वेग नियंत्रक सक्ती स्थगित
पणजी, ता. 16, प्रतिनिधी - राज्यातील अपघातांचे प्रमाण कमी करण्याच्या हेतूने अवजड वाहनांना वेग नियंत्रक लावण्याचा निर्णय गेल्या महिन्यात घेतल्यावर अखेर सरकारला तो स्थगित ठेवावा लागला. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा जवळ आल्याने त्यात व्यत्यय येऊ नये यास्तव वेग नियंत्रकांची सक्ती तूर्त स्थगित ठेवण्यात येत आहे, असे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि वाहतूक मंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत जाहीर केले.वेग नियंत्रक सक्तीला ट्रक व बस मालकांकडून केल्या जाणाऱ्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांच्या आल्तिनो येथील शासकीय निवासस्थानी कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी समन्वय समितीची बैठक बोलावण्यात आली होती. मुख्यमंत्र्यांसह मंत्री मडकईकर, गृहमंत्री रवी नाईक, महसूल मंत्री जुझे फिलिप डिसोझा, आमदार नीळकंठ हळर्णकर बैठकीस उपस्थित होते. वेग नियंत्रक सक्ती चौदा दिवसांत मागे घेतली नाही तर, संपावर जाऊ असा इशारा गेल्या 4 रोजी बस, ट्रक, टॅंकर मालकांनी दिला होता. संपाला प्रत्युत्तर म्हणून सरकारने दोन दिवसांपूर्वीच राज्यातील बस व मालवाहतूक अत्यावश्यक सेवा कायद्याखाली आणली होती. आजच्या बैठकीत याबाबत चर्चा झाली व सध्या मुलांच्या परीक्षेचे दिवस असल्याने प्रवासी वाहतुकीबाबत गोंधळ निर्माण होणे परवडणारे नाही, असा विचार बैठकीत व्यक्त झाला. तसेच तूर्त वेग नियंत्रक सक्ती मागे घ्यावी, असे ठरवण्यात आले.वाहनांना वेग नियंत्रक लावण्याचे काम भविष्यात केवळ दोन कंपन्यांनाच नव्हे तर अन्यही कंपन्यांना हवे तर देता येईल. एवढेच नव्हे तर अन्य राज्यांतही वेग नियंत्रक लावण्याची सोय असल्याने तेथेही नियंत्रक खरेदी करून ते लावता येतील. याबाबतचे सर्व व्यवहार पारदर्शक आहेत, असे मडकईकर यांनी सांगितले.दरम्यान, ही सक्ती स्थगित ठेवण्याच्या निर्णयाचे म.गो. पक्षाचे अध्यक्ष पांडुरंग राऊत यांनी स्वागत केले आहे.सरकारने वेग नियंत्रक सक्तीचा निर्णय घेण्यापूर्वी पूर्ण अभ्यास करावा, अशी सूचना आम्ही केली होती. हा निर्णय स्थगित ठेवून सरकारने अवजड वाहनधारकांना दिलासा दिला आहे, असेही राऊत म्हणाले।
पणजी, ता. 16, प्रतिनिधी - राज्यातील अपघातांचे प्रमाण कमी करण्याच्या हेतूने अवजड वाहनांना वेग नियंत्रक लावण्याचा निर्णय गेल्या महिन्यात घेतल्यावर अखेर सरकारला तो स्थगित ठेवावा लागला. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा जवळ आल्याने त्यात व्यत्यय येऊ नये यास्तव वेग नियंत्रकांची सक्ती तूर्त स्थगित ठेवण्यात येत आहे, असे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि वाहतूक मंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत जाहीर केले.वेग नियंत्रक सक्तीला ट्रक व बस मालकांकडून केल्या जाणाऱ्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांच्या आल्तिनो येथील शासकीय निवासस्थानी कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी समन्वय समितीची बैठक बोलावण्यात आली होती. मुख्यमंत्र्यांसह मंत्री मडकईकर, गृहमंत्री रवी नाईक, महसूल मंत्री जुझे फिलिप डिसोझा, आमदार नीळकंठ हळर्णकर बैठकीस उपस्थित होते. वेग नियंत्रक सक्ती चौदा दिवसांत मागे घेतली नाही तर, संपावर जाऊ असा इशारा गेल्या 4 रोजी बस, ट्रक, टॅंकर मालकांनी दिला होता. संपाला प्रत्युत्तर म्हणून सरकारने दोन दिवसांपूर्वीच राज्यातील बस व मालवाहतूक अत्यावश्यक सेवा कायद्याखाली आणली होती. आजच्या बैठकीत याबाबत चर्चा झाली व सध्या मुलांच्या परीक्षेचे दिवस असल्याने प्रवासी वाहतुकीबाबत गोंधळ निर्माण होणे परवडणारे नाही, असा विचार बैठकीत व्यक्त झाला. तसेच तूर्त वेग नियंत्रक सक्ती मागे घ्यावी, असे ठरवण्यात आले.वाहनांना वेग नियंत्रक लावण्याचे काम भविष्यात केवळ दोन कंपन्यांनाच नव्हे तर अन्यही कंपन्यांना हवे तर देता येईल. एवढेच नव्हे तर अन्य राज्यांतही वेग नियंत्रक लावण्याची सोय असल्याने तेथेही नियंत्रक खरेदी करून ते लावता येतील. याबाबतचे सर्व व्यवहार पारदर्शक आहेत, असे मडकईकर यांनी सांगितले.दरम्यान, ही सक्ती स्थगित ठेवण्याच्या निर्णयाचे म.गो. पक्षाचे अध्यक्ष पांडुरंग राऊत यांनी स्वागत केले आहे.सरकारने वेग नियंत्रक सक्तीचा निर्णय घेण्यापूर्वी पूर्ण अभ्यास करावा, अशी सूचना आम्ही केली होती. हा निर्णय स्थगित ठेवून सरकारने अवजड वाहनधारकांना दिलासा दिला आहे, असेही राऊत म्हणाले।
