पैंगीण, ता. ६ - "सीआरझेड' (किनारपट्टी नियमन) कायदा रद्द करून प्रस्तावित "किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन कायदा' (सीझेडएमपी) देशभरात लागू करण्याचा केंद्र सरकारने घातलेला घाट हे "स्पेशल टुरिझम झोन्स'साठी किनारपट्टी खुली करण्याचे देशव्यापी षडयंत्र असल्याच्या प्रतक्रिया मच्छीमार वर्गामध्ये उमटत आहेत. या कायद्याच्या विरोधात पारंपरिक मच्छीमारांच्या रक्षणार्थ मच्छीमार संघटना एकवटल्या असून, गोव्यातही हे संघटन सुरू झाले आहे."सीझेडएमपी' कायद्याचा मसुदा सध्या केंद्र सरकारने लोकांच्या सूचना व हरकतींसाठी खुला केला आहे. यासाठी पर्यावरणवादी व मच्छीमार संघटना लोकजागृतीसाठी सक्रिय झाल्या आहेत. किनारी भागातील नियोजनशून्य विकास आणि किनारी भागाचे संरक्षण करण्याच्यादृष्टीने १९८६ च्या पर्यावरण संरक्षण कायद्याअंतर्गत २० फेब्रुवारी १९९१ ला किनारी व्यवस्थापन नियोजनाचा आराखडा तयार करणे प्रत्येक किनारी राज्याला बंधनकारक ठरले. त्यासाठी किनारी भागाची तीन किनारी नियमन विभागांत (सीआरझेड १,२ व ३)) वर्गवारी करण्यात आली. मात्र, गोव्याने न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे एका वर्षाच्या कालावधीत, म्हणजेच २० फेब्रुवारी १९९२ पर्यंत हा आराखडा तयार केला नाही आणि या भागात मोठ्या प्रमाणात बांधकामांना परवानगी देण्यात आली. ज्यावेळी गोवा सरकारने डिसेंबर १९९२ मध्ये ड्राफ्ट प्लॅन पर्यावरण मंत्रालयाला सादर केला, त्यामध्ये ६९ किलोमीटर लांबीची किनारपट्टी मुंबई किंवा वास्कोच्या धर्तीवर विकसित करण्याची योजना होती. मात्र, या प्रयत्नाला गोवा फाउंडेशनने विरोध केला. पर्यावरण मंत्रालयाने या संदर्भात टास्क फोर्सची नेमणूक केली. प्रश्न मच्छीमारांचा - सावधान, "सीझेडएमपी' कायदा येतोय! सुभाष महालेपैंगीण, ता. ६ - "सीआरझेड' (किनारपट्टी नियमन) कायदा रद्द करून प्रस्तावित "किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन कायदा' (सीझेडएमपी) देशभरात लागू करण्याचा केंद्र सरकारने घातलेला घाट हे "स्पेशल टुरिझम झोन्स'साठी किनारपट्टी खुली करण्याचे देशव्यापी षडयंत्र असल्याच्या प्रतक्रिया मच्छीमार वर्गामध्ये उमटत आहेत. या कायद्याच्या विरोधात पारंपरिक मच्छीमारांच्या रक्षणार्थ मच्छीमार संघटना एकवटल्या असून, गोव्यातही हे संघटन सुरू झाले आहे."सीझेडएमपी' कायद्याचा मसुदा सध्या केंद्र सरकारने लोकांच्या सूचना व हरकतींसाठी खुला केला आहे. यासाठी पर्यावरणवादी व मच्छीमार संघटना लोकजागृतीसाठी सक्रिय झाल्या आहेत. किनारी भागातील नियोजनशून्य विकास आणि किनारी भागाचे संरक्षण करण्याच्यादृष्टीने १९८६ च्या पर्यावरण संरक्षण कायद्याअंतर्गत २० फेब्रुवारी १९९१ ला किनारी व्यवस्थापन नियोजनाचा आराखडा तयार करणे प्रत्येक किनारी राज्याला बंधनकारक ठरले. त्यासाठी किनारी भागाची तीन किनारी नियमन विभागांत (सीआरझेड १,२ व ३)) वर्गवारी करण्यात आली. मात्र, गोव्याने न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे एका वर्षाच्या कालावधीत, म्हणजेच २० फेब्रुवारी १९९२ पर्यंत हा आराखडा तयार केला नाही आणि या भागात मोठ्या प्रमाणात बांधकामांना परवानगी देण्यात आली. ज्यावेळी गोवा सरकारने डिसेंबर १९९२ मध्ये ड्राफ्ट प्लॅन पर्यावरण मंत्रालयाला सादर केला, त्यामध्ये ६९ किलोमीटर लांबीची किनारपट्टी मुंबई किंवा वास्कोच्या धर्तीवर विकसित करण्याची योजना होती. मात्र, या प्रयत्नाला गोवा फाउंडेशनने विरोध केला. पर्यावरण मंत्रालयाने या संदर्भात टास्क फोर्सची नेमणूक केली.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment