बायणा किनाऱ्यावरील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाची मागणी योग्य आहे का ?

बायणा किनाऱ्याला झोपडपट्टीची बाधा
वास्को, ता. १३, प्रतनिधी - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आदेश दिल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी खंबीर निर्णय घेतल्यामुळे बायणा वेश्‍यावस्ती १४ जून २००४ रोजी उद्‌ध्वस्त झाली. सुंदर असा बायणा किनारा वेश्‍याव्यवसायापासून मुक्त झाला, मात्र किनाऱ्यावरील झोपडपट्टीची समस्या कायम राहिली. किनाऱ्याच्या सौंदर्यीकरणासाठी आणि नागरिक तसेच पर्यटकांना मुक्तपणे फिरता यावे यासाठी अडचण ठरणाऱ्या झोपड्या हटविणे उचित ठरेल, असे सर्वसाधारण मत आहे. त्याचवेळी मानवतेच्या दृष्टिकोनातून हटवलेल्या झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन होणे आवश्‍यक असल्याचाही सूर आहे. किनाऱ्यावरील वाळूत उभ्या असलेल्या झोपड्यांमुळे किनाऱ्याचा सध्या वापर फारच अत्यल्प प्रमाणात होतो.

कॉंग्रेस नेतेच जबाबदार!
या झोपड्या १४ जून २००४ रोजी बायणा वेश्‍यावस्तीबरोबर जमीनदोस्त झाल्या असत्या, परंतु त्यावेळी चर्चिल आलेमाव, लुईझिन फालेरो व इतर कॉंग्रेस नेत्यांनी व काही तथाकथित सामाजिक कार्यकर्त्यांनी विरोध केल्याने त्या झोपड्या सुरक्षित राहिल्या. या झोपड्या वाळूत उभारण्यात आलेल्या आहेत. यापूर्वी पावसाळ्यात एक दोन झोपड्या लाटांबरोबर समुद्रात वाहून गेल्या होत्या. मात्र या झोपड्या पावसाळ्यात रिकाम्या असल्याने जीवितहानी झाली नव्हती. काहीजणांनी येथे झोपड्या बांधून त्या मजुरांना भाड्याने दिल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना महिन्याकाठी मोठी कमाई होते. या झोपड्यांत राहणाऱ्यांमध्ये मुरगाव पालिकेच्या काही सफाई मजुरांचा समावेश आहे. तसेच रोजंदारीवर काम करणारे काही मजूर आपल्या कुटुंबासह येथे राहतात.