संपादकीय

श्‍वानांची ताण, माणसे हैरान

भटकी जनावरे, भटकी कुत्री आणि कचरा या समस्यांपुढे सरकारने हात टेकले असले तरी उच्च न्यायालयाने या प्रश्‍नांचा पाठपुरावा सोडलेला नाही. केवळ वेळ निभावून नेण्यासाठी भटक्‍या कुत्र्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी गतवर्षी पालिका प्रशासन संचालकांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला काही सूचना सादर केल्या होत्या. त्या अनुषंगाने या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य समिती आणि उपसमित्या स्थापन करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. पण ते काम सरकारने अर्ध्यावरच सोडून दिल्याचे न्यायालयाला आढळून आले आहे. कोणत्याही समस्येची सोडवणूक करण्यासाठी आम आदमीचे जीवन सुखी नव्हे, सुसह्य करण्यासाठी सरकार चालवणाऱ्यांना सवडच नाही. सरकारच्या मालकीचे जे काही असेल ते विकून खाण्यात, कंत्राटाच्या माध्यमातून शक्‍य असेल तिथे शक्‍य तेवढा हात मारण्यात अधिकारपदावर बसलेले मश्‍गूल असताना आणि आपल्या ताटात काही पडत नाही म्हणून उपाशीपोटी राहून चवताळलेल्यांना आणि त्यामुळेच सरकार पाडण्यासाठी धडपडणाऱ्यांना जनकल्याणाच्या बाबींकडे लक्ष द्यायला सवडच नाही. खायला न मिळाल्यामुळे एकमेकांना फाडण्यासाठी अंगावर धावणाऱ्या भटक्‍या कुत्र्यांसारखीच जनसेवेचा बुरखा पांघरून निवडून गेलेल्यांची अवस्था झाली आहे. जंगलातले खाद्य माणसांनी कमी केल्यामुळे बिबटे मानवी वस्त्यांतून येत आहेत म्हणून भटकी कुत्री पकडून त्यांना खायला घाला असे "गोमन्तक'ने अलीकडेच या स्तंभातून सुचवले होते. भटक्‍या कुत्र्यांनी लहान मुलांवर हल्ले करण्यास सुरुवात केल्यानंतर असा निर्णय घेणे शक्‍य होते, पण तसा विचार करण्यासाठीही समित्या हव्यात, त्याच स्थापन झालेल्या नाहीत. आपल्या भूमिकेशी ते प्रामाणिक राहिले तरी निर्बीजीकरण केलेली कुत्री जिवंत असतातच. पीपल फॉर ऍनिमल्स या संघटनेच्या लोकांच्या तावडीत शंभर टक्‍के कुत्री सापडत नाहीत. ऐंशी टक्‍के कुत्र्यांवर शस्त्रक्रिया केल्या तरी राहिलेल्या वीस टक्‍के कुत्र्यांतले दहा टक्‍के तर आणि दहा टक्‍के माद्या प्रत्येक मादीला सात याप्रमाणे सत्तर पिले जन्माला घालतात. जुन्यांचे अस्तित्व अबाधित आणि नव्यांची निर्मिती म्हणजे आणखी सत्तर टक्‍के श्‍वानांची दरवर्षी वाढ आणि त्यांना कायद्याचे अभय. भय फक्‍त माणसांना आणि त्यांच्या पिलांना. महागाईच्या दिवसात शिल्लक राहील एवढे शिजवावे, उरलेले फेकावे अशी स्थिती राहिली नसताना या कुत्र्यांना पुरेसे अन्न तर मिळेनासे झाले आहेच त्यामुळे ती लहान मुलांवर धावून जाताहेत, पण रॅबीजसारख्या भयानक रोगाचाही प्रसार वाढत आहे. न्यायालयाने म्हणूनच हा प्रश्‍न गांभीर्याने तर घ्यायलाच हवा शिवाय घरात आणि अगदी सदनिकांत राहून कुत्रे पाळून शेजाऱ्या-पाजाऱ्यांना सतावणाऱ्या तथाकथित सुसंस्कृत नागरिकांनाही चाप लावावा, कारण हे श्‍वान खाद्यासाठी उकिरड्यावर येत नसले, उगाच कुणाच्या अंगावर जात नसले तरी मलमूत्र विसर्जनासाठी त्यांना घराबाहेर आणून दुसऱ्या कुणाच्या तरी दारात उभे केले जाते. त्याचाही म्हणजेच या सुसंस्कृतांचाही बंदोबस्त करायची वेळ आली आहे.