असतो. परंतु या आपत्तीत मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होऊनही मोठ्या बागायतदारांच्या हानीचे मूल्यमापन केले जात नाही. त्यांना नुकसानभरपाईही मिळत नाही. ही स्थिती बागायतदारांच्या आणि शेतीच्या विकासाच्यादृष्टीने चिंतनीय आहे.

इतकी वर्षे कुजत पडलेला कुमेरी प्रश्‍न का सुटत नाही? याबाबतची आपली मते नोंदवा.

सनदांच्या प्रतीक्षेत दोन पिढ्या पडद्याआड!काणकोण हा प्रामुख्याने कृषिप्रधान तालुका. शेतीवर उदरनिर्वाह करणाऱ्या लोकांची संख्या फार मोठी आहे. मात्र या तालुक्‍यातील कुमेरी जमिनी वगळल्या तर हा तालुका कृषिप्रधान उरत नाही. अर्थातच कुमेरी शेतीचे मालकी हक्क मिळणे ही या तालुक्‍यातील एक प्रमुख आणि ज्वलंत समस्या. दुर्दैवाने गोवा स्वतंत्र होऊन पन्नास वर्षे व्हायला आली तरी ही समस्या अद्याप सुटलेली नाही...!
येणारे प्रत्येक सरकार, लोकप्रतनिधी निवडणुकांच्या वेळी ही समस्या सोडविण्याची भाषा करतात, पुढे दिलेली आश्‍वासने हवेतच विरतात हा प्रकार कायम आहे. आपण कसतो ती जमीन आज ना उद्या आपली हक्काची होईल, या आशेवर येथील शेतकऱ्यांच्या दोन पिढ्या काळाच्या पडद्याआड गेल्या आहेत. तिसरी डोळ्यांत प्राण आणून या जमिनींच्या सनदा मिळण्याची प्रतीक्षा करीत आहे, पण त्यांची अपेक्षापूर्ती झालेली नाही. यापूर्वी काहीवेळा कुमेरी जमिनींचे सर्व्हेक्षण झाले. आता या वर्षी ते पुन्हा केले जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. कोणी वनअधिकार अधिनि यम कायदा संमत झाल्यास ही समस्या सुटेल असे सांगतात, पण अनेकदा अपेक्षाभंग पदरी पडलेले येथील कुमेरी शेतकरी त्याबाबत साशंकच आहेत. ते कसत असलेल्या जमिनींच्या सनदा प्रत्यक्ष हाती पडतील तोच त्यांच्यासाठी सुदिन ठरणार आहे.

पर्वरीला मोठ्या व अद्ययावत मार्केट संकुलाची गरज आहे का?

पर्वरी मार्केट इमारतीची दयनीय अवस्था

पर्वरी, ता. ४ - विधानसभा संकुल, मराठी अकादमी आणि इतर आस्थापने पर्वरी परिसराची शान वाढवत असताना येथील मार्केट प्रकल्पाची इमारतीची अवस्था मात्र दयनीय झाली आहे. या इमारतीत महिला तर सोडाच येथील पुरुष नागरिक जायचे धाडस करत नाही, अशी येथली सध्याची परिस्थिती आहे.वर्षानुवर्षे पडलेल्या वाड्यासारखी पर्वरी मार्केट इमारतीची अवस्था झाली आहे. या इमारतीच्या परिसरात कचरा अस्ताव्यस्त पडल्यामुळे सगळीकडे दुर्गंधी पसरली आहे. येथे स्थानिकांपेक्षा परराज्यातील मजुरांचे व्यवहार चालतात. रोज सकाळी-संध्याकाळी आवारात मजुरांची गर्दी पाहायला मिळते. मार्केट इमारतीतील घाण पाहून स्थानिक इकडे फिरकत देखील नाहीत. हा प्रकल्प पेन्ह- द- फ्रान्स पंचायतीच्या अखत्यारित येतो. पंचायतीतर्फे फक्‍त करवसुली नियमित केली जाते, नवीन मार्केट प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रयत्न मात्र केले जात नाहीत.१९७२ साली येथे मार्केट संकुल उभारण्यासाठी शहर आणि नगरनियोजन खात्याने कोमुनिदादकडून सुमारे पाच हजार चौ. मी. जागा संपादन करून गृहनिर्माण मंडळाच्या ताब्यात दिली. १९७५ साली गृहनिर्माण मंडळाने इमारत बांधण्यास सुरवात केली. सुमारे सात ते आठ लाख रुपये खर्च करून बांधलेले मार्केट संकुल सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या ताब्यात देण्यात आले. या संकुलात ४४ दुकाने आहेत. शिवाय मासळी मार्केटदेखील आहे. नंतरच्या काळात मार्केट इमारतीच्या बाजूस भाजी विक्रेत्यांसाठी काही गाळे उभारण्यात आले. पहिली पाच वर्षे वगळता सार्वजनिक बांधकाम खात्याने या इमारतीच्या देखभालीकडे कधी लक्ष न दिल्याने इमारतीची अवस्था दयनीय झाली आहे. सुरवातीला मार्केटमधील गाळेधारकांकडून किमान १२० ते २२० रुपये भाडे आकारले जात होते. असे असूनही सार्वजनिक बांधकाम खात्याने त्याच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष केले. सध्या मार्केट इमारतीत पावसाचे पाणी येते. तसेच स्लॅबचेही तुकडे पडलेले आहेतच, पण इमारतीच्या छतावर गवतही उगवले आहे.