-------------------------------------------------------------------------------------------------
सामान्य जनतेला त्रास नको म्हणून आम्ही वेग नियंत्रक सक्ती स्थगित ठेवत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले। वेग नियंत्रक सक्तीमुळे आपल्यावरही गैरव्यवहाराचे आरोप करण्यात येत होते। वास्तविक रस्त्यावर पडणारे बळी रोखण्यासाठी आपण वेग नियंत्रकाची सक्ती केली होती. अन्य राज्यांतही अशी सक्ती आहे. वेग नियंत्रक पद्धतीपेक्षा आपल्यालाच टीकेचे लक्ष्य बनविण्याचा प्रयत्न काही जणांनी केला, असेही मडकईकर म्हणाले.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
3 comments:
वेग नियंत्रक सक्ती मागे घेऊ नका
वेग नियंत्रकाची सक्ती सध्या स्थगित ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयातून सरकारची धरसोड वृत्तीच दिसून येते. अपघात रोखण्यासाठी वेगनियंत्रक हा एकमेव उपाय नव्हेच. पण अनेक उपायांपैकी नक्कीच तो एक चांगला उपाय होता एवढे निश्चित. बहुतांश अपघात हे सुसाट वेगाने धावणाऱ्या गाड्यांमुळे होतात. त्यामुळे त्यांच्या वेगावर नियंत्रण आणणे आवश्यक होते. कितीही सांगून ते ऐकणारे नसल्याने मशिनद्वारेच ते नियंत्रण आणणे अगदी योग्य होते. वेग नियंत्रक बसवले असते तर निश्चितच थोड्या प्रमाणात का होईना अपघातांना आळा बसला असता. त्यामुळे सरकारने ते बसवलेच पाहिजे होते. काही लोकांना विरोध करणे हे एकच काम असते. वेग नियंत्रक बसवल्याने कोणाचेही नुकसान झाले नसते. पण ते बसवले असते तर निश्चितच लोकांचे नुकसान टळले असते. सरकारने अनेक निर्णयांच्या बाबतीत अशीच धरसोड वृत्ती दाखवली. त्यामुळे सरकारच्या कार्यपद्धतीबाबतच शंका निर्माण झाली आहे.
मिथुन
i liked the new look of Gomantak with an online feel.Can we send our articles online?
सरकार "तळ्यात मळ्यात'
गोवा सरकार नेहमीच "धरसोड' वृत्ती अवलंबित आहे. कोणत्याही प्रकरणात ठाम भूमिका घेतली जात नाही. जनतेला सोयीसुविधा पुरविणे, त्यांच्या भल्यासाठी, कल्याणासाठी योजना राबविणे या बाबींकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. दिगंबर कामत यांच्या डोक्यावर सतत अस्थिरतेची टांगती तलवार लटकत असल्यामुळे ठोस निर्णय घेतले जात नाहीत. उलट नियम, निर्णय बदलण्याचा सपाटाच कामत सरकारने लावला आहे. सेझ नको, प्रादेशिक आराखडा नको, मोपा नको म्हणणाऱ्या विरोधकांना घाबरून सपशेल माघार घेतली. प्रादेशिक आराखडा, सेझ संदर्भात चांगली भूमिका घेतली. परंतु सपशेल माघार घेताना, या प्रकल्पाची, योजनांची गोव्याला आवश्यकता किती ? याचाही विचार करायला हवा होता. आता लोकांच्या भल्यासाठी असलेली "वेग नियंत्रण सक्ती' स्थगित ठेवून पळपुटेपणाचे उत्तम उदाहरण सरकारने जनतेसमोर ठेवले आहे.
आज एका मंत्र्याला वाचवण्यासाठी आंदोलन, निषेध मोर्चा काढला जातो. तेव्हा त्या मंत्र्याला जीवनदान दिल्याची भाषा केली जाते. एकूण सरकार सर्वच पातळ्यांवर अस्थिर बनले आहे, त्यामुळे प्रत्येक वेळी ठोस भूमिका न घेता. तळ्यात मळ्यात केले जाते. जनहितासाठी असलेल्या गोष्टी विरोध पत्करूनही करायलाच हव्या. मग ती वेग नियंत्रक सक्ती असो किंवा मोपा विमानतळ. जनतेचा विश्वास संपादन करायचा असेल, जनकल्याणार्थ योजना राबवायच्या असतील तर कामत सरकारने डोळसपणे विकासासाठी सज्ज राहावे, विरोधकांनीही फक्त विरोधासाठी विरोध करू नये.
- जी. संजय
Post a Comment