पंचायत राज कायद्याची गोव्यात अंमलबजावणी योग्यपणे होते का? याबाबतची आपली मते नोंदवा.

डिचोलीतील पंचायतींना हवेय अनुदान!ता. १ राज्यात पंचायत राज कायदा लागू करण्यात आला तरी "आम आदमी'चा कैवार घेतलेल्या राज्य सरकारचे मंत्री विकासाच्या बाबतीत आपल्याच मतदार संघापुरते मंत्री बनलेले दिसत आहेत. आपली आसने बळकट करण्याच्या नादापोटी उर्वरित गोव्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. त्यांच्या या खुर्ची बचाव धोरणामुळे विरोधी आमदारांच्या मतदार संघातील ग्रामपंचायतींना वर्षभरात अनुदानासाठी वारंवार मंत्र्याचे उंबरे झिजवूनही पदरी निराशाच येत आहे. डिचोली तालुएकूण सतरा पंचायतींपैकी एका पंचायतीला भरीव आर्थिक निधी मंजूर न करण्यात आल्याने सरपंच व पंचायत सदस्यांबरोबरच आमदारही तीव्र नाराजी व्यक्त करत आहेत.
डिचोली तालुपाळी, सुर्ल, आमोणा, वेळगे पंचायतींना स्थानिक उद्योगांमुळे स्वबळावर आर्थिक उत्पन्न मिळते. मात्र उर्वरित लाटंबार्से, साळ, अडवलपाल, नार्वे, शिरगाव, कुडणे, न्हावेली, मुळगाव, मेणकुरे, धुमासे, मये वायंगिणी, सर्वण कारापूर, पिळगाव या पंचायतींना भरीव उत्पन्न नसल्याने या गावांच्या विकासाची प्रक्रियाच ठप्प झाली आहे. पंचायत मंत्रालयातर्फे राज्यातील पंचायतीचा विकास साधण्यासाठी निधीची तरतूद केलेली आहे. मात्र पंचायत मंत्री या निधीतील ८० टक्के रक्कम आपल्याच धारगळ मतदार संघासाठी खर्च करीत असल्याचे अलीकडेच विधानसभेत झालेल्या चर्चेत स्पष्ट झाले आहे.