गोव्यातील शेती खरोखरच संकटात आहे का, त्यामागची कारणे कोणती? याबाबतची आपली मते नोंदवा.

सासष्टीत शेती झालीय डोईजड!

सासष्टी तालुका हा गोव्याच्या राजकीय, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक क्षेत्रात जसा अग्रभागी राहिलेला आहे तसाच तो शेतीमध्येही पुढे आहे. आजही सासष्टी तालुका भात उत्पादनात अग्रेसर आहे. पण, गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढते पर्यटन, शहरीकरण आणि एकूणच फ्लॅट संस्कृतीमुळे शेती व्यवसाय दुय्यम ठरू लागला आहे.सासष्टीतील अनेक लोकांनी आजही आपला पारंपरिक व्यवसाय म्हणून शेतीभाती सांभाळण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र एकूणच देशभर शेतीचे अर्थकारण बिघडलेले आहे त्याला सासष्टी तालुकाही अपवाद नाही. सासष्टी तालुक्‍यात सुमारे ६ हजार हेक्‍टर शेतजमीन भात लागवडीखाली आहे. गेल्या दशकभरात लोकांनी शेतीकडे पाठ फिरवली असली, तरी अलीकडच्या काळात शेतकऱ्यांना सरकारतर्फे विविध सुविधा उपलब्ध करून दिल्यामुळे शेतकरी वर्ग पुन्हा शेतीकडे वळू लागल्याचे दिसून येते. मात्र वाढती महागाई व शेतात काम करण्यासाठी मनुष्यबळाचा अभाव यामुळे सासष्टीतील शेतकरी मेटाकुटीला आलेला आहे. सासष्टीचे कृषी विभागीय अधिकारी गिरीश केंकरे यांच्या मते, यंदा पन्नास टक्के शेतजमीन लागवडीखाली आली आहे. तरी पुढील महिन्याभरात आणखी पाच-दहा टक्के शेतजमीन लागवडीखाली येण्याची शक्‍यता आहे.

वास्कोच्या मासळी मार्केटची इमारत कोणत्या कारणांमुळे रखडली आहे?याबाबतची आपली मते नोंदवा.

वास्को मासळी मार्केट नक्‍की केव्हा उभारणार?
वास्को, ता. २, प्रतिनिधी: वास्कोमध्ये मासळी बाजाराची इमारत उभारण्यासाठी आपण प्राधान्य देऊ, असे आतापर्यंतच्या काही नगराध्यक्षांनी सांगितले होते. तसेच विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी काही उमेदवारांनी आपल्या जाहीरनाम्यात मासळी बाजाराच्या इमारतीचा समावेश केला होता. परंतु दुर्दैवाने इमारत उभारण्यात अद्याप कोणालाही यश आलेले नाही. अपयशाचे खापर मात्र एकमेकांवर फोडण्यात येत आहे. येथील मासळी विक्रेत्या मात्र आज ना उद्या स्वतंत्र व अद्ययावत मार्केट प्रकल्प उभारण्यात येईल आणि आपल्या समस्या दूर होतील या आशेवर आहेत...देशपांडे मार्गावरील मुरगाव पालिका बाजारपेठ संकुलातील एका बैठ्या इमारतीत पूर्वी मासळी बाजार भरत होता. या इमारतीच्या आतील भागात मासळी विक्रीसाठी ओट्यांची सोय करण्यात आली होती. परंतु मासळी विक्रेत्यांच्या संख्येत भर पडू लागल्यावर इमारतीचा आतील भाग अपुरा पडू लागला. त्यामुळे काहीजणी इमारतीच्या बाहेरच्या, तसेच आसपास मासळी विक्री करू लागल्या.

तिळारी धरणग्रस्तांच्या प्रश्‍नाकडे सरकारचे दुर्लक्ष होतेय का?याबाबतची आपली मते नोंदवा."

तिळारी'च्या विस्थापितांना हवाय न्याय!
तिळारी धरणाचे ७५ टक्‍के पाणी गोव्याला मिळणार आहे. मात्र त्यासाठी त्याग केलेल्या लोकांना गोवा शासनाकडून सहकार्य मिळत नसल्याने अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. या धरणासाठी पाट्ये गावातील नागरिक शेकडो एकर वडिलोपार्जित जमीन, घरदार सोडून साळ गोवा येथे स्थलांतरित झाले. मात्र आज या लोकांना समस्यांच्या विळख्यात वावरावे लागत आहे. आमच्या मागण्या मान्य करा, आम्हाला न्याय द्या, असे गाऱ्हाणे घालून व त्यासाठी राज्य शासनाचे उंबरठे झिजवून ते आता थकून गेले आहेत.तिळारी धरणाच्या बुडीत क्षेत्राखाली येणाऱ्या पाट्ये येथील गावातील लोकांच्या स्थलांतराची प्रक्रया १९९७ साली सुरू झाली. गोव्यातील डिचोली तालुक्‍यातील साळ गावात त्यांच्या पुनर्वसनाची योजना तयार करण्यात आली. याठिकाणी प्रत्येक घरातील कुटुंबाप्रमाणे पाच ते दीड गुंठा जमिनीचे भूखंड विस्थापितांना वितरित करण्यात आले. आतापर्यंत या कॉलनीत सुमारे ७० घरे उभारण्यात आलेली आहेत. एकूण २०२ प्लॉट तयार करण्यात आले असून अजूनही पुनर्वसनाची प्रक्रया चालू आहे.