कोंकणीवाद मराठीच्या खच्चिकरणाचा डाव
विविध निर्णय - संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त
पणजी, ता। 5, प्रतिनिधी - राजभाषा सल्लागार समितीवर झालेली सर्वाधिक कोंकणीवाद्यांची नियुक्ती, सरकारी कार्यालयांमध्ये कोकणी अधिकारी नेमण्याची झालेली घोषणा व अन्य काही निर्णयांमुळे मराठीप्रेमींमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. दिगंबर कामत सरकार आल्यापासून कोंकणीवादी छुप्या पद्धतीने विविध डाव खेळू लागले असून सरकारला हाताशी धरून मराठीचे खच्चिकरण करू लागले आहेत, अशा संतप्त प्रतिक्रिया ज्येष्ठ मराठीप्रेमींमध्ये व्यक्त होऊ लागल्या आहेत.
ही मराठीची गळचेपी
राजभाषा कायद्यामध्ये कोकणी व मराठीला समान स्थान असताना सरकार केवळ कोकणीला सर्वाधिक महत्त्व देऊन मराठीवर अन्याय करीत आहे हे दुर्दैवी आहे.
राजभाषा संचालनालयाच्या नियंत्रणाखाली स्थापन झालेल्या सल्लागार समितीत सर्वाधिक कोकणी व्यक्ती व सरकारी कार्यालयात कोकणी अधिकारी नेमण्याची सरकारी योजना मराठीची गळचेपी करणारी आहे. या निर्णयांना विरोध करण्यासाठी राजकीय पातळीवर मराठीनिष्ठ एकत्र होत नाहीत याची खंत वाटते.
- प्रा. गोपाळराव मयेकर
-------------------------------------------------
मराठी अधिकारीही
कोकणीच्या जोडीने राजभाषा कायद्याने समान दर्जा दिला आहे. सरकारला याचा विसर पडला असेल तर हे निषेधार्ह आहे. प्रशासकीय पातळीवर पद्धतशीरपणे मराठीला डावलण्याचे हे प्रयत्न खपवून घेतले जाणार नाहीत. शासकीय खात्यांमध्ये कोकणी अधिकारी नेमण्याची योजना सुरू होणार असेल तर मराठी अधिकारीही नियुक्त करावे लागतील. यासंदर्भात आपण राजभाषा संचालनालयाकडून स्पष्टीकरण मागणार आहोत.
- ऍड.रमाकांत खलप (माजी केंद्रीय मंत्री)
-------------------------------------------------
हे सरकार जाणून बुजून मराठीवर अन्याय करीत आहे. गोव्यात सर्व क्षेत्रांत मराठी ही व्यवहाराची भाषा असताना तिला डावलण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. त्यास मराठीप्रेमींनी कडाडून विरोध करायला हवा. वापरात नसलेली कोकणी लोकांच्या माथी मारण्याचा हा पद्धतशीर प्रयत्न आहे. मराठी भाषकांनी याची वेळीच दखल घ्यावी; अन्यथा असे प्रकार घडत राहतील.
- गो. रा. ढवळीकर
------------------------------------------------
मराठीचे स्थान निर्विवाद
मराठीला डावलून कोकणीचा उदोउदो करण्यात येत आहे. राजभाषा संचालनालय सल्लागार मंडळात कोकणीची तळी उचलणाऱ्या मंडळींचाच समावेश करण्यात आला आहे. भाषेच्या बाबतीत "ब्राह्मणी' व्यवस्था असेपर्यंत मराठीला न्याय मिळणार नाही. मराठीस राजभाषेचा दर्जा मिळालेला नसताना राजभाषा मंत्री नेमण्यात आला ही घोडचूक असून हे मंत्रिपदच रद्द करावे. गोव्यात सगळे व्यवहार मराठीतूनच चालतात. सरकारी पत्रव्यवहार प्रामुख्याने मराठीतूनच केला जातो. असे असताना मराठीला डावलून कोकणीचे तुणतुणे वाजवले जाते हे संतापजनक आहे.
- भिकू पै आंगले
-------------------------------------------------
मराठीचे स्थान वादातीत
सरकारच्या टेकूद्वारे कोकणीचे अवास्तव स्तोम माजवले जात आहे. गोव्यात एकही कोकणी वर्तमानपत्र धड चालत नाही. मराठी वृत्तपत्रे मात्र जोमाने चालतात. गोव्यातील सर्व वाचनालयात मोठ्या संख्येने मराठी पुस्तकांची देवाणघेवाण होते. येथील सांस्कृतिक व सामाजिक जीवनात मराठी भाषेचे स्थान वादातीत आहे. सरकारने ही वस्तुस्थिती लक्षात घ्यावी. मराठीचे सामाजिक-सांस्कृतिक जीवनातील स्थानाचे महत्त्व कमी करण्यासाठी सरकारकडून नवी शक्कल लढवली जाते हे निषेधार्ह आहे.
