मोपा विमानतळाला विरोध करणे, ही चर्चिल यांची चूक होती का? आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवा

मोपा विमानतळ तत्वतः मान्यता
समितीचा निर्णय ः भू- संपादन सुरू होणार
पणजी, ता. 29, प्रतिनिधी- पेडणे तालुक्‍यातील मोपा येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बांधण्यास तत्वतः मान्यता द्यावी, असा निर्णय आज येथे झालेल्या विमानतळ विषयक अभ्यास समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. राज्यसभा खासदार शांताराम नाईक, लोकसभा खासदार फ्रान्सिस सार्दिन, श्रीपाद नाईक, मुख्य सचिव जे. पी. सिंग आणि विमानतळ प्राधिकरणाचे एक वरिष्ठ अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.
गोव्याला 2014 पर्यंत मोपा विमनतळाची गरजच आहे, असा अहवाल यापूर्वीच "आयकाव' या कॅनडास्थित संस्थेने दिला आहे. दाबोळी विमानतळावर विमानांच्या वाहतुकीची कोंडी होईल व त्यामुळे नवा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ गोव्याला गरजेचाच भासेल. दोन्ही विमानतळ गोव्यात चालतील, असे निरीक्षण आयकाव संस्थेने नोंदविले आहे. आजच्या बैठकीत आयकावचा अहवाल स्वीकारण्यात आला आणि मोपा विमानतळासाठी भू-संपादनाची प्रक्रिया नव्याने सुरू करावी, असे तत्वतः ठरले. समितीचे एक सदस्य शांताराम नाईक यांनी ही माहिती बैठकीनंतर "गोमन्तक'ला दिली.
राणे सरकारच्या काळात मोपा विमानतळाची प्रक्रिया रद्द होऊ देण्यात आली होती. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी नेमलेल्या अभ्यास समितीचे काम पूर्ण होऊन निर्णय होईपर्यंत मोपा विमानतळाचे काम सुरू करायचे नाही, असे त्यावेळी ठरले होते. तथापि, आता कामत यांच्या नेतृत्वाखालील समितीचा अभ्यास पूर्ण झाला आहे. आता ही समिती शिफारशींचा मसुदा तयार करणार असून हा मसुदा पुढील बैठकीवेळी निश्‍चित केला जाईल व त्यानंतर निष्कर्षांसह अहवाल सरकारला सादर केला जाईल, असे नाईक यांनी सांगितले.
मोपा विमानतळापासून धारगळच्या राष्ट्रीय महामार्गाला जोडणारा एक रस्ताही बांधला जावा, असे आजच्या बैठकीत ठरले. दाबोळी विमानतळ कायम सुरू रहावा म्हणून नौदलाच्या ताब्यातील काही जमीन सरकारने परत घ्यावी, अशी सूचना नाईक यांनी बैठकीत केली. नौदलाकडून जमिनीचा मालकी हक्क सांगितला जात असला तरी, त्याबाबतची कागदपत्रे तपासली जावीत आणि ज्या भूखंडांवर नौदलाचा हक्क नाही ते भूखंड सरकारने ताब्यात घेऊन दाबोळीच्या विस्तारासाठी द्यावेत, असे नाईक यांचे म्हणणे आहे.