- जनार्दन वेर्लेकर
-------------------------------------------------
... तर शिवसेनेचे आंदोलन
मराठीच्या खच्चीकरणाचा प्रयत्न सरकारकडून आता नव्याने सुरू झाला आहे. राजभाषा अंमलबजावणी सल्लागार समितीवर चोवीसपैकी जास्त सदस्य कोकणीप्रेमी असून सरकरने नावापुरती चौघा मराठीप्रेमींची नियुक्ती केली आहे. यातून सरकारचा मराठीविरोधी कावा दिसून येतो. सरकारी कार्यालयांत कोकणी अधिकारी नेमला जाईल, अशी घोषणा करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांना कोकणीचे प्रशिक्षण देण्याचा फतवा सरकारने काढला आहे. कोकणीबरोबर कुठेच मराठीचा वापर करण्याची बुद्धी सरकारला होत नाही. मराठीला डावलण्याचे हे कारस्थान आहे. शिवसेना सरकारच्या अशा कृत्याचा निषेध करते.टपाल खात्यातील भरतीवेळी सरकारने मराठीप्रेमींचा उद्रेक अनुभवला आहे. तेव्हा कामत सरकारने मराठीची गळचेपी न थांबवल्यास शिवसेनेला आंदोलन करावे लागेल.
- उपेंद्र गावकर
-------------------------------------------------
हा "सरकारी' पोरखेळ
राजभाषा संचालनालयाच्या मंडळाची पूनर्रचना करताना खरे म्हणजे मराठीप्रेमींना जास्त प्राधान्य द्यायला हवे होते. कारण गोव्यात बहुतांश लोक मराठीप्रेमी आहेत. असे असतानाही कोकणीप्रेमींना झुकते माप आणि मराठीप्रेमींना बाहेरची वाट असा प्रकार केला जात आहे. सरकारी कार्यालयात कोकणी अधिकारी हा तर पोरखेळच आहे.
- विनोद नागेशकर
-------------------------------------------------
मराठीला डावलू नका
गोव्यात नेहमीच मराठीप्रेमींवरच अन्याय होतो. कोकणीला प्राधान्य दिले म्हणून कांगावा करण्याचे कारण नाही, पण कोकणीबरोबर मराठीलाही समान दर्जा देणे आवश्यक आहे. राजभाषा संचालनालयावर कोकणीप्रेमींचा भरणा जास्त आहे. कोकणी व मराठी या दोन्ही भाषाप्रेमींना या मंडळावर योग्य प्रमाणात स्थान द्यायला हवे होते. शासकीय पातळीवर याचा जरूर विचार व्हावा.
- कमलाकांत नाईक
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
2 comments:
न्यूनगंडातूनच खच्चीकरण
कितीही प्रयत्न केले तरी, गोव्यात कोकणीची डाळ शिजू शकत नाही. लोकमनातून मराठीला दूर करता येत नाही आणि कोकणी वृत्तपत्रही धड चालत नाही... या साऱ्या न्यूनगंडातूनच मूठभर कथित कोकणीप्रेमींनी राजकारण्यांना हाताशी धरून मराठीचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सामान्य माणसाला या भाषावादाविषयी खरोखरच काहीही पडलेले नाही. त्यामुळेच तो बोलत कोकणी असला, तरी लिहिण्या-वाचण्यासाठी मुक्तपणे मराठीचा वापर करीत असतो. त्यामुळे कोणी कितीही उपद्व्याप केले, तरी जनमनात मराठीला समान दर्जा आहे. तो कदापी ढळणार नाही. हे कटू सत्य या कोकणीप्रेमींना सलते आहे आणि पचवायला कठीण जाते आहे. मुख्यमंत्री व इतर राजकारण्यांनीही या कोकणीवाद्यांची तळी न उचलता, हे सत्य पहिल्यांदा तपासून पाहायला हवे आणि कोणताही भेदभाव न करता योग्य निर्णय घ्यायला हवा. सध्याच्या राजकारणाची स्थिती आणि सर्वसमावेशक समाजाचा विचार करता मराठीलाही योग्य स्थान देणे हेच त्यांच्यासाठी योग्य आणि शहाणपणाचे ठरेल, हे काही वेगळे सांगायला नको.
Kamat Government is one of the worst Government in the History of Goa. He (Mr.Kamat) is working as a Nominal Head he dont have capacity to take his own decision every time for small matter rushing to delhi to meet Mrs Sonia Ghandhi the congress chief to solve the the matter.
He dont have a capacity to work as a Chief Minister if He dont have a a capacity to work as Chief Minister then he have to Resign from the ministry and give an chance to an young lad who can managed the the proceding of the Governmennt smothly.
Post a Comment